नागरिकतामा स्वाधीनता !

नागरिकतामा स्वाधीनता !

राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथिको खतरा छिमेकी भारत र चीनबाट मात्र होइन, हामीभित्रै छ भन्ने नागरिकता प्रकरणले देखाएको छ

अंगीकृत नागरिकताको सहज वितरण देशका लागि मात्र होइन, तराईमा बसोवास गर्ने मौलिक रैथानेका लागिसमेत खतरा हुन्छ। मधेसका मौलिक रैथाने जनता भारतीयलाई बाँडिने नागरिकताका विभिन्न ढोकाको समर्थनमा छैनन्। तर नेताहरू लोभ, लाभ, आशा र आशीर्वादका आधारमा भारतीयलाई नेपाली नागरिकता लिन सहज बाटा संविधानतः खुला गर्नुपर्छ भन्ने एकोहोरो रटानमा छन्। यो प्रसंगमा तीन वर्षअगाडि एक भेटमा तराईबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर संघीय सांसद बनेका माननीय लालबाबु यादवले भनेका कुरा स्मरणमा आयो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘बिहारबाट नेपाल आई नागरिकता लिन खोज्ने सक्षम र चलाख व्यक्तिहरू छन् सायद उनीहरू भारतको कूटनीतिद्वारा निर्देशित छन्। जब उनीहरू नागरिकता लिएर समान अधिकार प्राप्त गर्छन् तब मौलिक रैथाने मधेसी जनता र नेताहरू अवसर र राजनीतिमा समेत पछि पर्छन्। अन्ततः राष्ट्रियता डग्मगाउँछ, दुईखाले राष्ट्रियता मौलाउँछ।’

नेपाल र भारत खुला सिमाना भएका मुलुक हुन्। भारत भौगोलिक आकार र विकासको आयतनमा नेपालभन्दा धेरै ठूलो छ। भारतलाई विश्वको उदाउँदो शक्ति राष्ट्रका रूपमा पनि लिइन्छ। नेपालको करिब ८० प्रतिशत आर्थिक गतिविधि भारतमा निर्भर गर्छ। यद्यपि नेपालसँग स्वाधीनता र स्वतन्त्रको गर्विलो इतिहास छ। पोर्तुगल, फ्रान्स र बेलायतजस्ता मुलुकहरूले शदीयौंसम्म उपनिवेशमा राखेको अर्थात् युरोपियनको गुलाम बनेको भारतसँग स्वतन्त्र देश बनेको इतिहास सात दशकको मात्र छ। तर नेपाल युरोपको उपनिवेश संसारभरि फैलिँदा पनि शदीयौंदेखि एक स्वतन्त्र मुलुक थियो र छ। विश्वका मात्र १७ मुलुकमध्ये नेपाल एक हो, जुन मुलुक इतिहासमा नै कुनै अर्को मुलुकको उपनिवेश बन्नुपरेन अर्थात् जनता गुलाम बन्न परेन।

खुला सिमानाका कारण नेपाल र भारतका जनता एकअर्का देशमा व्यापार व्यवसाय, अध्ययन र नोकरी गर्न लाखौंको संख्यामा गएका छन्। भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले लखनउको भाषणमा भनेअनुसार व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि करिब एक करोड भारतीय नेपालमा छन्। दुर्भाग्य नेपालसँग कति भारतीय नेपालमा छन् भन्ने कुनै रेकर्ड नै छैन। भारतीय प्राध्यापक मुकेशकुमार सिंहको पुस्तक ‘नेपाल एन्ड चाइना फरेन पोलिसी’ पुस्तक (सन् २००६ ) मा भनिएअनुसार ४० लाख भारतीय नेपालमा नागरिकता लिन सफल भएका छन्। हुन त सो कुरा भारतीय पूर्वराजदूत श्याम शरणको पुस्तक ‘हाउ इन्डिया सिज द वल्र्ड’ मा पनि लेखिएको छ।

