काठमाडौं : सरकारले बजेटमार्फत् कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको निःशुल्क कोरोना बीमा गराउने घोषणा गरेको एक सातामै बीमा समितिले यस्तो बीमालेख जारी नगर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीहरूको संगठन नेपाल बीमक संघले सबैजसो बीमा कम्पनीले चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतको हाराहारीमा बीमा दायित्व ग्रहण गरिसकेको बताएपछि नियामक बीमा समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
गत ११ चैतबाट सरकारले देशभर बन्दाबन्दी घोषणा गरेपछि बीमा समितिले ७ वैशाखमा कोरोना बीमालेख जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसयता ३ लाखभन्दा धेरै व्यक्तिले यस्तो बीमा गराइसकेको बीमा समितिले जनाएको छ।
बीमक संघले बिहीबार नियामक निकायलाई पत्राचार गरेर यस्तो बीमालेख बन्द गर्न आग्रह गरेपछि समितिले उसै दिन सूचना जारी गरेर बीमालेख बिक्री स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो। बीमा समितिका एक अधिकारीले एकातिर बजेटमा भएका व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने, अर्कातिर दायित्व बढी भएकाले पुनर्बीमा गर्नुपर्ने भएकाले हाललाई स्थगित गरिएको बताए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सबै सरकारी कर्मचारीलाई १ लाख रुपैयाँसम्मको कोरोना बीमा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, १ लाख रुपैयाँसम्मका सामूहिक कोरोना बीमा गराउँदा सरकारले प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरेको छ। बीमा समितिले परिवारका सबै सदस्यको बीमा गर्न सामुहिक बीमा योजना ल्याएको थियो। तर, यस्तो योजना संघसंस्था र कम्पनीहरूले सबै कर्मचारीको एकमुष्ठ बीमा गराउनमा बढी प्रयोग गरेका छन्।
बीमा समितिका एक अधिकारीले एकातिर बजेटमा भएका व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने, अर्कातिर दायित्व बढी भएकाले पुनर्बीमा गर्नुपर्ने भएकाले हाललाई स्थगित गरिएको बताए।
बीमा समितिले भने लघु बीमा योजनाअन्तर्गत कम आय भएका र संक्रमण जोखिममा रहेका नेपालीले सहजै बीमा गर्नसक्ने गरी बीमालेख जारी गर्न निर्देशन दिएको बताए। समितिले १ लाख रुपैयाँको व्यक्तिगत बीमामा १ हजार र सामूहिक बीमामा ६ सय रुपैयाँ प्रिमियम निर्धारण गरेको थियो। ५० हजार रुपैयाँको बीमालेखमा आधा प्रिमियम निर्धारण गरिएको थियो।
सरकारी अधिकारीहरूले प्रिमियम दरको पुनः मूल्यांकन गर्ने, भुक्तानी व्यवस्थालाई सुदृढ पार्ने र पुनर्बीमा कोष स्थापना गर्ने जस्ता प्रयत्नबाट कोरोना बीमालाई पुनः ब्युताउन सकिने बताएका छन्। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेशकुमार गुरागाईँले पनि यसअघि हतारमा निर्णय लिइएकाले अब सच्याउनुपर्ने बताए।
‘यस्तो किसिमको महामारीले कति व्यक्ति संक्रमित हुन्छन् र कति दायित्व सिर्जना हुन्छ भन्ने तथ्यपरक विश्लेषण गर्न नसक्दा समस्या बनेको छ,’ गुरागाईँ भन्छन्। उनले कोरोना पुष्टि हुँदाबित्तिकै सबैलाई नगद ५० हजार वा १ लाख भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका बारेमा पुनरविचार गर्नुपर्ने बताए। ‘कोरोना पुस्टि भएमा कति दिने, उपचार गर्नुपर्दा कति दिने र मृत्यु भएमा कति दिने भन्ने बेग्लाबेग्लै वर्गीकरण गर्नु आवस्यक छ,’ उनले भने।
सरकार र पुनर्बीमा कम्पनीले आधा रकम व्यहोर्ने, बीमा कम्पनीहरूले बाँकी आधा व्यहोर्नेगरी कम्तीमा ४ अर्बको पुनर्बीमा कोष बनाएर अघि बढ्नेबारे आफूहरूले छलफल थालेको गुरागाईँले जानकारी दिए। महामारीलाई पुनर्बीमा कम्पनीहरूले स्वीकार्न नसक्ने भए पनि सरकारी नीतिअनुसार बेग्लै कोष बनाएर समस्या सुल्झाउन सकिने उनी बताउँछन्।
बीमा कम्पनीहरूले अहिले चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतसम्म बीमांक हुनेगरी कोरोना बीमा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेका थिए। बीमा विज्ञहरूले यस्तो सीमा पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नहुने र त्योभन्दा ज्यादा दायित्व सिर्जना हुनसक्ने अवस्थामा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने सल्लाह दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
