भैरहवा : सरकारले लकडाउनकै बेला उद्योगी व्यवसायीलाई जेठ २५ गते भित्र आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक कर भुक्तानी गर्न अन्यथा जरिवाना तथा ब्याज समेत लाग्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।
रुपन्देहीको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले उद्योग वाण्ज्यि महासंघलाई पत्राचार र उद्योग व्यापार संगठन प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो विषम परिस्थितीमा पनि सरकारले कर बुझाउन दबाब दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । साथै उनीहरुले सरकारले तोकेको मिती जेठ २५ गते भित्र सबै कर बुझाउन नसक्ने बताएका छन् ।
लकडाउन भएपछि सरकारले चैत र वैशाख महिनामा करको भुक्तानी गर्ने समयापधि जेठ २५ गते सम्मका लागि म्याद दिएको थियो । वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले वैशाख २५ गते सम्मको कर तिर्ने समय एक महिना थप्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले पछिल्लो पटक लकडाउनको समय थप्दै जेठ ३२ गते सम्म पुराएपछि सरकारले जेठ २५ गते पछिको कर भुक्तानीका लागि म्याद थपेको छैन ।
म्याद थप नहुँदा आन्तिरक राजश्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जेठ २५ गते भित्र कर नबुझाए जरिवाना र ब्याज लाग्ने बताएको छ । उद्योगी व्यवसायीको कर सम्बन्धि आवश्यक सबै विवरण प्रतिष्ठानमै बन्द रहेको यथार्थ हुदाँ हुदै पनि सरकारले जेठ २५ भित्र नै सबै कर बुझाउने विषय न्याय संगत नभएको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले बताए ।
'लकडाउनकै बेला अकस्मात २५ गते भित्र सबै कर तथा भ्याट विवरणहरु बुझाउने भन्ने विषय वस्तु न्याय संगत हुँदैन, उनले भने, 'लकडाउनका कारण समस्या परेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राहत प्रदान गर्ने गरी विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म थप गर्नुपर्छ ।'
त्यस्तै उद्योग व्यापार संगठनले विसम परिस्थितीमा सरकारद्धारा नीजि क्षेत्रलाई राहात प्याकेज दिनु त कता हो कता २५ गते भित्र सबै कर बुझाउन जारी गरेको सूचना सही नरहेको ठहर गरेको छ ।
संगठनका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भण्डारीले सरकारले लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको राहात प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा सबै कर रकम बुझाउन मिती तोकेर गरेको ताकेताले आफुहरु प्रति सरकारले दृष्टिकोण स्पष्ट भएको बताए ।
उनले उद्योगी व्यवसायी सरकारको सहयोगी पार्टनर रहेको भन्दै सरकारले यस विषयलाई नभुली लकडाउन रहेसम्म रकम बुझाउन नसकिने बताए । 'जबसम्म सरकारले लकडाउन जारी राख्छ, त्यो बेलासम्मको लागि कुनै पनि विवरण र कर रकम बुझाउन सक्दैनौँ,' उनले भने, सरकारले जारी गरेको सूचना फिर्ता लिनुपर्छ ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
