काठमाडौं : एकपछि अर्काे ठूला अनियमितताका घटनामा सरकार जोडिँदा प्रमुख प्रतिपक्षीको निकै खोजी भयो। कतिपयले त सामाजिक सञ्जालमा ‘प्रतिपक्षी हराएको सूचना’ भन्दै व्यंग नै गरे। सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रतिपक्षीले खबरदारी गर्नुपर्नेमा सत्ता सहयात्रीजस्तै बनेको आरोप लाग्यो। उसले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त र सक्रिय बनाउन थालेको छ।
कोरोना नियन्त्रण र सीमाका विषयमा कांग्रेसको भूमिकालाई लिएर धेरैले ‘बल्ल प्रतिपक्षी देखिन र सुनिन थालेको’ टिप्पणी गर्न थालेका छन्। ‘पहिला सकेसम्म निर्णय नै नगर्ने, गरे पनि ढिलो गर्ने खालको समस्या कांग्रेसमा थियो। निर्णय प्रक्रिया र निर्णय दुवै विवादित बन्ने गरेका कारण कांग्रेसको नकारात्मक छवि बन्दै आएको थियो’, राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ‘अहिले कांग्रेस सक्रिय भएको छ। समयमै निर्णय, सही निर्णय गर्न थालेको छ, जसले आमजनताका बीचमा सकारात्मक सन्देश गएको छ।’
नेपालमा लकडाउन सुरु भएपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक तीनपटक बसेको छ। त्यही बैठकबाटै नयाँ नक्साबारे संविधान संशोधनका पक्षमा कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गर्यो। कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि पनि सरकारलाई पटक–पटक रचनात्मक दबाब दिँदै आएको छ। यहीबीच पार्टी पदाधिकारी बैठक पनि पटक–पटक बसेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण आफ्नो पार्टी सुरुदेखि नै जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको दाबी गर्छन्। ‘हामी अहिले मात्र सक्रिय भएको भन्ने होइन, कांग्रेसले सधैं विषयवस्तु उठाउँदै आएको हो’, प्रमुख सचेतक खाण भन्छन्, ‘अहिले कोभिड–१९ र सीमाका विषयमा हामीले सदन र पार्टीमा उठाएका विषय सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकतामा परे। जसले गर्दा जनताका बीच हाम्रा कुरा पुगे।’
संशोधनविरुद्ध जान कांग्रेसलाई ठूलो दबाब पनि थियो। तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै कांग्रेसले समयमै निर्णय गर्यो। गेजा शर्मा वाग्ले, विश्लेषक
भारतले नेपालको भूमि मिचेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्नेबित्तिकै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीलाई टेलिफोनमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यति बेलै कांग्रेसले नेपाल सरकारलाई कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न माग गरेको थियो।
‘संविधान संशोधनकै विषयमा कांग्रेसले समयमै निर्णय नगरेको भए पार्टीका लागि ठूलो संकटको अवस्था आउन सक्थ्यो। संशोधनको विरुद्ध जान कांग्रेसलाई ठूलो दबाब पनि थियो’, विश्लेषक वाग्ले भन्छन्, ‘तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै कांग्रेसले समयमै निर्णय गर्यो। यसले गर्दा पार्टी कार्यकर्ता र आमजनतामा उत्साह ल्याएको छ।’
उनी कोरोना नियन्त्रणका सन्दर्भमा अन्य पार्टीभन्दा कांग्रेसको सक्रियता बढी रहेको दाबी गर्छन्। ‘सत्तारुढ दल र सरकारभन्दा पनि कांग्रेस बढी प्रोएक्टिभ छ। पार्टीका तर्फबाट विश्वप्रकाश शर्माको भूमिका र संसदमा गगन थापाको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो’, उनी भन्छन्, ‘यसले कांग्रेसमा युवाको निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेपकारी भूमिका बढ्दै गएको प्रष्ट हुन्छ।’
कांग्रेसले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा पारेको असर अध्ययन गरी पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाउन पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा अर्थतन्त्रकेन्द्रित विशेष समिति गठन गरेको थियो। समितिले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा विस्तृत प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाइसकेको छ। समितिमा पार्टीका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका र पूर्वराष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू सदस्य थिए।
कांग्रेसले उद्योगपति एवं सांसद विनोद चौधरीको संयोजकत्वमा लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना बिशेष समिति गठन गरेको छ। पार्टीनिकट उद्योगी व्यवसायी सम्मितिल समितिले लगानी र पूर्वाधारका क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको प्रभावबारे अध्ययन गरेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यस्तै कोरोना नियन्त्रणमा सरकारका गतिविधि र नागरिक समस्याबारे अध्ययन गर्न सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ अनुगमन समिति गठन गरेको छ।
कोरोना नियन्त्रणमा सरकारसँगै रहेको जनाउँदै आएको कांग्रेसले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सडक र सदनबाट दबाब दिने नीति लिएको छ। सरकारलाई दबाब दिने पछिल्लो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयअनुसार कांग्रेसले मंगलबार देश र विदेशबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। संघीय संसदका तर्फबाट प्रमुख सचेतक खाणको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो। ७७ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रदेश संसदीय समितिले सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई र विदेशस्थिति जनसम्पर्क समितिले दूतावासमार्फत कोरोना नियन्त्रणमा सरकारलाई जिम्मेवार बन्न ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो।
त्यस्तै कांग्रेस संसदीय दलले बुधबार संघीय संसद्मा कोरोना नियन्त्रणबारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउन र कोरोना नियन्त्रणमा भएका कामकारबाहीबारे संसदलाई जानकारी गराउन कांग्रेसले संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