नेपालसँग भारतका पाँचवटा प्रान्तको भू-सिमाना जोडिन्छ। सबैभन्दा बढी जमिन सिमाना जोडिने भारतकै ठूला प्रान्त उत्तर प्रदेश र बिहार हुन्। नेपालसँग उत्तर प्रदेशको सिमाना ६५१ किमि र बिहारको ६०१ किमि लम्बाइ सीमा जोडिन्छ। अन्य सीमा जोडिने प्रान्त उतरखण्ड, (३०३ किमि), वेस्ट बंगाल (९६ किमि) र सिक्किम (९७ किमि) हुन्। सबैभन्दा बढी खुला र समथर तराई सिमाना जोडिने प्रान्त यूपी र बिहारमा भारतकै ठूलो जनसंख्या छ। सन् २०१९ को जनसंख्या गणनाअनुसार यूपीमा २३ करोड जनता छन्। यो संख्या भारतका प्रान्तहरूमा सबैभन्दा बढी हो र पूरा भारतको ६ भागको एक भाग जनसंख्या हो। अर्थात् भारतको जनसंख्याको १६.५१ प्रतिशत मानिस यूपीमा बसोवास गर्छन्। विकिपिडियाले बताएअनुसार यूपी नै भारतको सबैभन्दा खराब र खतरनाक प्रान्त हो। यूपीको जनसंख्या मात्र नेपालको भन्दा आठ गुणा बढी छ।

पहिलो पुस्ताका अंगीकृतले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोल्दै जुन हर्कत देखाए, त्यसले दोस्रो र तेस्रो पुस्ताको अंगीकृत कस्तो आउँछ भनेर संकेत गर्छ।

नेपालसँग लामो समथर सिमाना जोडिने अर्को प्रान्त बिहारमा १२.३ करोड जनता छन् र जन्मदर भारतको सबैभन्दा बढी ३.३ प्रतिशत पनि यही प्रान्त छ। भारतको तेस्रो ठूलो जनसंख्या भएको प्रान्त यही हो, जहाँ कुल जनसंख्याको ८.६ प्रतिशत मानिस बसोवास गर्छन्। बिहारको जनसंख्या मात्र नेपालका भन्दा चार गुणा बढी छ। भारतको सबैभन्दा फोहोरी राजनीति हुने प्रान्त पनि यही हो। बिहार र यूपीलाई भारतका खराब प्रान्त मानिन्छ। यिनै दुई प्रान्तको सिमाना १२५२ किमि नेपालको तराई समथर भूभागसँग जोडिएको छ। खुला सिमानाका कारण यी दुई खराब प्रान्तका फोहोरी राजनीतिको बाछिटा नेपालमा नपर्ने कुरै भएन। बाछिटा मात्र होइन, यसअघिका ३० वर्षमा पानी नै परेर नेपाललाई निथ्रुक्क भिजायो। यिनै खराब प्रान्तबाट सबैभन्दा बढी भारतीय नेपाल छिरेका छन्।

यद्यपि नेपालसँग कति भारतीय नेपालमा छन् भन्ने कुनै अभिलेख छैन।

नेपालसँग खुला सिमाना जोडिएका भारतका पाँच प्रान्तमध्ये यूपी र बिहारको सिमाना सबभन्दा बढी जोडिएको छ। क्षेत्र फलको हिसाबले पनि भारतका यूपी र बिहारको क्षेत्रफल ३३७४५३ वर्ग किमि छ, जहाँ दुई दोब्बरभन्दा बढी (२.३०) वटा नेपाल अट्छन्। त्यहाँको जनसंख्याको ७५ मात्र नेपालको जनसंख्या हुन आउँछ। यस्तो क्षेत्र फल र जनसंख्याको असमान वितरण भएका सिमाना जोडिएका क्षेत्रबाट समयक्रममा विभिन्न रूपमा नेपालमा दुईतीन प्रतिशत भारतीय मात्रले नेपाली नागरिकता लिए भने मौलिक नेपाली नै अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ। त्यसकारण पनि अन्य देशभन्दा भारतसँग नागरिकताको सबालमा सतर्क रहनु नेपालको रहर नभएर बाध्यता हो। अर्कातर्फ हाल माग भइरहेको र ०६३ पछि खोकुलो गरिएको नागरिकता वितरण व्यवस्था सायद संसारको कुनै मुलुकमा छैन होला। स्वयं भारत र दक्षिण एसियाका अन्य छिमेकी मुलुकमा नागरिकता वितरण प्रक्रिया हेर्ने हो भने पनि नेपालमा माग गरिएजस्तो कुनै मुलुकमा छैन।

