स्थायी समितिमा घम्साघम्सी
काठमाडौं : नेकपामा अन्तरसंघर्ष चर्किए पनि स्थायी समिति बैठक बुधबार सुरु भएको छ। दुई अध्यक्षबीच अविश्वास र मतभेद जारी रहेका बेला राजनीतिक प्रतिवेदनबिनै बैठक बसेको हो।
अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सम्बोधनकै क्रममा आरोप÷प्रत्यारोप चलेको छ। उनीहरूले एजेन्डा तय गर्नेदेखि दुई अध्यक्षले वर्तमान परिस्थिति र बैठकका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर बोलेका हुन्।
एजेन्डा थप्न हुटिङ
बैठक बस्ने बेलासम्म कोही स्थायी समिति सदस्यसँग एजेन्डा थिएन। न राजनीतिक प्रतिवेदन थियो न त कुनै औपचारिक एजेन्डाको जानकारी। दुई अध्यक्षसहित महासचिवलगायतले आइतबारदेखि प्रयास गर्दा पनि एजेन्डामा सहमति जुट्न सकेको थिएन। त्यसपछि बैठकमै एजेन्डाबारे छलफल गर्ने तय भएको थियो। बैठकको अघिल्लो दिन सम्भावित घम्साघम्सीका लागि दुई धुव्रमा विभाजित नेता आआफ्नो समूहमा घनीभूत छलफल गरी बालुवाटारमा जम्मा भएका थिए।
अध्यक्ष दाहाल कोटेश्वरमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग संवाद गरेर मात्र बालुवाटार पुगेका थिए। स्रोतका अनुसार बालुवाटारमा ओली, दाहाल, नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेल सुरुमा छलफलमा बसे। उनीहरूले केही न केही एजेन्डा भने पनि लैजान गृहकार्य गरे। बिहान ११ बजे तय भयो बैठकका ५ एजेन्डा। त्यही एजेन्डासहित अध्यक्षद्वय बैठकमा उपस्थित भए। उनीहरूका तर्फबाट महासचिव पौडेलले ती एजेन्डा सदस्यलाई सुनाए।
सहभागीले सरकारकै कामको समीक्षाभित्र कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रयास, सीमा समस्या र समाधानको विषयसम्मलाई राखिएकामा आपत्ति जनाए। अन्य विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न नखोजिएको भन्दै नेताहरू एकपछि अर्काे गरी हुटिङ गर्न थाले। ‘२०–२२ जना नेताले लगातार उठेर एजेन्डा थप्न आवाज उठाउन थाल्नुभयो। त्यसपछि कसैले के थप्न भने कसैले के। त्यसले नै झन्डै सवा घण्टा समय खाइदियो’, स्थायी समिति सदस्य विष्णुपुकार श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने।
एजेन्डामा चित्त नबुझेको भन्दै भीम रावल, लीलामणि पोखरेल, पम्फा भुसाल, मातृका यादव, रघुजी पन्त, जनार्दन शर्मा, वेदुराम भुसाल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, अमृत बोहोरा, केशव बडाल, छविलाल विश्वकर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्यलगायत नेता एकपछि अर्काे बोल्न थाले। सरकारका समग्र कामको समीक्षा अन्यमा रहेर गर्न नहुने र त्यसलाई ‘मूर्तिकृत’ गरेरै गर्नुपर्ने आवाज अधिकांश नेताले उठाए।
नेताहरूबीच केही बेर घम्साघम्सी चल्यो। बैठकको संयुक्त अध्यक्षता गरिरहेका ओली र दाहाललाई कसका कुरा सुन्ने भन्नेमै अन्योल हुने गरी नेताहरू विभिन्न दिशाबाट एकसाथ बोले। रूकुम घटनाका विषयमा समीक्षा हुनुपर्ने भनेर छविलाल विश्वकर्मा बोले। सरकारको समग्र समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज अष्टलक्ष्मी शाक्यदेखि गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, वेदुराम भुसाल, युवराज ज्ञवालीसम्मका नेताले उठाए।
