सप्तकोसीमा यो वर्षकै उच्च बहाव : रातो बत्ती बालियो

सप्तकोसीमा यो वर्षकै उच्च बहाव : रातो बत्ती बालियो

धरान : लगातारको वर्षाले सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव उच्च भएको छ । पानीको बहाव यो वर्षकै उच्च भएपछि भारतले सप्तकोशी नदीमा खतराको रातो बत्ती र दुईटा रोता झण्डा फहराएको छ । सप्तकोशी नदीमा शुक्रबार मध्यान्‍न १२ बजे गरिएको मापनअनुसार पानीको बहाव प्रतिसेकेण्ड २ लाख २५ हजार ५५ क्यूसेक पुगेको शसस्त्र प्रहरी बल ४ नम्बर गण सुनसरीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण ढकालले जानकारी दिए।पानीको बहाव बढेसँगै सप्तकोसीका ५६ ढोकामध्ये ३३ वटा मात्र ढोका खोलिएका छन् । 

पूर्वी पहाडि र मध्यपहाडि जिल्लामा परेको लगातारको वर्षाका कारण सप्तकोसीमा पानीको बहाव बढेको हो । सप्तकोसीमा प्रतिसकेण्ड पानीको बहाव एक लाख ५० हजार क्युसेक नाघेपछि खतरा मानिन् । 

सप्तकोसीमा पानीको बहाव वर्षकै उच्च भएपछि कोसी प्रभावित क्षेत्र सुनसरीका महेन्द्रनगर, प्रकासपुर, हरिपुर, बराहक्षेत्र लगायत दर्जनौ बस्तीका वासिन्दा त्रसित भएका छन् । बुधबारदेखि सुरु भएको वर्षा पहाडि जिल्लामा नरोकिएका कारण सप्तकोसीमा पानीको बहाव विस्तारै बढिरहेको छ । 

सप्तकोसीमा पानीको बहाव वर्षकै उच्च हुँदा समेत कोसी व्यारेजका ढोका खोल्न भने स्थानीय प्रशासनले चासो देखाएको छैन् ।भारत सरकारको नियन्त्रणमा रहेको कोसी व्यारेजमा भारतले आफू अनुकुल मात्र ढोका खोल्ने गरेका कारण नेपालीहरु त्रसित हुनु परेको सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर निलम खनालले बताएका छन् । उनले असार, साउन र भदौ महिनामा सप्तकोसीका सबै ढोका खोल्ने वातावरण बनाइ दिन संघीय सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
 
सप्तकोसीमा आएको बाढीले सहज रुपमा निकास नपाएका कारण सुनसरीको महेन्द्रनगर, हरिपुर, प्रकासपुर, बराहक्षेत्र लगायतका कोसी प्रभावित क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिन जलमग्न भएको छ। सप्तकोशीका सबै ढोका नखोलेकै कारण गत २०६५ साल भदौ २ गते राती सप्तकोसी नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काएर कटान गर्दा सुनसरीका साविकका गाविसहरु श्रीपुर, हरिपुर, पश्चिम कुसाहा र लौकही गाविसका हजारौ बासिन्दाको खरखेत बगाएर  उठिबास बनाएको थियो। यस क्षेत्रमा कोसी कटानले गर्दा हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन अझैपनि मरुभूमि बनाएको छ ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.