मानिसका लागि घर सबैभन्दा आनन्दनीय र सुरक्षित मानिन्छ। तर, कतिपयका लागि त्यही घर हिंसा वा यातनाको थलो बनेको हुनसक्छ।
एक नारी आफ्नै परिवारको सदस्यबाट शोषित र पीडित हुनुपरेको हुनसक्छ। सामान्यतया कानुनी भाषामा आफ्नै परिवारको एक सदस्यले अर्को सदस्यलाई गर्ने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक वा यौनजन्य हिंसालाई घरेलु हिंसा भनिन्छ। राणा, राजा, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो देशमा पितृ सत्ताकै राज छ। त्यसैले त घरेलु हिंसाबाट हाम्रो देशमा महिला बढी पीडित हुने गरेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) नियन्त्रण र रोकथामका लागि देश लकडाउनमा छ। सरकारले २०७६ साल चैत्र ११ गतेदेखि गरेको लकडाउन तीन महिना पुगेको छ।
लकडाउनको अवधि तीन महिना पुग्नै लाग्दासम्म परिवारका सबै सदस्य घरमै बस्नु पर्ने बाध्यता छ। सरकारको यो निर्णयले देशमा भाइरसको संक्रमण समुदायस्तरमा पुग्न पाएको छैन। तर, २४ घण्टा घरमा बस्नुपर्दा घरेलु हिंसाको जोखिममा आमा र दिदीबहिनी परेका छन्।
विश्वव्यापी रुपमा नै प्रत्येक ३ मध्ये १ महिला आफ्नै नजिकका मान्छेबाट शारीरिक र यौनजन्य हिंसापीडित हुनुपर्छ। अझै आपतकालीन र महामारीको समयमा महिलाविरुद्ध हिंसा बढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ।
नेपाल प्रहरीको कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने बन्दाबन्दीको एक महिना अघिको अवधिमा घरेलु हिंसाका१०९४ मुद्दा दर्ता भएका थिए।
लकडाउन सुरु भएको चैत ११ गतेदेखि जेठ ११ गतेसम्म घरेलु हिंसाका उजूरीको संख्या ३७४ मात्र छ। उजूरीको तथ्यांक हेर्ने हो भने बन्दाबन्दीको समयमा घरेलु हिंसा घटेको देखिन्छ। तर, पीडितको संख्या ३७४ मात्र भने पक्कै होइन ! बन्दाबन्दीमा पीडितको श्रोत, साधन र सेवामा पहुँच नभएको हुनसक्छ। किनकी बन्दाबन्दीले पीडित २४ घण्टा पीडकसँग बस्न बाध्य छन्।
जुन बाध्यताले उनीहरु प्रहरी र स्थनीय सरकारको पहुँचसम्म पुग्न सकेका छैनन्। तसर्थ सबै अवस्थाको अनुमान सहज अवस्थामा जस्तै गर्नु हुँदैन। तथ्यांक घटेपनि हिंसा कम भएको भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन।
किन बढ्छ हिंसा?
सेवामा पहुँचको कमीले महिलामाथि हिंसाको जोखिम बढ्दो छ। विश्वभर नै कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गर्दा दूरी कायम गरेर महामारीबाट जोगिनका लागि बन्दाबन्दी गरिएको हो। जस कारण घरेलु हिंसाका पीडितको संख्या अझ बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
महिला हिंसा बढ्नुमा समाजका विभिन्न तत्वले प्रभाव पारेका हुन्छन्। यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय सामाजिक संरचनालाई मन्न सकिन्छ।
सामान्य अवस्थामा घर बस्ने र कार्यालय अर्थात् काममा जाने कार्यतालिका अहिले कसैको छैन। सबै फुर्सदका साथ घरमा बसेका छन्। तर, घरभित्र महिलाको जिम्मेवारी भने घट्नुको साटो बढिरहेको छ। स-परिवार केही दिन घरमा बस्दा रमाइलै भए पनि लकडाउन लम्बिदै गएपछि रमाइलो झगडामा परिणत हुनसक्छ।
रोजगारी नभएर आर्थिक तथा मानसिक समस्याको सामना सबैले गर्नु परेको छ। समस्या साट्नका निम्ति आफन्त र साथीसँग खुलेर कुरा गर्ने वातावरण पनि छैन।
यो परिस्थितिमा मद्दत गर्न सक्ने व्यक्ति वा निकायमा घरभित्र थुनिएका महिलाको पहुँच पुग्ने अवस्था छैन। पीडितको पहुँच कम भएको अर्थात् कमजोर भएको थाहा पाएका पीडकको हिंसा मनोवृत्ति बढ्दै गएको हुनसक्छ। विद्यालय, कार्यालय र अन्य संस्था बन्द हुँदा घरभित्र शारीरिक सँगै आर्थिक हिंसाबाट पनि पीडित बन्नु परेको छ।