जनार्दन शर्माले संघीयतामा केही भएको छैन, विषयवस्तु आउनुपर्यो भने। उनले पार्टी सचिवालयले काम गर्न नसकेको भन्दै खारेजीको विषय बैठकमा ल्याउन माग गरे। विदेशी बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता सात वर्षमा मात्र दिन सकिने भन्ने विषयले मधेसमा विभेद गरेकाले छलफल गर्नुपर्ने आवाज मातृका यादवले उठाए।
सांसदको तलब–भत्ता कटौतीको विषय एजेन्डा बन्नुपर्ने माग प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गरे। सरकारले कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजनमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय समिति या संसदीय दलमध्येबाट पुग्नुपर्ने भनी अप्रासंगिक बेला अध्यादेश किन ल्याएको भन्दै नेपालनिकट नेताले यसमा पनि छलफल गर्न पाउनुपर्ने माग राखे।
अनेक माग थपिन थालेपछि दाहालले एजेन्डा थपघटमा सहमति जनाए। ‘फ्लोर’बाट लगातार आएको प्रस्तावले शीर्ष नेता अन्ततः एजेन्डा हेरफेरका लागि तयार हुनुपरेको थियो। रूकुमको चौरजहारी घटना, नागरिकता र सांसदको भत्ता कटौतीको विषयलाई विविध एजेन्डामा छलफल गर्ने गरी सरकारको काम र पार्टी कामलाई अलग–अलग एजेन्डामा छलफल गर्ने एजेन्डा बैठकले पारित गरेको थियो।
सरकारको कामको समीक्षामा कोभिडको छुट्टै एजेन्डा र सीमा समस्या र समाधानको पनि छुट्टै एजेन्डा बनाउनुपर्ने, सरकारको कामको समीक्षामा समग्र विषयमा छलफल गर्नुपर्ने मागपछि बैठकले ती विषयलाई छुट्टै एजेन्डा बनाउने निर्णय लिएको हो। सरकारको कामको समीक्षामा भने अध्यादेशदेखि औषधि खरिद प्रकरणमा ओम्नी समूहका भ्रष्टाचार काण्डबारे प्रश्न उठाउने गरी एजेन्डा तय भएको एक नेताले बताए।
पहिलो एजेन्डाका रूपमा दुई अध्यक्षको सम्बोधनको बैठकमा पालो आएको थियो। ओलीले सुरुमा सम्बोधन गरे भने त्यसपछि दाहालले। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सकारात्मक सन्देश जाने गरी स्वस्थ, आलोचनात्मक र जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले बैठकमा आफ्ना धारणा राख्न नेताहरूलाई आग्रह गरे। दाहालले नेताहरूको आदतदेखि कमीकमजोरी सच्याउने विषयसम्म छलफल गरेर जानुपर्ने गरी धारणा राखे।
एमसीसीमा बोलेनन् दुवै अध्यक्ष
पार्टीभित्र विवादमा परेको एमसीसीका विषयमा भने दुवै अध्यक्षले केही बोलेनन्। ओली संसद्मा पुगेको सम्झौता सिधै संसद्को सार्वभौम सम्पत्ति बनाउनुपर्ने, पास–फेल संसद्ले नै गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। दाहाल भने कतिपय बुँदामा परिमार्जन नगरी संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन्। बुधबारको छलफलमा भने दुवै जनाले यस विषयमा कुनै धारणा नराखेको नेता विष्णुपुकार श्रेष्ठले बताए।
