क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएको भन्दै प्रदेश सरकार विरुद्ध रिट

क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएको भन्दै प्रदेश सरकार विरुद्ध रिट

भैरहवा : प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका आइसोलेसन वार्ड र क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएको भन्दै प्रदेश ५ सरकार विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा रिट दायर भएको छ।

आइसोलेसन वार्ड र क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार संचालन नरहेको भन्दै प्रदेश पाँचको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर भएको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलका सूचना अधिकारी सुवर्णप्रसाद खनालले जानकारी दिए।

रिटमाथि सुनुवाइका लागि शुक्रबार पेशी तोकिएको उनले बताए। रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही र जिल्ला प्रशासन कपिलवस्तु तथा यी दुवै जिल्लाको दश स्थानीय तहलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिले खाना, शुद्ध खानेपानी, सुत्ने व्यवस्था, सरसफाई, विद्युत, शौचालय जस्ता न्यूनतम अधारभूतको उचित प्रबन्ध नरहेको र त्यसको तत्काल व्यवस्थापनको माग गर्दै कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिका ५ का सुनिलकुमार चौहानले प्रदेश पाँचको रिट दर्ता गराएका हुन्।

दर्ता गराइएको रिटमा क्वारेन्टाइन तत्काल मापदण्ड अनुसार संचालन हुनुपर्ने, क्वारेन्टाइनको अनुमगन तथा कारवाहीको लागि उच्चस्तरीय अनुमगन सयन्त्रको निर्माण र जिल्लामा कोरोना अस्पताल र आइसोलेसन वार्डको व्यवस्थापनको माग गरिएको छ।

दर्ता गरिएको रिटमा प्रदेश पाँच सरकारले केही कार्य गरेपनि क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक, अनुगमन लगायतको दायित्वलाई वेवास्ता गरेको उल्लेख छ।

त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिको निरन्तर स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसकेको, भौतिक दुरी कायम नगरिएको, भारतबाट आएका व्यक्ति र अन्य स्थानका व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राखिएको, टेन्टमुनी राखेको, स्वास्थ्यकर्मी नभएको, एउटा कोठामा क्षमता भन्दा बढी व्यक्तिलाई राख्ने कार्य गरीएको दाबी गरिएको छ।

‘क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नहुदाँ त्यहाँका व्यक्तिको टाउको दुख्ने, ज्वरो, चक्कर आउने लगायतका समस्या देखा परेका छन्’, रिटमा भनिएको छ, ‘जसले गर्दा केही मानिस क्वारेन्टाइनबाट भाग्ने गरेको र त्यसले संक्रमणको जोखिम बढेको छ।’

साथै क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई गुणस्तरीय खानाको व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरुका लागि घरबाटै आउने गरेको, उनीहरुको परिवारले कपडा धुने जस्ता क्रियाकलापमा जोखिम बढेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.