संकटको बेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार : निरपेक्ष कि सापेक्ष ?

महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोनाभाइरसबाट विश्वमा पाँच लाख भन्दा बढीको मृत्यु भसकेको छ । कोरोनाभाइरस विरुद्धको भ्यक्सिन विकास गर्न विज्ञहरु र विभिन्न स्वास्थ्य संस्था निरन्तर संघर्षरत छन् ।

संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने र यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहने हो भन्ने चिन्तालाई एकछिन छोडेर यसबाट पर्ने व्यापक असरको कुरा गरौँ । विश्व अर्थतन्त्रलाई लिड गरिराखेका मुलुकहरु अहिले थिलोथिलो भएका छन् । आक्रान्त बनेको छ समाज, र झन जटिल बन्दै छ सामाजिक संरचना । यो परिस्थितिले हाम्रा मुल्य मान्यतामा व्यापक परिवर्तन ल्याउने पक्का छ ।

अर्को तिर व्यापक विरोध र प्रदर्शनहरुले सडक तातेको छ । मान्छेलाई बहुत कठिन र अनपेक्षित घडी सामना गर्नुपर्दा अन्योल आउनु  स्वभाविक हो । तर उत्तिकै विवेकी र संयम बन्नु आवश्यक छ । इटलीमा कोरोना महामारीले सातो लग्यो, मनिसहरु यसै गरी सडक आन्दोलन गर्न थाले । नेपालमा जस्तै भ्रष्टाचार को विषय उठान भयो, उनीहरुको चित्कारको आवाज यहाँ नेपालसम्म आइपुग्यो धेरै मान्छेहरुले आफ्नो प्रियजनहरु गुमाउनु पर्यो ।

यसैबीच अमेरिकामा एक प्रहरीले अस्वेत समुदायका जर्ज फ्लोइडको विभत्स हत्या गरेपछि उक्त हत्याको विरोधमा सडक आन्दोलन चर्कियो । कति पसल फोरिए, लुटपाट भए, गाडीहरु आगो लगाइए र आन्दोलनकारीले सामान चोरेर लगेको भिडियो समेत भाइरल बन्यो ।

अमेरिका अहिले पनि संसारको सबै भन्दा धेरै संक्रमित भएको र मृत्यु भएको देशमध्ये पहिलो नम्बरमा पर्छ । फ्लोइडको हत्यापछि अमेरिकाबाट सुरु भएको रंगभेद विरोधी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता छ, र घोर भत्र्सना पनि । विश्वलाई मानव अधिकारको पाठ सिकाउने देशमा यस्तो अमानवीय घटना हुनुले यसको असली हैसियत सावित गरेको छ ।

नेपालमा पनि पछिल्लो समय विभिन्न मुद्दालाई लिएर प्रदर्शन भइरहेका छन् । सरकारका गतिविधि र खर्चको अपारदर्शिता जस्ता मुद्दालाई लिएर विरोध चुलिएको छ । विशेषगरी युवा विद्यार्थीहरु अझै धेरै आक्रमक देखिन्छन् र सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई बेवास्ता गर्दै चर्को स्वरमा “इनफ इज इनफ“ भन्दै नारा लगाउँदै विरोध गरिराखेका छन् । यस्ता दिर्घकालिन असर राख्ने विषयमा जनस्तरबाट चासो दिनु र विरोध गर्नु प्रजातन्त्रको राम्रो अभ्यास मानिन्छ ।

लोकतन्त्रमा व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विरोधलाई सामान्य रुपमा लिने गरिन्छ । तर यसको पनि पक्कै केही लक्ष्मण रेखा छन् भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ । जनस्तरबाट सरकारलाई जनदबाब दिइएन भने पनि सरकार तानाशाही बन्ने डर हुन्छ र  रचनात्मक दबाबले झन् उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्छ ।