एमसीसी बैठकको छैटौं एजेन्डामा छ। ‘यसबारे अलग्गै छलफल हुने भएकाले अध्यक्षद्वयले केही नबताउनुभएको होला’, उनले भने।
अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने विधेयक रोकिने
नेकपाले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रसमेत हेर्ने अधिकार दिने गरी ल्याइएको विधेयक रोक्ने समझदारी जुटाएको छ। बैठकमा यस सम्बन्धमा नेताहरूले असहमति राखेपछि सरोकारवालासँग सल्लाहपछि मात्र के गर्ने भनी निर्णयमा पुग्ने समझदारी बनेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए। सरकारले यससम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरेको छ।
स्थायी समिति बैठक अब शुक्रबार ११ बजे बस्ने भएको छ।
बैठकका एजेन्डा
१) अध्यक्षद्वयको वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटी बैठकका सम्बन्धमा प्रारम्भमा मन्तव्य
२) कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार
३) नेपालको सीमा समस्या र समाधान
४) सरकारको कामको समग्र समीक्षा
५) पार्टी कामको समीक्षा र संगठनात्मक एकताका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा
६) एमसीसीका सम्बन्धमा
७ ) विविध
क) रूकुम चौरजहारी घटना
ख) नागरिकता विधेयक
ग) संघ र प्रदेशसभाका सदस्यहरूको बैठक भत्ता कटौतीका सम्बन्धमा
ओली–दाहाल आरोप/प्रत्यारोप
प्रधानमन्त्री केपी ओली
तथ्य–तथ्यांक हेरौं, सरकारले राम्रो काम गरेको छ। सरकारले गरेको राम्रो काम देख्दै नदेख्ने ? विरोधीहरूको काम नै विरोध गर्ने हो। उनीहरू हाम्रो पार्टी एकता भत्काउन, सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन विरोधमा लागिरहेका छन्। देशी/विदेशी सबै शक्तिहरू लागेका छन्। भ्रमजाल सबै के–के फ्याँकेर विरोध गर्न सकिन्छ गरौं भनेर लागेका छन्। अनि पार्टीका नेताहरू पनि त्यसैको पछि–पछि कुदेर हुन्छ ? वाइडबडी काण्ड कसले खोतल्यो ? के त्यो हामी सरकारमा भएको बेला भएको हो ? हामीले सुरु गरेको हो ? वाइडबडी काण्ड अर्काेले गरेको छ अनि आफ्नो पालामा गरेको कुरा भन्नु छैन, विरोध मात्रै गरिएको छ। फेरि पार्टीका साथीहरू पनि त्यही तालमा लाग्नुभएको छ। सुन खोइ भन्नुहुन्छ। सुन तस्करी गरेर हाम्रो पालामा लगेको हो र ? पहिले लगेको कसैले देखेको थियो ? अहिले सरकारले तस्करी गर्नेहरूलाई समात्यो अनि सुन खोइ भन्नुहुन्छ।
- कमीकमजोरी छन् भने पनि बैठकमा राखौं, कसरी जाने भन्ने कुरा गरौं। सकारात्मक कुरा गरौं। राम्रो कुरालाई राम्रो भन्न किन आपत्ति ? यत्रो उपलब्धि भएको छ, उपलब्धि छ भनेर भन्न पनि नसक्ने किन भइरहेका छौं हामी ? छलफल गरौं, बैठकबाट एउटा निकास निकालौं र अगाडि बढौं। चुनावी घोषणापत्रअनुसार आधारभूत रूपमा देश र जनताको हितकै लागि सरकारले अधिकतम प्रयासका साथ काम गरिरहेको छ। तर, सरकारले गरेको राम्रा कामको पार्टीभित्रैबाट प्रतिरक्षा हुन सकेन। यो मैले बोल्नै पर्छ।
