काठमाडौं : काठमाडौं चन्द्रागिरिका राजेन्द्र मगरले २०५१ फागुन १५ गते शर्मिला मगरसँग विवाह गरे। त्यसको केही वर्षपछि २०५६ मंसिर २५ गते गोरखाकी शान्ता मगरसँग दोस्रो विवाह गरे। पतिले कान्छी श्रीमती ल्याएकोबारे शर्मिलाले त्यसको तीन–चार महिनापछि नै थाहा पाएकी थिइन्। तर, उनले त्यस बेला उजुरी गरिनन्।
नौ वर्षपछि उजुरी गर्न जाँदा श्रीमान् विदेशमा भएका बेला जाहेरी दर्ता गर्न मिल्दैन भनी कालिमाटी प्रहरीले फर्काइदिएको थियो। उनका पति राजेन्द्र त्यस बेला वैदेशिक रोजगारीमा थिए। शर्मिला २०७६ मंसिर १ गते फेरि महानगरीय प्रहरी परिसर गइन्। पति राजेन्द्रबाट मानाचामल भराउन, अंश दिलाउन र जेठी बुझाउने भाग पाउन उनले निवेदन दिइन्। तर, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी नायब निरीक्षक प्रेमबहादुर रावलले बहुविवाहको जाहेरी बनाई शर्मिलालाई जबरजस्ती सहीछाप गराउन लगाएका थिए। जब कि बहुविवाहको मुद्दा लगाउने हदम्याद (३ महिना) पहिल्यै नाघिसकेको थियो।
पद दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रहरी नायब निरीक्षक रावललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले एक महिना कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ। अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनले झुटा जाहेरी दरखास्त तयार पारी दर्ता गरेको अदालतको ठहर छ।
न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले फौजदारी कार्यविधि संहिता र अपराध संहिता २०७४ को दफा ९९ विपरीत कार्य गरेकाले अनुसन्धानकर्ता रावललाई एक महिना कैद सजाय सुनाएको हो। शर्मिलाले आफू अक्षर नचिन्ने र अनुसन्धान गर्ने रावलले यसमा हस्ताक्षर गरे मानाचामल पाइन्छ भनेपछि आफूले हस्ताक्षर गरेको बयान अदालतमा दिएकी थिइन्।
रावलले हदम्याद नाघिसकेको मुद्दालाई फरक विषय उठान गरी बदनियतपूर्वक अघि बढाएका थिए। जिल्ला अदालतले विवाह भएको झन्डै २० वर्षपछि जाहेरी दर्ता भएको र बहुविवाह मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादत सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको छ। अदालतले फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५१ बमोजिम हदम्यादका आधारमा उक्त मुद्दा प्रारम्भिक सुनवाइ गरी खारेज गरेको छ। तत्कालीन मुलुकी ऐन, बिहावारी महलमा दोस्रो विवाह गरेको थाहा भएको मितिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
पद दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रहरी नायब निरीक्षक रावललाई अदालतले एक महिना कैद सजाय सुनाएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने मनसायले, झुटा मुद्दा लगाई बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरे ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। सोही कानुन प्रयोग गरी काठमाडांै जिल्ला अदालतले पहिलो पटक झुटो जाहेरी बनाउने अनुसन्धानकर्तालाई नै सजाय गर्ने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो। अदालतको यस्तो कार्यबाट आइन्दा निर्दोष व्यक्तिलाई फसाएर बदनियतपूर्वक अनुसन्धान र अभियोज गर्ने कार्य निरुत्साहन हुने अदालतको अपेक्षा छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले विगतमा राजनीतिक आस्था वा व्यक्तिगत दुस्मनीका आधारमा पहुँचवालाले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायलाई प्रभावमा पारी वा दबाब दिई झुटा मुद्दा लगाउने तथा वास्तविक अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने गरेको पाइएको बताए। त्यस्तो कार्यलाई निरुत्साहन गर्ने उद्देश्यले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने नियतले अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई कैद सजाय गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा सकारात्मक सन्देश जाने महासचिव पौडेलको भनाइ छ।
आफू सामान्य हिसाबले मानाचामलका लागि उजुरी दिन गएको तर बदनियतपूर्वक रावलले बहुविवाहको जाहेरी बनाइदिएको शर्मिलाले अदालतमा बताएकी थिइन्। शर्मिलाले आफूले बहुविवाहअन्तर्गत जाहेरी नदिएको बताएकी थिइन्। जिल्ला अदालतले अनुसन्धानकर्ता रावलले अनुसन्धानका क्रममा हदम्यादसम्बन्धी कानुनको अपव्याख्या गरी २० वर्षअघि भएको विवाहको आरोपमा हदम्याद नै नभएको मुद्दामा जाहेरी दिन लगाएको ठहर गरको छ।
रावलले जाहेरीवालाले नभनेको विषयलाई आफैंले जाहेरीमा लेखी बदनियतपूर्वक प्रतिवादी राजेन्द्र र उनकी कान्छी श्रीमती शान्ता मगरलाई थुनुवा पुर्जी दिई हिरासतमा राखेका थिए। फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४ को उपदफा २ मा जाहेरवालालाई जाहेरीको व्यहोरा पढी, वाची सुनाई निजको सहीछापसमेत गराई राख्नुपर्ने प्रावधान छ। अनुसन्धान गर्ने क्रममा रावलले त्यसविपरीत कार्य गरेको जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
