भन्ने नयाँ कृषिनीति, ल्याउने पुराना

तराई-मधेसमा किसानी (कृषि) र किसानको अवस्था दयनीय छ। तर कृषि नै यहाँका जनता र सरकारका मुख्य सामथ्र्यका रूपमा रहेका छन्। स्थानीय सामथ्र्यको सही पहिचान र त्यसको अधिकतम सदुपयोग नै उक्त ठाउँको समृद्धिको असली साँचो हुने गर्छ।

किसानका समस्या

चर्को ब्याजदरमा ऋण लिई खेती-किसानी गर्दागर्दै बाली भिœयाउने बेलासम्म उब्जिएको बालीको अधिकतम राशि साहुलाई भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

मल, खाद्य र बीउवीजनको सहज उपलब्धता छैन। मलखादका लागि यहाँका किसानले सीमापारिबाट एकदुई बोरा भिœयाउँदा पनि भारतीय सीमा सशस्त्र बल र नेपाल प्रहरी एवं सशस्त्र प्रहरीको लाठी खानुपर्ने वा दुव्र्यवहार सहनुपर्ने बाध्यता छ। झन् बन्दाबन्दीको अवस्थामा सीमा सिल छ र नेपाली बजारमा मलखाद पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैन। भए पनि सहरमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ तर सहरबाट ल्याउन बन्दका कारणले सवारी साधनको समस्या छ। अर्थात् बन्दाबन्दीले खेतीका लागि चाहिने आधारभूत मल, खाद्य र इन्धनका लागि ठूलो सकस नै गर्नुपर्ने कठिनाइ छ।

सिँचाइ सुविधा पनि रामभरोसे रहेको छ। अर्थात् समयमा वर्षात् भयो भने बाली फस्टाउने वर्षात् अनुकूल नभए साहुको ऋण अर्को सालसम्म दोब्बर हुने निश्चित छ। घरपरिवारलाई दुई छाक टार्न धौधौ पर्ने अवस्था सृजना हुन्छ।

सिँचाइका लागि सरकारी नहरको परियोजना वा सुविधा नगन्य मात्रामा छ। गण्डक नहरलगायतका परियोजनामा चाहिएका बेला पानी नहुने र आवश्यकता नभएका बेला पानी आएर बाली नाश गर्ने अवस्था निरन्तर आउने गर्छ। विद्युतीय सिँचाइ प्रणालीका लागि सरकार वा अन्य निकायले काम गर्न सकेका छैनन्। सिँचाइका अन्य वैकल्पिक माध्यमको विकासमा सम्बन्धित निकायको नीति कार्यक्रम मौन छ।

संघीय एवं प्रदेश सरकारका कृषि नीतिमा पारम्परिक नीति एवं हावादारी गफले नै स्थान पाएको छ। यसले हाम्रो मुलुक समृद्ध हुने कल्पना गर्न सकिँदैन।

बीउवीजनको गुणस्तरीयता ग्यारेन्टी छैन। गाउँतिर खेतीपातीमा सहयोगका लागि प्राविधिकका रूपमा सरकारले केही मात्रामा जेटीए वा अन्य प्राविधिक पनि खटाएको किसानहरू कहिलेकाहीं सञ्चारमाध्यमबाट मात्र थाहा पाउँछन्। तर प्रत्यक्ष भेट विरलै हुन्छ। कृषि विकास बैंक छ तर त्यसलाई खालि पुरानो ग्राहकसँग प्रेम छ र त्यो पनि केही प्रतिशत नजराना नचढाई ऋण पाउँदैन भन्ने किसानले खुलेरै गुनासो गरेको पाइन्छ। विडम्बना के छ भने त्यही खेतीयोग्य जग्गा किसानीको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी प्लटिङ गरी बेचबिखिन गर्नेलाई वित्तीय संस्थाहरू ऋण उपलब्ध गराउन उद्यत् हुन्छन्।

सरकार वा विभिन्न संस्थाबाट प्राप्त हुने तालिम वा अन्य सब्सिडीका कुरा केही नक्कली र रेडिमेड किसान (माफिया) ले त्यसको बजेट र सुविधा झ्वाम पारी असली लक्ष्यित वर्गलाई सो लाभबाट वञ्चित बनाउँछ। बीउवीजन, मल, खाद्य एवं सिँचाइ अभावमा धेरै खेतीयोग्य जग्गा बाँझै हुनुपर्ने पनि कहालीलाग्दो अवस्था छ। सबै खेतबारी बाँझा रहे भने कोरोनाभन्दा खतरनाक भोकमरी, अराजकता, चोरीडकैतीजस्ता विकराल समस्या आउँदैन भन्न सकिन्न। खेतीपाती फस्टाउन जति लागत लाग्ने गर्छ, त्योअनुसारको मूल्य एवं बजारको उपलब्धता नहुनुले किसानहरू दिनप्रतिदिन गरिब हुँदै गइरहेको अवस्था छ। सरकारको असन्तुलित नीतिले नेपाली किसानको तरकारीलगायतका उत्पादन खेतमै कुहिने र कौडीका भाउमा बेच्ने बाध्यता छ भने अर्बौंको तरकारी विदेशबाट आयात गरेर महँगो दाममा आम उपभोक्ताका भान्सामा पुग्ने गरेर असन्तुलित नीति छ।