- हामीले नक्सा निकाल्यौं। यो नक्सा निकाल्दाको टार्गेट त म नै छु। मनीषा कोइरालाले एउटा ट्विट गर्दा उनीमाथि त्यसरी खनिएका छन् भने हामीले नक्सा निकाल्दा, संविधान संशोधन गरेर अनुसूचीमै राख्दा, राजनाथ सिंहले सडक बनाएकोमा कडा रूपमा आपत्ति जनाउँदा उनीहरू (भारतीय) कति तात्तिएका होलान् ? उनीहरू कति रिसाएका छन्। एम्बेसीका मान्छेहरूले कति प्रेसर गरेका छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ।
- पार्टी एकता गर्दा सहमतिबाट चल्ने भनियो। तर, त्यसलाई बिर्सेर अहिले बहुमत÷अल्पमतको खेल खेल्ने, घेराबन्दी गर्ने काम भएको छ। यो अनुशासनहीन काम हो। गुटबन्दी र बहुमत/अल्पमत गरेर घेराबन्दीको कामले पार्टीलाई विभाजनको दिशातिर लैजान्छ। महाधिवशेनसम्म सहमतिमा पार्टी चलाउने कुराको सहमति उल्लंघन हुँदै जान थालेको छ। नेतृत्वलाई खुइल्याएपछि कोही कसैले आफ्नो कद बढ्छ भन्ने ठान्नुभएको छ भने त्यस्तो भ्रम नपाले हुन्छ। गुटलाई होइन, पार्टीलाई प्राथमिकता दिऊँ। पार्टीलाई राम्रोसँग अघि बढाउन गृहकार्य अझै नपुगेको महसुस भएकै छ। कमजोरी छन् भने सच्याएर अघि बढौं। म राजनीतिक मान्छे हुँ। राजनीतिक रुपमै कसैले घेराबन्दी गर्न खोज्छ भने त्यसको प्रतिकार गर्छु। गैरराजनीति म गर्दिनँ। त्यसैले कोही कसैले पनि कसैका सेन्टिमेन्टमा नखेलौं। कसैलाई स्थायी कमिटीमा भएन, कसैलाई सचिवालयमा भएन भनेर वा यो त्यो भनेर नउचालौं। सेन्टिमेन्टका कुरा गरेर कहिल्यै समस्याको समाधान हुँदैन।
- अध्यादेश (दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जुन गत वैशाख ८ मा प्रधानमन्त्रीले ल्याएर पछि फिर्ता लिएका थिए ) का विषय पनि उठे। अध्यादेश किन ल्याइयो रे ? आवश्यक भएर नै ल्याइएको थियो। त्यो ठीक थियो। ठीक भएरै ल्याइएको हो। तर, साथीहरूले फिर्ता लिन भनेपछि फिर्ता लिइएको हो। अब यो विषय अहिलेलाई सकिएको छ।
- कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले सफलता पाइरहेको छ। अन्यत्रभन्दा रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नेपालले राम्रो गरेको छ। म दाबीका साथ भन्न सक्छु, २४ जना मान्छे मरेका छन्। त्यो पनि सबै कोरोनाकै कारण मात्र मरेका होइनन्। ३–४ जना मात्र कोरोनाका कारण मरेका होलान्। तर, लक्षण देखिएपछि परीक्षण गर्दा कोरोनाले पनि छोएको देखिएपछि कोरोनालाई नै कारण मान्नुपर्यो। तर, त्यसो होइन। मैले प्रतिरोधी क्षमता बलियो बनाउने सन्दर्भमा हाम्रा पूर्वजहरूले प्रयोग गर्दै आएका औषधीय गुण भएको बेसारपानी खाँदा उपयुक्त हुन्छ भनेको थिएँ। तर, यहाँ त त्यही बेसारका नाममा मान्छेहरू सडकमा राजीनामा माग्दै निस्किएका छन्। के अब बेसारकै नाममा राजीनामा दिने ? कसैले कुनै निहुँ बनाएर विरोध गर्नेबित्तिकै राजीनामा दिइहाल्ने भन्ने हुन्न। कसैले भ्रष्टाचार गरेको कुरा उठायो भन्दैमा बिनातथ्य, प्रमाणित गर्ने निकायले छानबिन गरेर दोषी पहिचानै नगरीकन त्यो साथीको पछि लाग्ने कुरा हुन्न। सत्य हो, गरेको रहेछ भने मैले कारबाही गर्नुपर्छ। तर, यदि गरेको छैन भने त आफ्नै साथीको बचाऊ पार्टीले, पार्टीका साथीहरूले नगरेर अरू कसले गर्छ ?