पीडकले महामारीलाई उपयोग गरेर शक्ति प्रयोग गरी आफ्ना परिवारमाथि नियन्त्रण गरेर सम्पूर्ण सेवा र सहायता आफ्नो पकडमा राख्ने गरेका घटना थुप्रै हुनसक्छन्। पीडकले अनावश्यक ढंगले घरभित्रकै आधारभूत समानजस्तै खानेकुरा, औषधि, साबुन, पानी प्रतिबन्ध लगाएको हुनसक्छ।
सामान्य अवस्थामा घर बस्ने र कार्यालय अर्थात् काममा जाने कार्यतालिका अहिले कसैको छैन। सबै फुर्सदका साथ घरमा बसेका छन्। तर, घरभित्र महिलाको जिम्मेवारी भने घट्नुको साटो बढिरहेको छ। स-परिवार केही दिन घरमा बस्दा रमाइलै भए पनि लकडाउन लम्बिदै गएपछि रमाइलो झगडामा परिणत हुनसक्छ।
सामाजिक चेतनाको विषयमा आफू जानकारी लिने तर आफ्नो पहुँचका लागि पीडितलाई गलत जानकारी दिएर हिंसा गरिरहेको हुन पनि सक्छ। घरभित्रकै महिलालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न प्रजनन र यौन सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नदिएको हुनसक्छ। जसले पीडित मानसिक र मनोवैज्ञानिक त्रास र हिंसामा बाच्न बाध्य भइरहेका हुनसक्छन्।
पीडितले सहजै सेवा पाउने हटलाइन, आश्रय केन्द्र, कानुनी सहायता र अन्य यस्तै स्रोत जसले महिलामाथि हुने अपमानजनक रहिंसात्मक प्रवृत्तिलाई रोक्न मद्दतगर्छन्। तर, यो समयमा पीडित पीडकसँगै बस्नु पर्ने भएकोले यी र यस्ता सेवामा पहुँचको कमीले घरेलु हिंसा बढेको हुनसक्छ।
समाधान छैन त ?
बन्दाबन्दीको अवस्थामा सामान्यतया पीडित सामाजिक दूरीका कारण आफूमाथि भइरहेको हिंसा र यातनालाई अरु समक्ष सजिलैसँग पुर्याउन असक्षम छन्। पीडितको प्रहरीमा वा अन्य निकायमा पहुँच कम भएकै कारणले मात्र मुद्दा दर्ता नहुने वा पीडित स्वयंले मात्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने होइन।
घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने वा देख्ने जो कोहीले पनि घरेलु हिंसाको उजूरी प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तहमा लिखित वा मौखिक रुपले दर्ता गर्न सक्छन्।
समाजमा रहेका केही बुझ्ने व्यक्तिले घरेलु हिंसाविरुद्ध आवाज पनि उठाउछन्। तर सामान्यतया अझै पनि धेरै व्यक्ति अरुको पारिवारिक झगडामा बिना कुनै कारण किन पर्नु भन्ने मानसिकता भन्दा माथि पुग्न सकेका छैनन्। जसले गर्दा घरेलु हिंसा गर्ने व्यक्ति झन् प्रोत्साहित भइरहको पाइन्छ। उनीहरु बिना कुनै डर घरेलु हिंसालाई निरन्तरता दिन्छन्।
अझ नेपाली समाजमा एउटा प्रचलित भनाइ छ ‘श्रीमान श्रीमतीको झगडा परालको आगो’, जसको अर्थ श्रीमान श्रीमतीको झगडा पश्चात केहि समयमा नै उनीहरु बीच मनमुटाव हट्छ। यो भनाइले घरभित्रको झगडामा अन्य व्यक्तिको सरोकार हुँदैन् र गर्नु आवश्यक पनि छैन भन्ने अर्थ दिन्छ। तर सबै ठाउँमा एउटै अवस्था वा मापदण्डले काम नगरेको हुनसक्छ। जसरी सानो परालको झिल्का केही छिनमा निभ्छ। तर, ठूलो परालको गोदाममा लागेको आगोले गाउँ नै ध्वस्त पार्न पनि सक्छ। सबै अवस्थामा श्रीमान र श्रीमतीको झगडालाई परालको आगो भनेर व्याख्या गर्नु गलत हुन्छ। यदि त्यसो नहुँदो भए हामीले घरेलु हिंसाका कारण महिलाले ज्यान गुमाएका समाचार पढ्नु र सुन्नु पर्ने थिएन।
अझैपनि हाम्रो समाजमा घरेलु हिंसालाई धेरै मानिसले गम्भीर अपराधको रुपमा लिँदैनन्। जसको परिणाम धेरै महिला घरेलु हिंसामा हुन्छन् र दैनिक यातना सहन बाध्य छन्। त्यत्तिमात्र होइन कतिपय त ज्यान गुमाउन नै बाध्य छन्।
समाजको भूमिका के ?
