रुई गाउँ जब पराईको भयो

रुई गाउँ जब पराईको भयो

गोरखा : रुई गाउँ नेपालको थियो, खोइ कसरी हो चीनप्रशासित तिब्बतको अधीनमा पुग्यो। पराईको शासन खप्न नसक्ने स्थानीय त्यहाँबाट भागेर साम्दोमा आई बसे। उनीहरूले ६० वर्षसम्म आफ्नो थातथलो बिर्सिएका छैनन्। त्यसो त रुईवासी पनि समय–समयमा यता आउँछन्, साम्दोवासी पनि रुईतिर गइरहन्छन्।

साम्दोका बासिन्दा रुईभन्दा दुई दिन टाढा पर्ने खाङ्सार बजारसम्म सामान किन्न पुग्छन्। त्यताका बासिन्दा पनि साम्दो, सामा गाउँ, ल्हो, प्रोक, बिहीसम्म सामान बेच्दै आइपुग्छन्। दुवै गाउँका बासिन्दासँग सीमा वारपार गर्ने पुर्जी हुने साम्दोका बेलबहादुर गुरुङ बताउँछन्।

‘साम्दोका बासिन्दासँग उताको बोर्डर पास हुन्छ। रुईवासीजस्तै उताको अस्पतालमा उपचार गर्ने सहुलियत पनि हुन्छ’, ३३ वर्षसम्म शिक्षण पेसा गरेर बसेका गुरुङ भन्छन्, ‘उताका व्यापारी पनि घोडा, याक, चौरीमा सामान बोकाएर ल्हो, बिही, प्रोकसम्म व्यापार गर्न आइपुग्छन्।’ उनका अनुसार यी दुई गाउँका बासिन्दा लजुङ भञ्ज्याङको छोटो बाटो आउजाउ गर्छन्।

एउटै गाउँ छुट्टिएर दुईवटा हुनुपर्दा साम्दोवासीको चित्त दुखाइ छ। आफ्नो पैतृक थलो तिब्बतको अधीनमा हुँदा कसैको पनि चित्त नबुझेको स्थानीय निमा दोर्जे लामा बताउँछन्। ‘पहिले त हामी एउटै हो नि’, चुमनुब्री गाउँपालिका–१ का जनप्रतिनिधिसमेत रहेका लामा भन्छन्, ‘तर, पछि चाइनाको भयो। नेपाल सरकारले आफ्नै गाउँ किन तिब्बतलाई दियो ? किन दाबी गरेन ? हामीले केही बुझ्न सकेनौं।’

उनका अनुसार रुईको जमिन असाध्यै उर्वर छ। त्यसकारण पनि साम्दोवासीले रुई मन पराउँछन्। ‘त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो एउटा गुम्बा छ। फा तेगा गुम्बालाई बाउ गुम्बा भन्छन्। ल्होको बुनाक्छा गुम्बालाई छोरा गुम्बा भन्छन् र बिहीको मामानिखाङ गुम्बालाई आमा गुम्बा भन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङदेखिका लामा गुरुहरू त्यहाँ अध्ययन गर्न आउँछन्। सबैभन्दा ठूलो अध्ययन केन्द्रजस्तै हो त्यो गुम्बा तर नेपालले गुमायो।’

रुई भोटभित्र चारवटा टोल छन्। सबैमा गरेर १ सय ७० घरधुरी रहेको उनी सुनाउँछन्।

सरकारले वास्ता नगरेपछि चुपचाप सहनुपरेको स्थानीयको गुनासो छ। ‘यति ठूलो गाउँ छ, यति ठूलो गुम्बा छ। यताभन्दा राम्रो खेती हुने जमिन छ तर सरकारले वास्तै गर्दैन। हामीले के गर्न सक्छौं र ? ’, उनी भन्छन्, ‘पहिलेदेखि मुद्दा बनाइरहेको भए अहिले ब्युँताएर पाउन सकिन्थ्यो। अब ६० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यति बेला मुद्दा उठाएर के गर्ने ? चाइना सरकारसँग दुस्मनी गर्नु मात्रै हुन्छ।’

नेपाल र तिब्बतको यसअघिको सिमाना सुक्चे खोला भएको ल्होका तत्कालीन उपप्रधानपञ्च तेञ्जिङ लामा बताउँछन्। ‘पहिलेको सिमाना त सुक्चे खोला हो। सुक्चे खोला भनेको मनाङको सिमानाबाट घुमेर प्रोक, नाम्रुङको पारिबाट गण्डकीमा झरेको छ। त्यो खोलाको घेराभित्र सबै नेपाल हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यति बेला किन डाँडामा पिलर गाड्न हुन्न भन्न नसकेको ? किन छोडेको हाम्रो सरकारले ? अब सरकारले दाबी गर्नुपर्छ। आफ्नो भूभाग लिनुपर्छ।’

नेपाल र तिब्बतको सीमामा पर्ने रुइला नाकास्थित सीमास्तम्भ ।

नेपालको रुई गाउँ एकाएक तिब्बतको भएपछि चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रभाव पर्न थाल्यो। त्यहाँका धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट पार्न थालियो। त्यसपछि भाग्न सक्नेजति गाउँले धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा बोकेर साम्दोमा आई बसेका साबिक ल्हो गाविसका अध्यक्षसमेत रहेका उनी सुनाउँछन्।

‘चिनियाँ शासन कडा थियो। खप्न सक्नेजति बसे। खप्न नसक्ने र भाग्न सक्नेजति भागेर साम्दोमा आएर बसे’, उनी भन्छन्, ‘पछि सन् १९८० तिर दिङ जियोपिङ राष्ट्रपति हुँदा शासन अलिक नरम भएको थियो। त्यति बेला साम्दोका बासिन्दा केही फर्केर रुई गएका थिए।’ त्यति बेलै नेपाल सरकारले छोड्न नहुने ठाउँ छोडेकामा उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

नेपाल–चीन सीमा विभाजन हतारमा भएको इतिहासका जानकार नवराज अधिकारी बताउँछन्। ‘रुईको मात्र होइन, नेपाल र चीनबीचको सीमा विभाजन सबै ठाउँमा हतारमा गरेको देखिन्छ’, साम्दो पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेका अधिकारी भन्छन्, ‘संयुक्त सीमा दल सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न अल्छी गरे कि के गरे ? त्यसैले यो अवस्था आयो।’

सीमा प्रशासन कार्यालय सिर्दिबासका २०४२ सालका प्रमुख काशीनाथ मरासिनी ‘लेनदेनका आधार’मा सीमा विभाजन गर्दा नेपालको गाउँ तिब्बततर्फ परेको हुन सक्ने आशंका गर्छन्। ‘पूरै गहिराइमा गएर अध्ययन त गरेको छैन। तर, कतिपय ठाउँ तिब्बतको नेपालतिर, कतिपय ठाउँमा नेपालको तिब्बततिर पारेर सीमा विभाजन गर्दा यस्तो भएको हुन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘यो मेरो अनुमान मात्र हो तर विस्तृत जानकारी छैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.