नागरिकता संवेदनशील विषय हो। ठूला र धेरै जनसंख्या भएका दुई देशबीच च्यापिएको सानो र गरिब नेपालका लागि नागरिकता संवेदनशील हुनु स्वाभाविक हो। अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिकाजस्ता धनी देश नेपाल होइन। विदेशी नागरिकलाई नेपाली बनाउने विषयमा सतर्क हुनैपर्छ। तर इमिग्रेन्टलाई नागरिक बनाउने कार्य र नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई संविधानअनुसार नागरिकता दिने फरक कुरा हुन्। नेपालको संविधानले इमिग्रेन्ट चिन्दैन। त्यसैले अमेरिकामा जस्तो पहिला इमिग्रेन्ट त्यसपछि ग्रिनकार्ड, त्यसपछि नागरिकता भन्ने प्रश्न नेपालमा हुँदैन।
संविधानले नेपाली पुरुष र विदेशी महिलाबीचको विवाह चिन्यो र विदेशी महिलाले चाहेमा नेपाली नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गर्यो। सर्त राखेन। महिलाका चाहना नै सर्त भए। विदेशी महिलाले चाहना गर्दैमा नागरिकता दिने हो भने दक्षिण छिमेकीका महिलाका लागि फ्लडगेड खुल्छ भन्ने सरकारमा मानसिकता चढ्यो। नीतिगत अवस्थामा भए रोक्ने कानुन बनाउन त्यस्तो मानसिकता ठीक हुन सक्छ। तर त्यो मानसिकता संविधानको धारा ११(६) लेख्नुअगाडि विचार पुर्याउनुपर्ने थियो। धारा ११(६) मा परेको ‘महिलाले चाहेमा’ भन्ने शब्दपछि ‘बिहे गरेको सात वर्षपछि’ लेखिदिएको भए अहिलेको मानसिकता बेठीक हुने थिएन। संविधानको अनुसूची ३ मा लिपुलेक नराखी संविधान जारी गरेजस्तो गल्ती भयो।
साना र गरिब देश भएकाले अनावश्यक विदेशी भित्रिएमा नेपालले थाम्न सक्तैन। नीतिगत रूपमा यस मान्यतालाई गलत भन्न मिल्दैन। तर नागरिकता सम्बन्धमा जुन ढाँचामा धारा ११(६) लेखियो र कुनै धारा पनि रिजर्भेसन नगरी ‘नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६’ (यसपछि आईसीसीपीआर भनिनेछ) र ‘महिलाविरुद्ध हुने भेदभावसम्बन्धी महासन्धि’ १९७९ (यसपछि सी-ड भनिनेछ) नेपालले अनुमोदन गर्यो, जुन ढाँचामा दफा ९ सहितको नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ संसद्ले बनायो, त्यसले गर्दा सरकार अब दक्षिणका महिलाका लागि फ्लडगेड खुल्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्यो। अंग्रेजीमा ‘लुक विफोर यु लिप’ भनिन्छ। संविधानसभाले यस्तो समस्या आउँछ भनेर धारा ११(६) लेख्नुअगाडि देख्नुपथ्र्यो। अब धारा ११(६) सँग बाझिने गरी कानुन बनाउँदा संविधान र मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरू उल्लंघन हुन्छ।
भारतमा विदेशी महिला बिहे गरेमा सात वर्ष पूरा भएपछि नागरिकता दिइन्छ। नेपालले मात्र किन एउटा हातमा सिन्दूर अर्का हातमा नागरिकता दिने भन्ने मिडियामा पढियो। भारतको संविधानमा हाम्रो धारा ११(६) छैन। अहिले संविधान बनाउन लागिएको होइन। धारा ११(६) बनिसक्यो। नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने सातबर्से सर्त ऐनमा हाल्दा संविधानको धारा ११(६) धारा १८ नेपाल पक्ष भएको ‘आईसीसीपीआर’ को धारा २३(४) र ‘सी-ड’ को धारा ९(१) सँग बाझिने भयो।
मानव अधिकारको कसीमा जाँच्ने हो भने नेपाली महिला र विदेशी र तेस्रो लिंगीबीचको बिहे नचिनेकाले संविधानको नागरिकताको भाग २ फेल खान्छ। त्यसैले अब धारा ११(६) लाई गलत व्याख्या गरी सातबर्से सर्त राख्न हुँदैन।
संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा ११ ले महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगीबीच पनि भेदभाव गर्छ। धारा ११ ले नेपाली महिला र विदेशी पुरुष (धारा ११(७) मा जन्मेका बालबालिकाका सन्दर्भमा बाहेक) र तेस्रो लिंगीबीचको वैवाहिक सम्बन्ध चिन्न सकेन। संविधानको धारा १८(१) ले सबै नागरिकलाई ठूलो घेराको छाताको अमेरिकी संविधानको ‘कानुनको समान संरक्षण’ को ग्यारेन्टी गरेको छ भने उपधारा (२) ले लिंग तथा वैवाहिक स्थितिका आधारमा भेदभाव नगरिने ग्यारेन्टी गरेको छ। तर धारा ११ ले वैवाहिक सम्बन्धमा गम्भीर असमान व्यवहार गर्यो। संविधानको एउटा धारा संविधानकै अर्को धारासँग बाझे पनि अदालतले सामान्य ऐन असंवैधानिक गरेजस्तो संविधानको धारा असंवैधानिक गर्न सक्तैन। सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्या गर्नुपर्छ भनिन्छ। त्यहीकारणले धारा ११ बच्ला ? न्यायिक पुनरावलोकनको मापदण्ड संविधान हुने र अदालतनै संविधानले जन्माएकाले आफूलाई जन्माउने मूल कानुन बदर गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता हो। दक्षिण एसियामा पनि ईयूको युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिसजस्तो अदालत भए धारा ११ को ती भेदभाव गर्ने व्यवस्था धारा १८ को कारण अमान्य र बदर पक्कै हुने थियो।
एउटै बाउआमाका छोरा र छोरीमा छोराले विदेशी महिला बिहे गरेमा ती विदेशी महिला नेपाली नागरिक हुने, बालबालिका वंशजको नागरिक हुने तर छोरीको पति विदेशी नागरिक पत्नीसँगै जिन्दगी बिताउन झिटीगुन्टा बोकेर नेपाल आए पनि नेपाली नागरिक बन्न नसक्ने धारा ११ को असमानताको प्रमाण हो। लेखकले असमान व्यवहारका कुरा नेपाली बाउआमाले जन्माएका नेपाली छोराछोरीका बारेमा गरेको हो। उनीहरूले रोजेको विदेशी ‘स्पाउस’ को गरेको होइन।
छोरीले बिहे गरेको विदेशी पति नचिन्ने संविधानको धारा ११ नेपाल पक्ष भएको ‘आईसीसीपीआर’ र ‘सि-ड’ सँग पनि बाझिन्छ। नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले सन्धिको व्यवस्थासँग नेपाल कानुन बाझेमा नेपाल कानुन निष्क्रिय हुने र सन्धिको व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था छ।
‘आईसीसीपीआर’ को धारा २३(१) मा परिवार समाजको एकाइ मानिने व्यवस्था छ। उपधारा (४) मा विवाह अवधिभर समान व्यवहारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। धारा २६ ले हाम्रो संविधानको धारा १८ को जस्तै कानुनको समान संरक्षणको ग्यारेन्टी गरेको छ। उपधारा (१) मा परेको परिवारभित्र पतिपत्नी स्वतः पर्छ। सी-ड को धारा ९ ले महिला र पुरुषलाई राष्ट्रियता प्राप्त गर्न धारा १५ मा समानता र वैवाहिक सम्बन्ध राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। ‘आईसीसीपीआर’ र ‘सी-ड’ ले ती धारामा गरेको समानता र अधिकारका कुरा महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगी तीनै लिंगका लागि हो। तर संविधानले नेपाली महिला र विदेशी पुरुषबीचको विवाह र समलिंगी विवाहलाई चिनेन।
जापान र अमेरिकामा भएको एक घटना हेर्दा हाम्रो संविधानले नेपाली महिलाको विदेशी पुरुषसँगको बिहे र तेस्रो लिंगीबीचको बिहे नचिन्नुमा त्यति अनौठो लाग्दैन। जापान र अमेरिका दुवै सम्पन्न देश हुन्। प्रायः सबै साक्षर छन्। सशक्त मिडिया छ। जनता सुसूचित छन्। घटना जापानको वर्तमान राजा युवराज हुँदाको बेलाको हो। युवराज्ञी मासाको एक उत्कृष्ट विदेश सेवाकी कूटनीतिज्ञ थिइन्। लामो समय पर्खेर मनाएर युवराजले बिहे गरे। सन्तान छोरी मात्र भइन्। जापानमा छोरी राजागद्दी नपाउने रहेछ। छोरा नजन्मेका कारणले युवराज्ञीको कुरा काटियो। यसले युवराज्ञीको मानसिक तनाव भयो। छोराछोरी पाउन महिलाको कुनै हात हुँदैन। जापानजस्तो ठाउँमा त्यस्तो हुन सक्यो। (९ अगस्त २०१६ द टाइम्स अफ इन्डिया) त्यस्तै क्यालिफोर्नियाको जिल्ला अदालतमा एउटा मुद्दामा साक्षी परीक्षण हुँदै थियो।
