प्रदेश सरकारलाई उच्च अदालतको आदेश : मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइन संचालन गर्नू
जेठ २३, २०७७ शुक्रबार १७:१८:०
भैरहवा : उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले सरकारले बनाएको मापदण्डअनुरुप क्वारेन्टाइन संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश पाँचको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार उच्च अदालतको न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रदेश पाँचको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतको नाममा अन्तिरम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रदेश पाँचका क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरुले खाना, शुद्ध खानेपानी, सुत्ने व्यवस्था, सरसफाइ, विद्युत, शौचालयजस्ता न्यूनतम अधारभूतको उचित प्रबन्ध नरहेको र त्यसको तत्काल व्यवस्थापनको माग गर्दै कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिका ५ का सुनिलकुमार चौहानले प्रदेश पाँचको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, जिल्ला प्रशासान कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला प्रशासन कपिलवस्तु तथा दुवै जिल्लाको दश स्थानीय तहलाई पनि विपक्षी बनाएर बिहीबार रिट दर्ता गराएका थिए ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलले सरकारले क्वारेन्टाइन संचालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड बनाएर लागू गरिसकेको अवस्थामा मापदण्ड अनुसारको व्यवस्था तदारुखताका साथ गर्न गराउन सबै विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियामावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश भएको जनाएको छ ।
यसको साथै इजलासले यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत सूचना प्राप्त भएको मितीले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश र विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुन दिएको आदेश स्वागतयोग्य रहेको रिट मस्यौदाकार अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरले बताए ।निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय तेजप्रसाद कंडेल र शालिकराम बन्जाडे तथा अधिवक्तात्रय जोगबहादुर खत्री, कृष्ण प्रसाद पोखरेल र बाबुराम पन्थीले बहस गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