संघीयतापछि प्रदेश सरकारले माटोसुहाउँदो प्रादेशिक कृषि नीति बनाउँछ अनि किसानहरूको कायापलट हुन्छ भन्ने विश्वास गरिएको थियो। तर सरकारका मुखिया एवं अन्य सरोकारवाला केन्द्रीय सरकारलाई दोष थुपार्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारसँग निश्चितरूपमा चुनौती र अवसर दुइटै छ। किसानहरूका समस्या सम्बोधन गर्न सके ‘खुसी किसान हुनेछ र खुसी किसान भए मात्र समृद्ध नेपाल’ को नयाँ नारा स्थापित हुने छ। खासगरी प्रदेश (२ मा खेती नै यहाँको मुख्य आयआर्जन र रोजगारको स्रोत हो। यहाँ खेती-किसानी मैत्री योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके यो प्रदेश समृद्ध पनि हुन सक्छ।

अहिले फर्किरहेका लाखौं बेरोजगारलाई खेती-किसानीमा सहभागी गराएर आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। परम्परागत खेतीबाट निराश भएर बिदेसिएका युवा फेरि त्यही पुरानो ढर्राको खेती-किसानी अपनाउन पक्कै चाहँदैनन् होला। उनीहरूलाई व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री खेती प्रणाली अवलम्बन गरेर खेतीमा आकर्षित गर्न सकिन्छ। अबको खेती न्यून शारीरिक मेहनतमा दुई पैसा खल्तीमा पनि होस् र परिवार स्वनिर्भर पनि हुन सकून्। अनि मात्रै ती युवा नयाँ उत्साह र उमंगका साथ खेतीमा रमाउन सक्छन्।

खेती-किसानीका लागि सिँचाइ, बीउवीजन, मलखाद, उचित तालिम, प्राविधिक सहयोग, सहुलियत ऋण, उचित बजार व्यवस्थापन, उत्कृष्ट किसानलाई प्रोत्साहन, आधुनिक एवं व्यावसायिक खेतीलाई प्राथमिकतामा राखी नीति बनाई कार्यान्वयन पक्ष दुरुस्त भयो भने तराई-मधेस आफैंमा अन्य भूगोलभन्दा समृद्ध एवं आत्मनिर्भर हुन सक्छ। यसरी कृषि क्षेत्रको विकासमा आवरणमा लाखौं युवा रोजगार प्राप्त गर्छन् र यसले ग्राहस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा सकारात्मक असर पर्छ। किसानले उब्जाएका अन्न बालीका लागि बजार र उचित मूल्यका लागि सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। कृषि बिमाको सुविधाले पनि खेतीमा देखा परेका समस्या एवं त्रासलाई हदसम्म समाधान गर्न सक्छ। कृषिमा नयाँ प्रयोगमा जोखिम हुन्छ। त्यो जोखिम बिमाले कम गर्न मद्दत गर्छ। अतः कृषि बिमाको कन्सेप्टलाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाई किसानलाइ थप सुरक्षा एवं मनोबल बढाउन सकिन्छ।

विभिन्न मुलुकमा एग्रो उद्योगले नै किसानलाई आफ्नो कच्चापदार्थ उत्पादनका लागि बीउविजन एवं लगानी गर्ने गरेको छ र सरकारले पनि हदैसम्मको लगानी गरेको हुन्छ, त्यस्ता नीति हाम्रो सरकार एवं उद्योगीहरूले अवलम्बन गरे कृषि क्रान्तिमा मलजल थपिन्छ। खेतीलाई प्रविधिसँग जोड्ने हैसियत सामान्य किसानको हुँदैन। अतः स्थानीय र प्रदेश सरकारले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। पालिकामै ट्र्याक्टर, थ्रेसरलगायतका कृषि उपकरण किन्ने र किसानलाई सहुलियत दर प्रयोग गर्न मिल्ने पद्धतिको सुरुवात गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। स्थानीय सरकारले किसानका उत्पादनहरूको उचित बजार व्यवस्थापन पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। किसान र नयाँ पुस्तालाई आधुनिक र व्यावसायिक खेतीका लागि निरन्तर तालिम र प्रशिक्षणको सुनिश्चितता हुन जरुरी छ।

माटोसुहाउँदो बालीका लागि सोयल टेस्ट ल्याब कम्तीमा प्रत्येक पालिकाले स्थापना गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। सामूहिक र नमुना खेतीजस्ता सफल प्रयोगको अवलम्बनले पनि खेती-किसानीलाई नवीन दिशा प्रदान गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ। इजरायलजस्ता मुलुक कृषिले नै विकसित हुँदै छन् किनकि त्यहाँका सरकार एवं किसानबीच आपसी सद्भाव एवं समझदारीमा कृषि नीति प्रोत्साहन गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। संघीय एवं प्रदेश सरकारका कृषि नीतिमा पारम्परिक नीति एवं हावादारी गफले नै स्थान पाएको छ। यसले हाम्रो मुलुक समृद्ध हुने कल्पना गर्न सकिँदैन। अतः कृषिप्रधान देशको समृद्धिका लागि यहाँका करिब ८५ प्रतिशत जनताको आयआर्जन एवं जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत खेती-किसानीका समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ।