आठ महिनादेखि जिल्ला अदालतमा न्यायधीश छैनन् !

आठ महिनादेखि जिल्ला अदालतमा न्यायधीश छैनन् !

जुम्ला : मुगु जिल्ला अदालत न्यायधीशबिहीन भएको आठ महिना भएको छ । न्यायधीश नहुँदा फैसला भइहाल्नुपर्ने १६ मुद्दा रोकिएका छन् । गत मंसिरमा जिल्ला अदालतका न्यायधीश रोमनाथ अधिकारी गएपछि अहिलेसम्म न्यायाधीश आएका छैनन् । 

लामो समय न्यायधीश नभएको भन्दै गुनासो बढ्न थालेको छ । लामो समय न्यायाधीश नभएपछि सुर्खेत उच्च अदालतले काजमा प्रलातकुमारी गिरीलाई खटाएको थियो । उनी चैत्रमा लकडाउन भएको कारण देखाउँदै नआएपछि जिल्ला आठ महिनादेखि न्यायधीशबिहीन भएको अदालतकी श्रेस्तेदार निर्मलाकुमारी खड्काले जानकारी दिइन् । 

कर्णाली क्षेत्रमा खटिएका न्यायधीश दुई तीन महिना भन्दा बस्दैनन् । यो पटक भने लामो समय अदालत न्यायधीबिहीन भएको हो ।

न्यायधीश माग्दै बार एसोसिएसन
अदालत खरिदार र सुब्बाको भरमा चलिरहेको भन्दै बार एसोसिएसन, कर्णलीले प्रधानन्यायधीशसँग न्यायधीश माग्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मिनबहादुर महतले नेपालको संविधानले न्यायधीश बिनाको अदालत परिकल्पना नगरेको बताए । 

न्यायधीश लामो समय नभएको महसुस भएपछि कर्णालीका कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायधीशसँग जिल्ला न्यायधीशको माग गर्ने निर्णय गरेको उनले सुनाए । 
निर्णयमा नेपाल बार निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य पदमबहादुर शाही, अधिवक्ता नन्दबहादुर खत्री, अधिवक्ता अनिता तिमिल्सिना, अधिवक्ता खेमराज न्यौपाने, अधिवक्त अमल राज शाहीसहितको संयुक्त टोलीले लिल्लामा न्यायधीश माग गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ । 

कैदी राख्न अर्को जिल्लामा 
मुगु जिल्ला कारागार निमार्ण सुरु भएको सात वर्ष भइसकेको छ । तर भवन भने अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको छैन । महिला कैदी भवन प्रहिरी पोष्ट निमार्ण भए पनि पुरुष कैदी राख्ने भवन नहुँदा कैदी राख्न दुई दिन पैदल हिँडेर जुम्ला पठाउनुपर्छ । 

केही कैदीलाई बाँकेमा पठाउनु पर्ने बाध्यता भएको मुगुका डीएसपी भुवनेश्वरप्रसाद शाहले जानकारी दिए । अहिले जुम्ला कारागारमा १ महिला र १६ पुरुष गरी १७ कैदी छन् । कैदीलाई तत्काल अदालतमा हाजिर गराउनुपर्दा चार दिन समय लाग्ने बाध्यता मुगु जिल्ला प्रहरीमा रहेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.