सरकारलाई रचनात्मक ढंगले सहयोग गर्नु प्रतिपक्षको प्रमुख कर्तव्य हो । केही मान्छेको मुख्य ध्येय नै कसरी विरोध गर्न सकिन्छ भन्ने देखिएको छ । कोरोना संक्रमणको यस्तो त्रासदी हुँदाहुँदै सरकारले तोकेको लकडाउनको बेवास्ता गरेर “इनफ इज इनफ” भनिरहँदा मेरो बाँच्न पाउने अधिकारमाथि पनि विशेष सरोकार छ भन्ने कुरा प्रदर्शनकारीहरुले बुझ्न जरुरी छ ।

हाम्रा अधिकार र कर्तव्य उत्तिकै पारस्पारिक छन् । आफ्नो अधिकार अभ्यास गर्दा अरुको अधिकार उलङ्घन हुनु हुँदैन । यस्तो विश्व नै आतंकित भएको बेलामा नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रले कोरोना रोकथामका लागि लिएको कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन समेतले प्रशंसा गरेको थियो । नेपाल सरकारले आफ्नो श्रोत साधन र उपलब्धिका आधारमा समयमा नै लकडाउन गर्योे, स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको तयारी र खरिद प्रक्रिया, आवश्यक कार्यविधी, स्थानीय निकायसम्म क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र जनप्रतिनिधिहरु समेतलाई आ आफ्नो ठाउँमा विशेष ध्यान पुर्याउन निर्देशन, विदेशबाट आउने नाका र लकडाउनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनलाई सेनाको परिचालन समेतले नेपाल सरकारको कोरोना रोकथाममा गतिशिलता देखिन्छ ।

हालसम्म नेपाल ले एक लाख भन्दा बढीको पीसीआर टेस्ट गरिसकियो र यस्को दायरा बढाइराखेको छ र यस्लाई साकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ । पहिला सरकारलाई ढुक्क भएर काम गर्न त दिउँ र आफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गरौँ, त्यसपछि गरौँला नी अनुसन्धान र बहस कहाँ कति भ्रष्टचार भयो ? सरकार कहाँ चुक्यो ? कँहा हामी निकम्मा भयौँ भनेर ।

यसको मतलव सरकारको केही कमजोरी छैन भन्ने होइन धेरै कमजोरी छन् । जस्तै क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्नु र भारतबाट नेपाल छिर्ने नाकामा कडाइ जति गर्नुपर्ने हो त्यति नगर्नु । हिजो केही समय भारतबाट नेपाल ल्याउन केही समय होल्ड गर्दा सरकारले पक्कै यही परिस्थितिको विचार गरेको हुनुपर्छ, त्यति बेला पनि यस्तै गरी सडकमा आन्दोलन भयो ।संविधानको धरा १७ द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक असिमित हक होइन । यसको आफ्नै सीमा छ । अझ यो विशेष परिस्थितिमा मौलिक अधिकारलाई संविधानको धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार र संक्रामक रोग ऐन २०२० र बाँच्न पाउने अधिकारसँगै हेरिनुपर्छ ।

यसर्थ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असिमित अधिकारको रुपमा हेरिनु हुँदैन । यो सरुवा रोग फैलाउने मात्र होइन सार्वजनिक कसुर हो । उनीहरुको कर्तव्यले सिँगो समाजलाई नै अन्योलग्रस्त बनाउँछ । यति बेला सबै जना झन् संयमित भएर रचनात्मक ढङ्गले परस्पर सरकारलाई सहयोग, सुझाव र आलोचना गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो चेतनाको स्तर जति बढ्दै गएको छ, त्यस भन्दा धेरै हामी आक्रान्त र धैर्यता गुमाउँदैछौँ । हामीमा ‘कल्चर अफ नेगोसिएसन’ र अझै विवेकी सभ्यताको खाँचो छ । यदी हाम्रा आचरणमा सुधार आएन भने अराजकतालाई प्रश्रय मिल्ने निश्चित छ ।