भारतमा समेत वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि विवाह भएको सात वर्षपछि मात्र नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सामेल हुन सकिन्छ। माल्दिभ्समा विवाह भएको १२ वर्षपछाडि र त्यस अवस्थामा पनि धर्म परिवर्तन गरिएको छ भने मात्र नागरिकता प्रदान गरिन्छ। पाकिस्तानमा पाँच वर्ष , बंगलादेशमा दुई वर्ष, अफगानिस्तानमा सात वर्ष,   श्रीलंकामा सात वर्षको समयावधि राखिएको छ भने भारतकै काखमा रहेको भुटानमा विवाह भएर बच्चा जन्मिएपछि बच्चाले नागरिकता लिएपछि मात्र वैवााहिक अंगीकृत नागरिकता दिइन्छ। यही आफ्ना छिमेकी मुलुकमा उल्लिखित प्रक्रिया विद्यमान रहेको अवस्थामा नेपालमा विदेशीसँग विवाह हुनासाथ एक हातले मंगलसूत्र र अर्को हातले नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने माग र आवाज आफैंमा शंकास्पद र अनौठो विषय हो। कुनै पनि मुलुकमा नागरिकता वितरण त्यति सहज विषय हैन, जति हामीले सोचेका छौं। प्रशस्त जमिन र औसतमा थोरै जनसंख्या भएका युरोपियन र अमेरिकी मुलुकहरूमा समेत पीआर, ग्रिनकार्ड, आईएलआरजस्ता कार्ड निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र दिइन्छ भने नागरिकता दिनका लागि त परीक्षासमेत लिएर उत्तीर्ण गरेपछि शपथ खुवाएर मात्र दिइन्छ।

हाम्रै छिमेकी मुलुक र विश्वका अन्य मुलुकमा नागरिकता प्रदान गर्दा अपनाइएका प्रक्रिया थाहा हँुदाहँुदै नागरिकताजस्तो संवेदनशील कुरा नेपालमा किन मनोवेग, भावावेगको कुरा बन्छ, बनाइन्छ र यति गम्भीर विषयमा अध्यात्म, भावना र आदर्शको जलप लगाएर किन उछालिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक छ। हामीले बिर्सनु हुँदैन- माछा मार्न १७ वर्षअगाडि फिजी पसेका महेन्द्र चौधरी त्यही देशको प्रधानमन्त्री बनेको कुरा अनि यो पनि बिर्सनु हुँदैन- आरएल यादवले ‘मिसन र’ पुस्तकमा लेखिएअनुसार सन् १९७७ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भनेकी थिइन्, ‘सिक्किम बुलेटले लिऔं, नेपाल ब्यालेडले लिनुपर्छ।’ तर दुर्भाग्य, भारतको महाराजगन्ज जिल्लामा मात्र नेपाली नागरिकता लिएका २५ हजार भारतीय छन् भनेको सुन्नुपर्दा यूपी, बिहार र अन्य प्रान्तमा कति नेपाली नागरिकताधारी भारतीय छन् होला भन्ने कल्पना गर्दासमेत वास्तविक नेपाली झास्यांङ हुनुपर्ने वर्तमान अवस्था छ।

त्यति मात्र हैन, वर्तमान संघीय र प्रदेश संसद्का माननीय सदस्य र मन्त्रीहरूसमेत भारतका पटना, देहरादुन, दरबंगालगायतका विभिन्न ठाउँमा वर्तमानसम्म पनि भारतीय मतदाता नामावलीमा आफूलाई अद्यावधिक गर्दै रहेका छन् भन्ने पनि सुनिन्छ। यूपी बिहार मात्र नभएर दार्जलिङ, सिक्किमलगायत भुटानका धेरै नेपाली मूलका भारतीय र भुटानीले समेत नेपाली नागरिकता लिएका छन्। त्यस्तै २०४६ सालपछि नेपालमा धेरै तिब्बतियन चेली पनि भित्रिएको यो जटिल अवस्थामा नागरिकता वितरणलाई पुजाको प्रसाद बढे झैं बाँड्नु हँुदैन। नागरिकता वितरण त्यति सहज विषय हैन, जति सहज नारा दिएर अहिले राजनीतिक रोटी सकिएको छ।

पहिलो पुस्ताका अंगीकृतले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोल्दै जुन हर्कत देखाए, त्यसले दोस्रो र तेस्रो पुस्ताको अंगीकृत कस्तो आउँछ भनेर संकेत गर्छ। रणनीतिक र सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण ठानिएको दुई विशाल र विकसित देश चीन र भारतका बीचमा रहेको सानो देश नेपाल नागरिकता, मित्रता, विदेशनीति, कूटनीतिलगायत अन्य धेरै विषयमा सतर्क रहन आवश्यक छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथिको खतरा छिमेकी देश भारत र चीनबाट मात्र होइन, हामीभित्रै छ। शरीर स्वदेशमा राखेका र आत्म प्रदेशमा बेचेका विभिन्न राजनीतिक दलको नेतृत्व पंक्तिमै रहने नीला स्यालहरूबाट हामी हरपल सावधान रहन आवश्यक छ। एउटा भनाइ छ, ‘हे भगवान् ! म शत्रुबाट आफैं जोगिन्छु मलाई मित्रबाट जोगाऊ !’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.