एउटा महिला कानुन व्यवसायीको नाम लोरी रिफकिन थियो। साक्षी परीक्षण गर्दै थिइन्। विपक्षीको पुरुष वकिलले पटक-पटक आपत्ति गर्यो। ती महिला वकिलले दिक्क भएर दुःख नदिन अनुरोध गरिन्। आवाज अलि ठूलो भएछ। ती पुरुष वकिल रिसाएर ‘महिला भएर ठूलो स्वरले बोल्ने ? ’ भनेर हप्काए। न्यायाधीशले महिलालाई घृणा गरेको आरोपमा ती पुरुष वकिललाई नसियत दिएर जरिमाना गरे। (द हेराल्डट्रिब्युन, ६ अगस्ट २०१६) भारतमै पनि सञ्जय गान्धीको हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि इन्दिरा गान्धीले बुहारी मेनका गान्धीले पति मरेपछि सुहागीनजस्तो लुगा लगाएको भनेर आलोचना गरेको समाचार पढिएको थियो। प्रजातन्त्रिक ती देशमै व्यक्तिगत रूपमै त्यस्तो घटना हुन्छ। नेपालमा सरकारी स्तरमै तेस्रो लिंगी र नेपाली महिलाको विदेशी पुरुषसँगको बिहे नचिन्नु असामान्य होइन।
‘सी-ड’ को धारा २ को खण्ड (क) र (ख) अनुसार कुनै राष्ट्र सी-ड मा पक्ष बन्दा समानतासम्बन्धी कानुन रहेनछ भने पक्ष बनेपछि समान व्यवहार गर्ने कानुन बनाउनुपर्नेमा राज्य व्यवस्था समितिको सातबर्से सुझाव मान्ने हो भने धारा ११(६) र संविधानको धारा १८(१) र (२) हुँदाहुँदै त्यससँग बाझिने कानुन बन्ने भयो। सातबर्से सर्त समावेश गर्नुअगाडि ‘भियना कन्भेन्सन अल ल ट्रिट्रिज’ को धारा १८, धारा २७ र धारा ३१ पनि हेर्नुपर्यो। देखादेखी संविधानसँग बाझिने सरकारी विधेयक संसद्मा पेस गर्नु कानुनी शासन र प्रजातन्त्रमाथि नै ठूलो चुनौती हो। संविधान लेख्दाको गल्ती ऐन बनाएर सच्याउनु महाभूल हो। धारा ११(६) मा विदेशी महिलाले ‘चाहेमा’ भन्ने शब्दपछि कुनै सर्त राखिएन। संविधानले कानुन बनाउँदा सर्त तोक्ने अधिकार पनि संसद्लाई दिएन। उपधारा (६) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नभएको उपधारा हो। अब कानुनमा सर्त तोक्न सकिँदैन। प्रक्रियागत कार्यविधि अर्थात् ‘प्रोसिडिउरल’ कुरा मात्र तोक्न सकिन्छ।
धारा ११(६) लेख्नुअगाडि संविधानसभाका ६०१ सभासद्ले र अहिले राज्य व्यवस्था समितिले खारेज भएको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ८ हेरेको भए समस्या हुने थिएन। २०१९ सालको संविधानको धारा ८(२) र (३) मा नागरिकता ‘प्राप्त गर्ने’ र ‘समाप्ति हुने’ सर्त संविधानले तोकेको थियो। त्यसैगरी वर्तमान संविधानको धारा ११(६) मा ‘महिलाले चाहेमा’ शब्दपछि ‘बिहे भएको सात वर्ष पूरा भएपछि’ भन्ने सर्त वा नागरिकता प्राप्त गर्ने सर्तहरू संसद्ले तोक्ने सक्ने छ लेखिदिएको भए प्रस्तावित सातबर्से सर्तलाई धारा ११(६) को संरक्षण हुने थियो।
सातबर्से सर्त ‘आईसीसीपीआर’ र ‘सी- ड’ सँग पनि बाझिन्छ। नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले सन्धिको व्यवस्थासँग नेपाल कानुन बाझियो भने नेपाल कानुन निष्क्रिय हुन्छ। ‘भियना कन्भेन्सन अन ल ट्रिट्रिज’ राष्ट्र-राष्ट्रबीच सन्धिमार्फत पारस्परिक कारोबार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ‘करार कानुन’ जस्तै हो। धारा १८ मा महासन्धिमा पक्ष बनेपछि पक्ष राष्ट्रले महासन्धिको उद्देश्य निरर्थक हुने कुनै कार्य गर्न हुँदैन। धारा २७ मा पक्ष राष्ट्रले आफ्नो आन्तरिक कानुन देखाएर महासन्धिको व्यवस्था उल्लंघन वा निरर्थक गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था छ भने धारा ३१ मा महासन्धिको व्यवस्था असल नियतले पालना गर्नुपर्छ भन्ने छ।