पुष्पकमल दाहाल
- पार्टी संकटग्रस्त अवस्थामा छ। पछिल्लो ३–४ महिनायता तपाईंहरू (पार्टी नेता) बैठक नबोलाएको भन्नुहुन्छ। पार्टी नै छैन, अनि कसरी बैठक बोलाउने ? पार्टीलाई विधि प्रक्रियामा सञ्चालन गर्ने, एकतालाई मजबुत बनाएर लैजाने बाटो के हुन्छ ? त्यसतिर ध्यान दिऔं। होइन भने हामी गम्भीर दुर्घटनामा पर्छौं। पार्टीमा कसले यस्तो गरेको छ ? को हो यसको जिम्मेवार सिधा भन्नुपर्छ। हामीलाई यहाँ बसेर तपाईंहरू ठीक छैन भन्ने लाग्छ भने त्यो पनि तपाईंहरूले भन्नुपर्छ। हामीले ऐतिहासिक रूपमा पार्टी एकता सम्पन्न गर्यौं। ऐतिहासिक एकतापछि झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार बनायौं। तर, अब यो एकतालाई जोगाउन सकिएन, गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो भने जनताको जनवाद, समाजवाद सबै सकिन्छ। अढाई वर्ष अझै बाँकी छ। हामी सबै जिम्मेवार बनौं, बाँकी अवधिको समय सरकारलाई जिम्मेवार बनायौं, पार्टी कामलाई थप प्रभावकारी बनायौं भने मात्र अर्को चुनावमा पनि बहुमत ल्याउने गरी जनताको बीचमा जान सकिन्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने त जनताले विकल्प खोज्न सक्छन्। त्यसैले गम्भीर भएर बैठकमा समीक्षा गरौं।
- पार्टी एकता हुँदा हामीले जम्माजम्मी ३–४ वटा कुरा गरेका थियौं। दुई अध्यक्ष हुने, सहमतिबाट महाधिवशेनमा जाने, प्रधानमन्त्री केपी ओली भएर जाने अहिले र दुई अध्यक्ष भएपछि आलोपालो गर्ने, सरकार पनि आलोपालो गर्ने भनेर सहमति गरेकै हो। लिखित रूपमै गरेको हो। मैले आफैंले सरकार आलोपालो नगर्ने हो भने पार्टी एउटा र सरकार एउटा अध्यक्षले चलाएर जाऔं भनेको हो। मैले आफैंले छोडेको हो पछि। म अचेलभरि फर्केर यसो गमेर सोच्दा त्यति बेला त्यो गल्ती गरेछु जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ। त्यस्तो लागेको छ। मिस्टेक गरेछु भन्ने लागेको छ। त्यसले अहंकारी बनाउने काम गरेको छ। पार्टीमा यस्तो अवस्था छ। आफैंले हस्ताक्षर अभियान चलाएर गएको छ। हामीले गुट–गुट भनेका छौं। त्यसैले यो बैठकले गुटको अन्त्य गरेर पार्टी निर्माण गरेर जानुपर्ने हुन्छ। होइन भने अर्काे एउटा बाटो पनि छ। बहस गदै जाऔं। टुक्रिएर जाने भनेर जुन दिशामा पार्टी जान खोजेको छ, त्यो बाटो पनि छ। तर, त्यो भनेको पार्टी विलोपीकरणको बाटो हो। पार्टी ध्वंश हुने बाटो हो। त्यतातिर जाने गरी हामीले नसोचौं। पार्टीमा एउटा फुटको बाटो छ। अर्काे पार्टीमा विधि प्रक्रियाअनुसार चलाउनुपर्नेछ। त्यहीअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। तपाईंहरू सबैले पनि साथ दिनुपर्यो, सचिवालयले मात्र टुंगो लगाउन सकेको छैन। अब पार्टीलाई विधि प्रक्रियामा कसरी चलाउने भन्नुपर्यो। फाइट टु फिनिस गरेर जानुपर्छ। मैले गल्ती गरेको छु भने मैले सच्याउनुपर्छ। अर्काे अध्यक्षले गल्ती गरेको हो भने उहाँले सच्याउनुपर्छ। अरू साथीहरूले गल्ती गरेको भए उहाँहरूले पनि सच्याएर जानुपर्छ। यसो नगरी अब पार्टी बन्दैन।
- सरकारले ठीकै गरेको छ। २–४ किलोमिटर बाटो बनेको, सडकका खाल्टाखुल्टी पुरेको भन्ने कुराले मात्र हामीले भन्ने गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक मोडेल तयार पार्यो त ? हाम्रो आदर्श, निष्ठाको बाटोमा हामी छौं कि अन्यत्रै छौं ? अहिले सरकारले काम हामी गरिरहेका छौं भने पनि जनताको बीचमा हामी अन्यत्रै गयौं भन्ने परेको छ। नवउदारवादी बाटोमै हामी गएका छौं। के फरक भयो र कम्युनिस्ट सरकार र अरूमा भन्ने छ। त्यसकारणले जे जति भएका छन्, के यसमै मात्र हामीले खुसी मान्नुपर्ने हो र ? होइन। हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। नेपालको अहिलेको सत्ता एकदम बंगलादेशको मोडेलमा, पाकिस्तान, अफगानिस्तानको बाटोमा जाँदै छ भनेर बाहिर धेरै ठूलो चर्चा आइरहेको छ। राजा महाराजाहरू फेरि फर्किन पाउने भए भनेर खुसी मनाउन थालिरहेका छन्। यो सबै कुरा त्यत्तिकै भएर आएको होइन होला। देशी÷विदेशीहरू हामीलाई ध्वंश गर्न, विभाजन गर्न आएको होला। यसतर्फ हामीले सोच्नु नपर्ने ?
