काठमाडौं : पार्टीमा सहमति जुट्न नसकेपछि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट सम्झौता संसदवाट अनुमोदनका लागि सरकारले थप समय माग्ने करिब निश्चित भएको छ। एमसीसीको वजेट कार्यान्वयन इकाई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए नेपाल) ले सरकारलाई संसदवाट सम्झौता अनुमोदन गर्न दिएको म्याद असार १६ मा सकिँदैछ।
नेकपाले यस विषयमा पार्टी स्थायी समिति वैठकमा छलफलको तयारी गरेको छ। नेकपाले बुधबारदेखि स्थायी समिति वैठक वोलाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा ६ महिनापछि वोलाइएको स्थायी समितिको ठोस एजेन्डासमेत नेताहरुले तय गर्न सकेका छैनन्। वैठकमै छलफल पछि एजेण्डा तय गरिने समझदारीपछि स्थायी समिति वैठक वस्न लागेको स्थायी समिति सदस्य हरिवोल गजुरेलले बताए।
यसअघि मंगलवार दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य जर्नादन शर्मावीच भएको छलफलमा यसबारे समझदारी जुट्न सकेको थिएन।
‘स्थायी समिति वैठकका एजेण्डा अझै तय भइसकेको छैन। तर, सरकार एवं पार्टी कामको समिक्षा, कोरोना, एमसीसी, नेपाल–भारत सम्बन्ध र नक्साका विषयमा केन्द्रीत रहेर मोटामोटी छलफल हुनेछ,’ गजुरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नेताहरुले एजेण्डा अझै फाइनल भएको छैन भन्नुभएको छ।’
यो वैठक नेकपाभित्र मात्र होइन इतर पार्टीका लागि पनि वहुप्रतिक्षित छ। संसदमा विगत एक वर्षदेखि विचराधिन एमसिसि सम्झौतामा नेकपाले के निर्णय गर्ला भन्ने आम चासो छ। नेकपाभित्रै यो सम्झौता विवादमा परेपछि अध्ययनका लागि गत माघ १५ देखि १९ सम्म वसेको केन्द्रीय समिति वैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो।
कार्यदलले सम्झौता परिमार्जनविना संसदवाट अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्री दवावमा थिए। प्रतिवेदनमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भने फरक मत थियो। पार्टीभित्रै थप गिजोलिएपछि यसलाई रस्साकस्सीका वीच नेताहरुले आफनो प्रतिष्ठाको विषय वनाएर अनुमोदन गर्ने, नगर्ने भन्दा पनि थप समय लिएर जाने तिर नेताहरु करिव समझदारी नजिक पुग्न खोजेको देखिएको छ।
‘६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको थप समय अनुमोदनका लागि मागेर जाने की भन्नेतिर छलफल अगाडी बढेको छ। अब यस विषयमा स्थायी समितिमा थप छलफलपछि निर्णय हुन सक्छ’, एक स्थायी समिति सदस्यले भने।
पार्टीभित्रै चर्काै विवादमा परेको कम्प्याक्ट सम्झौता सदनवाट पारित गर्ने, नगर्नेमा नेकपाभित्र दुई धार थियो। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली सदनवाट जसरी हुन्छ पारित गर्ने पक्षमा छन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले औल्याएका विषयमा संसोधन गरेर मात्र पारित गर्ने अडानमा छन्। उनलाई यसमा झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठले साथ थिएका छन्।
एमसिसिलगायत विषयमा छलफल गर्न स्थायी समिति वैठकको मिति तोकेपछि आइतबारयता लगातार तीन दिन अध्यक्षद्वय ओली र दाहालवीच छलफल भइरहेको छ। तर, समझदारी जुटन नसकेपछि महासचिव विष्णु पौडेलले वीचको वाटो पहिल्याउन नेताहरुलाई सुझाएको स्रोतले जनायो। महासचिव पौडेलले कुनै एउटा पोजेक्टलाई प्रतिष्ठाको विषय वनाएर पास र फेल गर्ने भन्दा पनि मध्यमार्गी वाटोवाट जानुपर्ने धारणा राखेका थिए।
पौडेलले थप समय लिएर वुझाईमा एकरुपता कायम गरी अनुमोदन गर्नसकिने प्रस्ताव ल्याएपछि नेताहरु त्यसैमा सहमति नजिक पुगेको स्रोतको भनाइ छ।
‘पार्टी बैठक वुधबार शुरु हुन्छ। त्यहाँ एजेण्डाहरु प्रस्तुत हुन्छन्। वैठक कसरी शुरु गर्ने, के–के एजेण्डा राख्ने भन्नेमा उहाहरु (अध्यक्षद्वय) ले कुरा राख्नुहुन्छ। त्यसपछि सबैको धारणा सुनेपछि मात्र कसरी जाने भन्ने केही कुरा आउला,’ स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले अन्नपूर्णसाग भने, ‘वैठक शुरु भएकै दिन एमसीसीबारे वार की पार हुँदैन।’
नेताहरुको अलग्गै छलफल
नेकपामा स्थायी समिति वैठक बोलाउन गत वैशाख १० मै २० स्थायी समिति सदस्यले लिखित माग गरेका थिए। विधानतः कुनै कमिटिको २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित रुपमा माग गरे केन्द्रीय समितिको हकमा एक महिना र अन्य कमिटिकोह कमा १५ दिनभित्र वैठक वोलाउनु पर्ने ब्यवस्था छ।
नेकपामा ४५ सदस्यीय स्थायी समिति छ। जसमध्ये एक जना सभामुख निर्वाचित भएकाले अहिले ४४ जना छन्। त्यसवेला दुई पटक २५ र ३१ वैशाखमा स्थायी समिति वैठक वोलाएर पनि अन्तिम समयमा स्थगित हुन पुगेको थियो। त्यसपछि वैठक वस्न सकेको थिएन। वुधबार वस्ने वैठकमा नेताहरुवीच तिव्र धुव्रिकरण हुने आशंका गरिरहेकै वेला वालुवाटारमा ओली पक्षिय र दाहाल निवासमा दाहाल–नेपाल पक्षीय नेताहरुको अलग्गै छलफल भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