नागरिकता प्राप्त गर्न आफ्नै संविधान, ‘आईसीसीपीआर’ र ‘सी- ड’ विपरीत सातबर्से सर्त धारा ११(६) मात्र होइन, सन्धिको व्यवस्थाबाट पनि विचलन भएको मानिन्छ।
नेपाली नागरिकताको हकदार हुने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाको सट्टा ‘आवासीय परिचयपत्र’ ले भुलाउने कुरा चुनौती नदिउञ्जेल आपत्तिजनक नहोला। तर कानुनी लडाइँ हुने हो भने धारा ११(६) को संवैधानिक हक ‘आवासीय परिचयपत्र’ ले पूरा गर्दैन। धारा ११(६) अनुसार नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्नासाथ विदेशी महिलालाई नेपाली नागरिकता दाबी गर्ने संवैधानिक हक (मौलिक होइन) सिर्जना हुन्छ।
आवासीय परिचयपत्र अमेरिकी ग्रिनकार्डको सिको गर्न खोजियो होला। आवासीय परिचयपत्रले सिर्जना गर्ने समस्या (१) बिहे भएको सात वर्ष नपुग्दै पति मरेमा के हुने ? (२) सम्बन्ध-विच्छेद भएमा के हुने ? (३) पति र इन-लज मिलेर हेरचाह गरेनन्, घरबाट निकाले, यातना दिए भने के हुने ? (४) सम्बन्ध-विच्छेद वा पति मरेका कारण नागरिकता नदिएमा के हुने ? (५) पति मरे वा नमरे पनि पतिले सहयोग गरेन भने बालबालिकाको नागरिकता के हुने ? आदि विभिन्न कारणले आवासीय परिचयपत्र धारा ११(६) विपरीत हुनुका साथै विदेशी महिलाका लागि घातक र धोखा हुनेछ।
धेरै परिवारमा नेपाली महिलालाई बुहारी नाताले पतिका घरमा परिवारको अभिन्न अंग मानेर स्विकार्न कठिन छ। अपहेलित हुँदै बुहारी भनेर अग्निपरीक्षामा उभिनुपर्ने हुन्छ भने विदेशी पत्नीको के हालत होला ?
२०६७ सालको स्पेनिस महिला मरिया रोड्रिगेजविरुद्ध अध्यागमन विभागको मुद्दा हो। ती महिलाले नेपाली नागरिकसँग स्पेनमा बिहे गरिन्। सन्तान जन्मियो। २०६६ मा सम्बन्ध विच्छेद भयो। नेपाली अदालतमा अंश मुद्दा दर्ता गर्न आइन्। नेपाली पतिले सम्बन्ध-विच्छेद भएको कारण देखाई उनलाई भिसा नदिन अध्यागमन विभागमा लिखित निवेदन हाले। भिसा दिएन। ती स्पेनका नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिन्। सर्वोच्चले मुद्दा नटुंगिएसम्म भिसा दिने आदेश गर्यो र मुद्दा लडिन्। धारा ११(६) विपरीत सर्त नागरिकता ऐनमा हाल्ने र आवासीय परिचयपत्रले फकाउने हो भने नेपालीसँग बिहे गर्ने अरू विदेशी महिला अर्को ‘मरिया रोड्रिगेज’ हरू हुनुपर्ने छ। सरकारले जाली र झेली काम गर्न हुँदैन। (२०६७ को कानुन पत्रिका पाना १८८१ र २०६८ पाना ३८७)।
मानव अधिकारको कसीमा जाँच्ने हो भने नेपाली महिला र विदेशी र तेस्रो लिंगीबीचको बिहे नचिनेकाले संविधानको नागरिकताको भाग २ फेल खान्छ। त्यसैले अब धारा ११(६) लाई गलत व्याख्या गरी सातबर्से सर्त राख्न हुँदैन।
संविधानको धारा ११(६) हेर्दा ६०१ जना सभासद्हरूले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा नागरिकता सम्बन्धमा उल्लेख हुने ‘होम इज ह्वेयर द हार्टलिभ्स’ र नेपाल पक्ष भएको आर्थिक-सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९७६ को धारा १० बुझेर पत्नीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर धारा ११(६) मा नागरिकता दिने प्रगतिशील र अग्रगामी व्यवस्था गरेको मान्नुपर्ने हो तर राज्य व्यवस्था समितिमा पहिलाका सभासद्हरू नै हाल सांसद रहेछन् भने सातबर्से सर्त राख्नु हालका सांसदहरू बिबन्धित हुने मात्र होइन, धारा ११(६) को ‘चाहेमा’ भन्ने व्यवस्था बुझेर लेखेको होइन संयोगवश पर्न गएको रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। राज्य व्यवस्था समितिमा बस्ने सदस्यहरू सभासद् पनि रहेछन् भने ‘कन्फ्रिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुन्छ।
