चितुवा पीडित किसानलाई एक वर्षपछि राहत

चितुवा पीडित किसानलाई एक वर्षपछि राहत

ओखलढुंगा : चितुवाबाट पीडित ओखलढुंगाका १६ जना किसानले एक वर्षपछि राहत पाएका छन्। चितुवाले घरपालुवा जनावरलाई पुर्‍याएको क्षति बापतको रकम मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय संखुवासभाले उपलब्ध गराएको हो।  

गत वर्ष १६ जना किसानका खसी बाख्रा मार्नुका साथै पाँच जना मान्छेलाई घाइते बनाएको थियो। उनीहरुलाई निकुञ्जले उपलब्ध गराएको रकम डिभिजन वन कार्यालय ओखलढुंगाले  वितरण गरेको हो। वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०६९ (तेस्रो संशोधन २०७५) को दफा ६ बमोजिम क्षतिको प्रकृति हेरी राहत समितिको सिफारिशको आधारमा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ। ओखलढुंगा मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय संखुवासभा अन्तर्गत पर्ने भएकाले राहत उपलब्ध गराउन ढिलाइ भएको कार्यालयले जनाएको छ। 

मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट प्राप्त २ लाख ९३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ राहत किसानलाई उपलब्ध गराएको डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत भरतबाबु श्रेष्ठले बताए। वन्यजन्तुपीडित किसानले २ हजार ७ सय ५९ देखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म राहत पाएका छन्। राहत पाउने किसानहरू १५ जना चम्पादेवीको पलापुका रहेका छन्। जहाँ गएको साउनमा चितुवाले आतंक मच्चाएर दर्जनौं खसीबोका मारेको थियो। अर्का एक किसान भने मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाका रहेका छन्। उनका पनि बाख्रा चितुवाले खाएको थियो।

कुकुर र बाँदर पीडितले पाएनन् 

यस्तै सिद्धिचरण नगरपालिकामा एक दर्जन किसानका खसी बाख्रा जंगली कुकुरले मारेको थियो। ती किसानले भने राहत पाएका छैनन्। ‘एक जनाको १० ओटासम्म मारेको थियो’, सिद्धिचरणका मेयर मोहन श्रेष्ठले भने, ‘उनीहरुलाई नगरपालिकाले कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर छलफल गरिरहेको छ।’ 

ऐनमा जंगली कुकुर तथा बाँदरको क्षतिबारे उल्लेख नभएकाले किसानले राहत पाउन नसकेको डिभिजन वन अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ। कुकुर पीडित किसानले भने क्षतिपूर्ति माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ भएको छैन। त्यस्तै बाँदरले अन्नबाली क्षति गरेको धेरै उजुरी आए पनि पीडित किसानको गुनासो सम्बोधन नभएको राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका जिल्ला अध्यक्ष हेमकुमार घिमिरेले बताए। उनले स्थानीय सरकार यस्ता सवालमा संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.