काठमाडौं : संविधानको अनुसूचीमा रहेको निसान छापलाई नेपालको नयाँ नक्साअनुसार अध्यावधिक गर्न सरकारले संविधान संशोधन विधेयक छोटो विधि (फास्ट ट्र्याक)बाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ।
कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिम र विधेयकप्रति कुनै पनि दलको विरोध नरहेका कारण छोटो प्रक्रियाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको हो। भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेसँगै त्यसअनुसार निसान छापभित्रको नक्सा सच्याउन सरकारले गत शुक्रबार संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो। विपक्षी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले शनिबार संविधान संशोधनका पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ। उसले पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै ‘केही दिन पर्खिन समय मागेको’ थियो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पेस गरेकी हुन्। त्यसलाई आइतबारै सर्वसाधारणको जानकारीका लागि राजपत्र र गोरखापत्रमा प्रकाशन गर्न पठाइएको छ। सार्वजनिक सूचना जारी भएको सात दिनपछि र सांसदलाई संशोधन राख्ने ७२ घण्टाको समयावधि घटाएर छोटो विधिबाट पारित गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री डा. तुम्बाहाङफेले अन्नपूर्णलाई बताइन्। ‘कोरोना महामारी दिन–प्रतिदिन फैलिरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘संशोधन विधेयक र बजेट चाँडो पारित गरी बर्खे अधिवेशन नै चाँडो अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था छ।’
विधेयकलाई छोटो प्रक्रियामा लैजान प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही नियम निलम्बन गर्र्नुपर्छ। त्यसो गर्न दलीय सहमति चाहिन्छ। यस विषयमा छिट्टै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर टुंगो लगाइने उनले बताइन्।
सत्तासीन नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले विधेयकमा कसैको विवाद नरहेको र केही पनि तल–माथि गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकाले चाँडो पारित गर्नुपर्ने बताए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा नयाँ नक्सा र त्यसअनुसारका संवैधानिक व्यवस्थाका लागि सिंगो मुलुक एक भएर उभिने कुरा भएको थियो’, नेता नेम्बाङले भने।
संविधान संशोधनका पक्षमा कांग्रेससमेत उभिएकाले दुईतिहाइभन्दा बढी मत देखिएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने निर्णय पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेको जानकारी दिए।
मधेसकेन्द्रित दल विधेयकका विषयमा सकारात्मक देखिए पनि पक्षमा वा विपक्ष कता मतदान गर्ने भनेर निर्णय गरेका छैनन्। ‘हामीले केही निर्णय गरेका छैनौं’, राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘समाजवादी र राजपाले भोट हाल्ने बेला निर्णय गर्छौं।’ यी दुई दलले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा छुट्टै संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्।
संविधानको धारा २७४ (१) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा (३) मा विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नियमावलीअनुसार जनतामा जानकारीका लागि प्रकाशन भएको सात दिनपछि मात्र विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल हुने व्यवस्था छ। सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदहरूलाई संशोधन राख्न ७२ घण्टाको समयावधि दिइन्छ। सार्वजनिक जानकारीका लाग प्रकाशन भएको सात दिनको समय र ७२ घण्टा संशोधनको समय घटाउनुपर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको हो।
नियमावलीको नियम १३७ (७) अनुसार विधेयकका धारा, उपधारा, खण्ड, उपखण्ड वा स्पष्टीकरणमध्ये जहाँ संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको छ, सोही बुँदामा मात्र सांसदले संशोधन पेस गर्न सक्नेछन्। यो प्रावधानले मधेसकेन्द्रित दलले उठाएका बुँदालाई सरकारले पेस गरेको विधेयकमा समेटेर पारित गर्ने अवस्था देखिँदैन।
सांसदहरूबाट संशोधन परेपछि सभामुखले ती संशोधनमाथि छलफल गर्न विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। समिति गठन नभए सभामुखले प्रतिनिधिसभा बैठकमा संशोधनमाथि परेका संशोधनलाई निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्नेछ। संशोधन विधेयकलाई सभामुखले निर्णय प्रक्रियामा लैजाँदा मतविभाजन गरेर सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्नुपर्छ। दुईतिहाइ सांसदले विधेयकको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर मत दिए विधेयक पारित हुनेछ।
पारित विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। राष्ट्रियसभाले भने सर्वसाधारणलाई जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन नगरी सोझै सैैद्धान्तिक छलफल गरी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। राष्ट्रियसभाको दुईतिहाइ मतले विधेयक पारित भयो भने पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्छ। दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संशोधन विधेयक पारित गर्दाका प्रक्रिया
—जनतालाई जानकारीका लागि राजपत्र र गोरखापत्रमा विधेयक प्रकाशन गर्नुपर्ने
—सात दिनपछि मात्र प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल हुने
—सांसदहरूलाई संशोधन राख्न ७२ घण्टाको समयावधि दिनुपर्ने
—संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार छलफल गर्न सभामुखले विशेष समिति गठन गर्न सक्ने
—विधेयकबारे निर्णय गर्दा मतविभाजन गरी सांसदहरूको दस्तखतसमेत गराइने
—प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइले पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइने
—राष्ट्रियसभाले पनि विधेयकमाथि प्रक्रिया पूरा गरेर पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने
—दुवै सदनले दुईतिहाइले पारित गरेपछि लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
