बैंकमा बढ्न थाल्यो चहलपहल

बैंकमा बढ्न थाल्यो चहलपहल

काठमाडौं : लकडाउन खुकुलो भएसँगै बैंकमा व्यवसायीको चाप बढ्न थालेको बैंकरले बताएका छन्। प्रतितपत्र (एलसी) र बैंक ग्यारेन्टीको व्यापार कोरोना सुरु हुनुअघिकै स्थितिमा फर्किएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए। बैंक धाउने व्यवसायीको चाप पनि दिनहुँ बढ्दो क्रममा रहेको उनले सुनाए। ‘पहिलेको तुलनामा आधाभन्दा बढी भौतिक रूपमै र बाँकी आधुनिक डिजिटल माध्यममार्फत् सम्पर्क गर्न लागेका छन्’, उनले भने, ‘असार लागेपछि पहिलेजति नै नभए पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै व्यवसायीको भ्रमण हुन थालेको छ।’

अहिले बैंकमा लगानीयोग्य पैसा थुप्रिने क्रम सुरु भएसँगै ब्याजदर घटाउन थालेपछि व्यवसायी बैंक धाउन थालेका हुन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले सवा खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता बैंकमा थुप्रिएको छ। पछिल्लो समय सुनको भाउ अत्यधिक महँगिएको र लकडाउनका कारण आयात खुम्चिँदा हुन्डीको कारोबार घटेको बैंकरहरूले बताएका छन्। जसबाट औपचारिक माध्यममा आउने रेमिट्यान्स बढेपछि बैंकमा निक्षेप थपिने क्रम पनि चुलिएको छ।

लकडाउनले तीन महिनादेखि आर्थिक गतिविधि खस्किँदा कर्जाको माग बढ्न सकेको थिएन। यही कारण बैंकहरूबीच हुने अल्पकालीन सापटी (अन्तरबैंक कारोबार)को ब्याजदर पनि ०.५ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका दाहालले जानकारी दिए। उनले बैंकमा निष्कृय पुँजी बढ्न थालेपछि बैंकहरू ब्याजदर घटाउन थालेको बताए। चैतपछि सबै बैंकले आधारदर घटाएका छन्। बैंकले १ सय रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी तयार पार्न कति लागत लाग्छ भन्ने हिसाबलाई आधारदर भनिएको हो। गत जेठमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर सबैभन्दा कम ६.२५ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा बढी सिभिल बैंकको १०.५१ प्रतिशत छ।

एनआईसी एसिया बैंकले चैतदेखि जेठ मसान्तसम्म १३९ आधारविन्दु (१.३९ प्रतिशतविन्दु)ले आधारदर घटाएको छ। यो सबैभन्दा उच्च दरमा आधारदर अर्थात् लागत घटाउने बैंक पनि बनेको छ। उक्त ‘अस्वभाविक लागत कटौती’ गर्न सफल तथ्यांक निकालेपछि एनआईसीले ८.७५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्यसँगै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नबिल, नेपाल बैंक, एभरेस्ट र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको आधार दर एनआईसीको भन्दा पनि कम छ।

एक बैंकरका अनुसार केही ठूला ऋणीले ८ प्रतिशत ब्याजमा पनि ऋण पाउन थालिसकेका छन्। बैंकरहरु अझै साउनबाट निक्षेपको ब्याजदर घटाएर कर्जा सस्तो पार्ने बताउँदै आएका छन्। बैंकर्स संघले औपचारिक रूपमै मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ७ देखि साढे ७ प्रतिशतमा झार्न सक्ने हो भने सबैखाले कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा कम गर्न सकिने बताएको छ। त्यसो भएमा लगानीकर्तालाई नयाँ परियोजनामा ऋण लगानी गर्न उत्प्रेरणा पुग्ने बैंकर बताउँछन्।

ब्याजदर भारी मात्रामा घटाउन सके आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुनसक्ने आशा बैंकर र व्यवसायीको छ। व्यवसायीले त निक्षेपको ब्याजदरसँगै बैंकहरूले राख्ने नाफा र केही नियामकीय शर्तको सहजतामार्फत् ब्याजदर ५ प्रतिशतसम्म झार्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघले औपचारिक रुपमै राष्ट्र बैंकलाई यस्तो प्रस्ताव पठाइसकेका छन्।

मारमा बचतकर्ता

तर, कतिपय बैंकर र विश्लेषकले भने कर्जाको ब्याजदरलाई सस्तो पार्ने नाममा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित गर्नेतर्फ नजरअन्दाज गर्न नहुने बताउँछन्। नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले निक्षेपकर्तालाई वितृष्णा उत्पन्न हुने गरी ब्याजदर घटाउँदा समस्या पर्नसक्ने बताए। चार वर्षअघि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर लगातार कटाएर साढे ५ प्रतिशत ब्याजदरमा गाडी किन्न ऋण दिएका थिए।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त्यसताका सार्वजनिक मञ्चमार्फत् त्यसरी ब्याजदर नघटाउन आग्रह गरेका थिए। उक्त घटनाको केही महिनापछि नै बढ्न थालेको ब्याजदर र बैंकहरूमा तरलता समस्याले भूकम्पपछि निर्माण क्षेत्रमा लगानी जुटाउन बैंकहरूलाई हम्मेहम्मे परेको थियो। त्यसबेला साढे १३ प्रतिशतसम्म पुगेको निक्षेपको ब्याजदरलाई थप नबढाउन बैंकरहरूले भद्र सहमति गरेका थिए। बैंकर भन्छन्, ‘त्यस्तो सहमति नगरिएको भए २०६५ सालमा जस्तै १६–१८ प्रतिशतसम्म निक्षेपकै ब्याजदर पुग्नसक्थ्यो।’

अहिले पनि केही बैंकर र विश्लेषकले सम्भावित पुँजी पलायन, सहकारीजस्ता गैरबैंकिङ क्षेत्रमा नगद प्रवाह बढ्ने जोखिम र उपभोग खर्च बढ्नसक्ने चुनौतीका कारण निक्षेपको ब्याजदर भारी मात्रामा घटाउनु उचित नहुने बताए। बैंकमा आधाभन्दा कममात्र रहेको मुद्दति निक्षेपमा मात्रै अहिले धनात्मक ब्याज पाइन्छ। बचत र कल निक्षेप खातामा पैसा राख्ने ग्राहकले अहिले पनि मूल्यवृद्घिभन्दा कमैमात्र ब्याज पाउँछन्। जसलाई ऋणात्मक ब्याज भनिन्छ। अर्थात् बचत खातामा पैसा राख्ने व्यक्तिले अहिले पनि सम्पत्ती गुमाइरहेको छ। अझै ब्याजदर घटाउँदा त्यस्ता बचतकर्ता बढी मारमा पर्ने विश्लेषक बताउँछन्। पहिलो पटक आउँदा ठेगाना र सम्पर्क नम्बर लिने र त्यसपछि कार्यालय वा आवास क्षेत्रमै पुगेर पैसा संकलन गर्ने गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.