समाजका मानिसले घरेलु हिंसालाई गम्भीर रुपमा हेर्ने हो भने यसलाई सजिलैसँग नियन्त्रण गर्न वा रोक्न सकिन्छ। अझैपनि हाम्रो समाजमा घरेलु हिंसालाई धेरै मानिसले गम्भीर अपराधको रुपमा लिँदैनन्। जसको परिणाम धेरै महिला घरेलु हिंसामा हुन्छन् र दैनिक यातना सहन बाध्य छन्। त्यत्तिमात्र होइन कतिपय त ज्यान गुमाउन नै बाध्य छन्।
बन्दाबन्दीको अवस्थामा समाजमा रहेका व्यक्तिले पहिलेदेखि नै घरेलु हिंसामा परिरहेका मानिसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। बेला-बेलामा उनीहरुको अवस्था बारे सोधखोज गर्ने र बुझ्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ। यदि आफ्नो वरिपरीका व्यक्ति घरेलु हिंसामा परेको थाहा पाए वा देखेमा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा महिला आयोग जस्तो निकायमा खबर गरिदिनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा त सामाजिक संजालको मध्यमबाट पनि घरेलु हिंसाका पीडितलाई मद्दत गर्न सकिन्छ। अतः घरेलु हिंसा नियन्त्रणको लागि समाजको भूमिका आवश्यक हुन्छ।
राज्यको दायित्व र कानुनी उपचार
आफ्नो देशका नागरिकको सुरक्षा गर्नु हरेक देशको दायित्व र जिम्मेवारी हो। नेपाल महिलाविरुद्ध हुने सम्पूर्ण किसिमका भेदभाव उन्मुलन सम्मेलनको हस्ताक्षरकर्ता देश हो। जुनसुकै तरहमा पनि राज्य महिलाविरुद्ध हुने हिंसा रोक्न जिम्मेवार हुनैपर्छ।
पितृसत्तात्मक मुलुकमा महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा ठूलो अपराध हो। तसर्थ घरेलु हिंसा नियन्त्रणका लागि सरकारले कानुनी पक्षलाई सहज बनाउनुपर्छ। नेपालको कानुनी प्रावधानको रुपमा घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ रहेको छ। उक्त कानुनी प्रावधानले हिंसाको गम्भीरताका आधारमा कैद र क्षतिपूर्ति दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ। तर उक्त कानुनी ऐनले पनि घरेलु हिंसालाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। अझ तथ्यांक हेर्ने हो भने पहिलेको तुलनामा घरेलु हिंसा झनै बढी दर्ता भएका छन्।
नेपालको सामाजिक परिवेश हेर्ने हो भने घरेलु हिंसालाई धेरै मानिस र स्वयं पीडितले पनि गम्भीर अपराधको रुपमा नलिएको देखिन्छ। त्यसैले त घरेलु हिंसाका मुद्दा कम मात्र दर्ता हुने गरेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।
हाम्रो जस्तो देशमा महिलाको न्यायमा पहुँच एकदम कम छ। अधिकांश महिला घरेलु हिंसाका घटनाको गम्भीरतालाई मूल्यांकन गर्ने क्षमता पनि राख्दैनन्। यो अवस्थामा राज्यले घरेलु हिंसाको गम्भीरताको बारेमा चेतना दिनु आवश्यक देखिन्छ।
अहिले घरेलु हिंसाका मुद्दाको संख्या बढ्नुलाई घरेलु हिंसा मात्र बढेको भन्ने होइन पीडितहरु घरेलु हिंसा प्रति सचेत भएको भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यत्तिमात्र नभएर परिवारमा महिला पनि सक्षम बन्दै गएका छन् भनेर पनि यसको व्यख्या गर्न सकिन्छ। तर अझै पनि जति सचेत हुनुपर्ने हो त्यति सचेत भने भइसकेको अवस्था देखिदैन।
हाम्रो जस्तो देशमा महिलाको न्यायमा पहुँच एकदम कम छ। अधिकांश महिला घरेलु हिंसाका घटनाको गम्भीरतालाई मूल्यांकन गर्ने क्षमता पनि राख्दैनन्। यो अवस्थामा राज्यले घरेलु हिंसाको गम्भीरताको बारेमा चेतना दिनु आवश्यक देखिन्छ। यसमा समाजको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि समाजका सदस्य र राज्यका निकायले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने मात्र हो भने पनि घरेलु हिंसा कम गर्न सकिन्छ। तर, आजको युगमा आएर पनि महिलालाई कमजोर ठान्ने र पुरुषलाई सर्वैसर्वा ठान्ने हो भने जुनसुकै तन्त्र आएपनि महिलाको स्थिति माथि उठ्न सक्दैन। एक रथका दुई पाङ्गा मानिएका पुरुष र महिला शासक र शोषित बनेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म देशको विकाससमेत हुन सक्दैन।
[email protected], [email protected] (लेखकद्वय एलएलबीका विद्यार्थी हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