- पार्टी निर्माण एउटा व्यक्तिले मात्र गरेको होइन। यो निर्माणमा सबैको बराबरी योगदान आआफ्नो सापेक्षतामा छ। वरिष्ठ नेताहरूको पनि छ। मुख्य लिडरसिपको पनि छ। तर, हामीले एउटा के सोच्नुहुन्न भने जो कोहीले पनि म भइनँ भने यो सूर्य पनि घुम्दैन। पृथ्वी पनि घुम्दैन, चन्द्रमा पनि घुम्दैन भनेर सोच्नु हुँदैन। म, हामी नहुँदा पनि चल्छन्, यो सूर्य चन्द्रमा भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यति हामीले सोच्न सक्यौं भने पनि पार्टी एउटा गतिमा अगाडि जान्छ।
(नेकपाका स्थायी समिति सदस्यहरूसँगको कुराकानीका आधारमा)
ओली–नेपाल घोचपेच !
प्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच बैठकको बीचबीचमा भनाभन र घोचपेच चलेको छ। एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार ओली बोल्दै गर्दा नेता नेपालले त्यसको खण्डन गर्न खोजेपछि घोचपेच भएको हो।
बैठकको प्रारम्भमा ओली बोल्दै गर्दा नेपालले बेला–बेला खण्डन गर्ने गरी कुरा राख्न खोजे। ‘पार्टी एकताको काममा हामीले धेरै ठूलो मेहनत गरेका छौं। यसका लागि मुख्यतः जस÷अपजसको कुरा लिडरसिपलाई नै आउने रहेछ। हामीले जोखिम मोलेरै पार्टी एकता गरेका थियौं। दुईतिहाइको सरकार बनेको छ। विश्वमा कम्युनिस्टहरू अवशानको बाटोमा गइरहेका बेला नेपालमा यत्रो कम्युनिस्टको सरकार बन्ने काम भएको छ। यो कसले गर्यो ? स्वतः लिडरसिपको कुरा आउँदो रहेछ। यो ठूलो कुरा होइन ? ’ ओली बोल्दाबोल्दै नेपालले भने।
नेपालले भने, ‘एकताका लागि अरूहरुले पनि योगदान गरेका छन्। यो कुरालाई पनि भन्नुपर्छ। अरू नेताले गरेका कुरालाई पनि बताएर जान सक्नुपर्छ।’ नेपाल बीचमै बोलेपछि ओलीले पनि जवाफ फर्काइहाले, ‘मान्यज्यूले पनि बोल्न पाउनुहुन्छ। आफ्नो पालामा बोल्ने हो कि ? त्यस बेला बोल्दा हुन्छ नि। यो कुरा पनि मैले भनिरहनुपर्ने ? ’
त्यसपछि नेपाल केही समय शान्त भए। ओलीले सरकारले दुई वर्षको अवधिमा सडकलाई बालबच्चा र वृद्धवृद्धाविहीन बनाएको, त्यहाँ कोही भोकभोकै नभएको र सडकमा खाल्टाखुल्टी नभएको बताए। त्यसपछि फेरि नेपाल ओलीको खण्डनमा उत्रिए। भने, ‘खाल्टाखुल्टी पुरे नपुरेको हेर्न मेरो निर्वाचन क्षेत्रको साँखु हिँड्नुहोस्। म तपाईंलाई खाल्टाखुल्टी देखाइदिन्छु।’
ओलीले सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै नेताहरूले नै प्रचारमा कन्जुस्याइँ गरिरहेको आरोप लगाइरहे। तब नेपाल र ओलीबीच भनाभन चलेको ती नेताले अन्नपूर्णलाई बताए।