काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपामा भैंसेपाटी गठबन्धन ब्युँतिने संकेत देखिएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको कम्प्याक्ट सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयमा फेरि नेताहरूबीच ध्रवीकरण सुरु हुँदै गर्दा भैंसेपाटी गठबन्धन ब्युँतिन खोजेको हो।
यो गठबन्धन प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध पार्टीको बहुमत सचिवालय सदस्यले निर्माण गरेको भनेर चर्चित छ। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवास भैंसेपाटीमा पुस २३ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी र सरकारमा अप्ठ्यारो पार्ने गरी नेकपाका ९ सचिवालय सदस्यमध्ये बहुमत ५ जनाले मोर्चाबन्दी गरेका थिए। सरकार र पार्टी सञ्चालनमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीसँग विमति जनाउँदै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मोर्चाबन्दी गरेका हुन्।
उनीहरूले वैशाख १७ को सचिवालय बैठकमा ओलीको राजीनामासमेत माग गरेका थिए। त्यसपछि ओलीले गौतमलाई संघीय संसद्मा लैजाने र कोरोनापछि आफूले राजीनामा दिई आफूपछिको प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मको नयाँ अस्त्र फ्याँकेर तोडिदिएका थिए। ओलीको उक्त अस्त्रमा परी गौतमले आफ्नै निवासमा निर्माण भएको भैंसेपाटी गठबन्धन छोडेर ओलीलाई साथ दिन पुगेका थिए।
गठबन्धनकै कारण ओलीले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा आफ्नो इच्छाविपरीत अग्नि सापकोटालाई स्वीकार गर्नुपरेको थियो। त्यति मात्र होइन, राष्ट्रियसभामा उपाध्यक्ष गौतमलाई पठाउनेदेखि संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने, एमसीसीमा अध्ययन कार्यदल पार्टीभित्रै बनाउनेसम्मका निर्णय स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो। त्यसका कतिपय निर्णय भत्काउन प्रधानमन्त्री सफल भएका थिए।
फेरि त्यही गठबन्धन ब्युँतिएको चर्चा नेकपामा हुन थालेको छ। एमसीसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूकै बीचमा ध्रुवीकरण बढ्दो छ। उपाध्यक्ष गौतमले एमसीसीका विषयमा आफू प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत सार्वजनिक गराउन लगाएपछि गठबन्धन पुनः मजबुत हुन थालेको देखिन्छ।
गौतमका प्रेस सल्लाहकार विश्वमणि सुवेदीले बिहीबार सामाजिक सन्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग एमसीसीलगायत विभिन्न निर्णयमा गौतम साथमा नरहेको प्रस्ट्याएका छन्। ‘क. केपी ओलीका कार्यशैलीमाथि पार्टी नेतृत्वभित्रै अनगिन्ती असहमति छन्। समयक्रममा ती बाहिर आउनेछन्। क. वामदेव यही कित्तामा अडिग हुनुहुन्छ’, सुवेदीले लेखेका छन्, ‘एमसीसीसहितका विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा उहाँ (गौतम) प्रधानमन्त्रीको साथमा हुनुहुन्न।’
सुवेदीले उपाध्यक्ष गौतमको कित्ता यस्तो बेला प्रस्ट छुट्ट्याइदिएका छन् कि जुन बेला गौतम अध्यक्ष दाहालसँग भेट गरेर खुमलटारबाट बाहिरिएका थिए। गौतमले बिहीबार बिहान अध्यक्ष दाहालसँग भेट गरेपछि सुवेदीले सामाजिक सन्जालमा त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। ‘उहाँले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिदिनु भनेपछि मैले त्यही आधारमा सामाजिक सन्जालमार्फत उहाँको धारणा प्रस्ट पारिदिएको हुुँ’, सुवेदीले अन्नपूर्णसँग भने।
अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता खनाल, नेपाल र प्रवक्ता श्रेष्ठ ओलीको कार्यशैलीविरुद्द एउटै कित्तामा छन्। यसमै थपिन आइपुगेका छन्, फेरि अब गौतम पनि। वैशाख १७ मा अचानक प्रधानमन्त्रीले फ्याँकेको अस्त्रमा लागेर गौतमले धोका दिएको बुझाइमा ओली इतर यी नेता रहेपछि गौतमले आफ्नो कित्ता स्पष्ट पारेर विश्वास दिलाउन पनि त्यस्तो सन्देश सचिवालयमार्फत दिन खोजेको चर्चा नेकपामा छ।
० नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवासमा २३ पुसमा बनेको थियो गठबन्धन।
० प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गौतमलाई नै साथमा राखेर वैशाख १७ मा भत्काइदिए।
० गौतमले आफ्नो कित्ता प्रधानमन्त्रीको पक्षमा नरहेको प्रस्ट्याएपछि त्यही गठबन्धन ब्युँतिएको चर्चा।
एमसीसी प्रकरणलगायत विषयमा छलफल गर्न नेकपाले १० असारमा स्थायी समिति बैठक बोलाइसकेको छ। पार्टी बैठक बोलाए पनि एमसीसीका विषयमा पार्टी निर्णयका आधारमा चल्ने या संसद्मा पुगिसकेको एमसीसी सम्झौतामा संसद्लाई नै निर्णय गर्न दिने भन्नेमा ओली र दाहालबीच समझदारी जुटेको छैन। बुधबार पनि यही विषयमा ओली र दाहालबीच विवाद भएको खुमलटार स्रोतले बताएको छ।
ओली एमसीसी संसद्को सम्पक्ति बनिसकेकाले सिधै संसदबाट निर्णयमा लैजानुपर्नेमा अडिग देखिएका छन्। दाहाल पार्टीमा छलफल गरी पार्टीले जे निर्णय दिन्छ, त्यही आधारमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा छन्। बुधबार बालुवाटारमा ओली र दाहालबीच भएको छलफलमा स्थायी समिति बैठक बोलाउने समझदारी जुटे पनि एमसीसी निर्णयको जिम्मा पार्टीको हुने या संसदको भन्नेमा भने विवाद कायमै रहेको थियो।
ओलीइतर समूहका नेताहरूको बैठक बिहीबार दाहाल निवास खुमलटारमा बसेको थियो। त्यसमा गौतमको भूमिका र ओलीका आगामी रणनीतिबारे नेताहरूले छलफल गरेको स्रोतले बताएको छ। बिहीबार दिउँसो पौने २ बजेदेखि दाहाल निवासमा वरिष्ठ नेता खनाल, नेपाल र दाहालबीच छलफल भएको थियो। गौतम भने बिहानै दाहालसँगको छलफलमा रहेकाले त्यसमा सहभागी थिएनन्। प्रवक्ता श्रेष्ठ संसदमा रहेका कारण सहभागी थिएनन्।
एमसीसी सम्झौता गत वर्ष नै सरकारले संसद्मा दर्ता गराइसकेको छ। आफ्नै पार्टी नेकपाभित्र चर्काे विवाद भई आफू अप्ठयारोमा परेपछि ओलीले यसलाई पार्टीको निर्णयभन्दा संसदलाई महत्व दिएर संसद्को सम्पक्ति बनाउनुपर्नेमा जोड गरिरहेका छन्। बिहीबार राष्ट्रियसभामा पनि ओलीले यस विषयमा अनावश्यक भ्रम नछर्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
‘यो बिजनेस अगाडि बढोस् भन्ने सरकारको चाहना हो। हाम्रो राजनीतिक विमतिहरु छन् भने त्यो पार्टीभित्रका कुराहरु भए। तर, संसद्मा सरकारले बिजनेसका रूपमा लगेकोले अब संसद्ले नै पास वा फेल जे गर्छ त्यसैले गर्नुपर्छ भन्नेमा म ढृढ छु। त्यहाँ साथीहरुलाई कहाँ कहाँ भोट हाल्छन्, त्यो बरु छोडेर जान सकिन्छ’, ओलीको चाहना उद्धृत गर्दै उनका एक सल्लाहकारले भने।
तर यस विषयमा पार्टीले गर्ने निर्णय छल्न खोजे प्रधानमन्त्रीलाई पुनः अप्ठ्यारो पार्ने तयारी इतर समूहको देखिन्छ। ओलीइतर नेताले ओलीको सरकार सञ्चालन कार्यशैलीसँग विमति जनाउदै आवश्यक परे सामूहिक प्रतिवाद गर्ने तयारीसमेत गरेका छन्। गौतमका प्रेस सल्लाहकार सुवेदीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पार्टीका संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन नहुने, सरकार र पार्टी अलग किसिमले चल्न खोजेमा पार्टी नेताहरूको छिट्टै सामूहिक प्रतिक्रिया दिने छन्, त्यसको तयारीमा नेताहरु छन। त्यो आवश्यक परे स्थायी समिति वैठक अगाडी पनि आउन सक्छ।’
स्थायी समिति सदस्य मात्रिका यादवले भने प्रधानमन्त्रीको पार्टी र सरकार सञ्चालन कमजोर देखिएपछि अब यी विषय स्थायी समितिमा छलफल हुने बताए। ‘स्थायी समिति बैठक तय भएको छ। एमसीसीलगायत विषय अब पार्टी बैठकमा छलफल हुन्छ। त्यसले जे निर्णय दिन्छ त्यही आधारमा सरकार चल्नुपर्छ। चलेन भने के गर्ने भन्नेमा त्यसपछि भने सामूहिक प्रतिक्रिया नेताहरूले दिन सक्नुहुनेछ’, यादवले अन्नपूर्णसँग भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