नेपालमा सत्तामा नपुगुञ्जेल मानव अधिकार, मौलिक हक प्रजातन्त्रको वकालत गरिन्छ। सत्तामा पुगेपछि ‘युटर्न’ लिन्छन्। संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बनाउने त नेपाल सरकार र विधायिकाको डीएनएमा नै छ भने हुन्छ। २०४२ मा राष्ट्रिय पञ्चाायत र राजदरबारको ढोकामा बम पडयो। ‘एक्स पोस्ट-फ्याक्टो’ ल बन्यो। त्यो कानुनको नाउँ विध्वंसकारी नियन्त्रण गर्ने ऐन थियो। धेरैलाई सजाय भयो। २०४७ सालको संविधानमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन भयो। जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा आधाआधी अंश हकजस्तै बाँडफाँट भयो। जग्गाधनीलाई मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिइएन। अदालतमा मुद्दा पर्यो। संशोधन सदर भयो। मुआब्जा नदिई जग्गा खोस्न मिल्दैनथ्यो। २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा नेपाल ट्रस्ट ऐन बन्यो। राजा वीरेन्द्रका सबै घरजग्गा चलअचल नगद सेयर जेजति थियो, खोसियो।
नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ अन्तरिम संविधानको धारा १५९ अनुसार बनेको हो। धारा १५९(२) मा ‘दरबारहरू, निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदा’ आदि मात्र राष्ट्रियकरण हुने प्रस्ट उल्लेख थियो। धारा १५९ को उपधारा (२) मा परेको ‘जस्तै’ र ‘आदि’ बीचका कुरा भनेको कानुन व्याख्याको ‘इजुसड्रिम जेनरिस’ को पुनीत सिद्धान्त हो। यसको मतलब निजी निवास, नगद, सुन चाँदी, सेयर, बैंक खाता आदि राष्ट्रियकरण हुँदैन भनेको हो। असंवैधानिक ऐन बन्यो विध्वंसकारी नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत सजाय भएको, भूमिसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत जग्गाधनीको आधा जग्गा मुआब्जा नदिकन खोसेको र राजा ज्ञानेन्द्रकी छोरीले बाबुबाट पाएको छाउनीको घर खोसिनु भनेको संविधानसँग बाझेको कानुनले मान्यता पायो। संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन नेपालको बानी हो। अब धारा ११ सँग बाझिने गरी नागरिक ऐनमा सातबर्से सर्त थपिने प्रायः निश्चित छ।
नेपालको तराईवासी नागरिकको भारतीय महिलासँग बिहेबारी हुन्छ। तराईवासी नेपाली नागरिक हुन्। धर्म र संस्कृति मिलेपछि सीमा वारपार बिहे हुनु स्वाभाविकै हो। धारा ११(६) र १८ ले दिएको अधिकार उनीहरूले भोग गर्न पाउनुपर्छ। उनीहरूप्रति लक्ष्यित गरेर सातबर्से सर्त नागरिकता ऐनमा थप्नु हुँदैन।
सन् १८०३ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले मार्वेरीविरुद्ध मेडिसनको मुद्दामा महान् प्रधानन्यायाधीश जोन मार्सलले संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बनेको छ÷छैन हामी जाँच्छौं भनेको नेपालको सन्दर्भमा क्याम्पसका विद्यार्थीका लागि मात्र भयो। राज्यका तीन अंगका लागि भएन। पछिल्लो घटना नेपाल ट्रस्ट ऐन हो र अब नागरिकता ऐन हुनेवाला छ।
- केसी पूर्वन्यायाधीश हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
