'राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्ध मिडियाबाजी अक्षम्य'

भारतीय केही मिडिया र टीभी च्यानलले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबारे अनर्गल सामग्री प्रसारण गर्दै आएकामा कानुनविद्, वुद्धिजीवी र नागरिक अभियान्ताहरूले खेद व्यक्त गरेका छन्। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले आइतबार तीनकुनेस्थित मुख्यालयमा आयोजना गरेको यससम्बन्धी राउन्ड टेबल छलफलमा उनीहरूले यस्ता कदमविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान सकिने सरकारलाई सुझाव दिए। प्रस्तुत छ– उक्त छलफलमा व्यक्त विचारहरूको सम्पादित अंश–

सम्बन्धमा आँच ल्याउन भारतका केही मिडिया लागेका छन्

डा. सुन्दरमणी दिक्षित, नागरिक अभियन्ता

नेपालका प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राजदूतको सम्बन्धलाई जोडेर भारतका केही मिडियाले अश्लिल सामग्री प्रसारण गरेका छन्। यसको प्रमुख कारण नेपालले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सा नै हो। हाम्रो भूमि हाम्रो नक्सामा राखेका हौं। यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। सुगौली सन्धी अनुसार त्यो भूमि नेपालको हो भन्ने स्पष्ट छ। यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। भारतले पनि वार्ता गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेको छ। अहिले कसरी सार्थक वार्ता गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो। ६० वर्षदेखि भारतीय सेना हाम्रो भूमिमा छन्। उनीहरुलाई फिर्ता पठाउन त्यति सहज छैन। त्यसका लागि निरन्तरको कूटनीतिक संवाद आवश्यक छ। तर, जसरी भारतीय मिडियाले समाचार सामग्री प्रसारण गरिरहेका छन् त्यसलाई म अश्लिलता भन्न रुचाउँछु। हाम्रा प्रधानमन्त्रीका बारेमा जस्ता खालका सामग्री भइरहेका छन् त्यसमा भारत सरकारले रोक लगाउनुपर्छ।

भारत लोकतान्त्रिक मुलुक हो। त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता छ। तर, प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा अर्काे देशका प्रधानमन्त्रीका बारेमा अनर्गल र चरित्रहत्या गर्ने गरी समाचार सामग्री प्रसारण हुनु पत्रकारिताको मर्यादाभित्र पर्दैन। त्यसैले म फेरी पनि भन्छु भारतका केही मिडिया त्यसमा पनि जी न्यूजले समाचारका नाममा अश्लिलता देखाइरहेको छ। नेपाल भारतबीच राम्रो सम्बन्ध छ। सम्बन्धमा आँच ल्याउने काम भारतका केही मिडियाले निरन्तर गरिररहेका छन्। हाम्रा प्रधानमन्त्रीमाथि जुन खालका सामग्री त्यहाँका मिडियामा प्रसारण भइरहेका छन् त्यस्तै सामग्री नेपालका मिडियाले पनि त्यहाँका प्रधानमन्त्रीका बारेमा प्रसारण गरे के हुन्छ ? त्यसकारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार ल्याउने गरी भारतीय मिडियाले गरिरहेको गलत हर्कतलाई रोक्न त्यहाँको सरकारले पहल गर्नैपर्छ। तर, किन त्यहाँको सरकारले यसबारेमा चासो दिइरहेको छैन म अचम्ममा छु।

जहाँसम्म भारतीय समाचार च्यालनको प्रसारण नेपालमा रोक लगाउने कुरा छ यसमा मेरो असहमति छ। नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार छ। कम्युनिष्ट सरकारले मिडियाको प्रसारणमा रोक लगायो भनेर फेरि यसलाई गलत तरिकाले प्रचार गर्न सक्छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमले जस्ता खालका सामग्री प्रसारण गरिरहेका छन् सरकारले त्यसलाई वेवास्ता गर्नुपर्छ। किनकि त्यसले त आखिर उनीहरुलाई नै जनताका बीचमा उदांगो पार्ने काम गरिरहेको छ। बरु नेपाल भारत सम्बन्ध विगार्ने गरी भारतका मिडियाले प्रसारण गरिरहेका अनर्गल सामग्रीमाथि भारत सरकारले नै रोक लगाउनुपथ्र्याे।

मलाई अचम्म चाहीँ के लागिरहेको छ भने किन भारत सरकार यसबारे मौन छ ? नेपालका प्रधानमन्त्रीबारे अश्लिल सामग्री प्रसारण हुँदा पनि त्यहाँको सरकारको मौनता अर्थपूर्ण छ। कतै सरकारको समर्थन त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। अश्लिल सामग्री प्रसारण गरेर टीआरपी बढाउने भारतीय केही टेलिभिजनको शैली उदेक लाग्दो छ। उनीहरुको दिमागमै अश्लिलताबाहेक अरु केही छैन। अनि उनीहरुले डकार्ने त्यही अश्लिलताबाहेक अरु के हुन्छ ?

नेपालका मिडिया अत्यन्तै जिम्मेवार देखिए। भारतीय सञ्चारमाध्यमले तल्लो तहमा गिरेर हाम्रा प्रधानमन्त्री र मुलुकबारे अनर्गल र भ्रमपूर्ण समाचार सार्वजनिक गरिरहेका छन्। त्यस्तो बेलामा पनि नेपालका सञ्चारमाध्यमले भारत सरकार र भारतविरुद्ध कुनै पनि गलत समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेका छैनन्। दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई बिगार्ने गरी कुनै पनि सामग्री प्रसारण गरेका छैनन्। नेपालका मिडिया साँच्चिकै जिम्मेवार र संवदेशनशील देखिएका छन्। जी न्यूजमा भारतीय जनता पार्टी निकट व्यक्तिको लगानीको कुरा आएको छ। उसका समाचार सामग्री हेर्दा पनि भारतीय जनता पार्टी र त्यहाँको सरकारका पक्षमा बढी आउँछन्। भाजपाको प्रभाव टिभिमा देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा जी न्यूजले प्रसारण गरिरहेका सामग्रीमा भारत सरकारले कुनै रोक नलगाउनु सन्देहपूर्ण छ। तर, हामीले वास्ता गर्नु हुँदैन। फोहोर नाली गन्हाउँछ। हाम्रो चासो भूमि फिर्ताको हो। हामी भूमि फिर्तामा लाग्नुपर्छ। हाम्रो ध्यान यतातर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ।

कूटनीतिक संवादमै जोड दिनुपर्छ

डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद् एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेटेर भारतले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको यथार्थ हो। संविधानमा हामीले अहिले नक्सामा समेटिएको भूमि छुटाएका थियौं। त्यतिबेला गल्ती भएकै हो। तर, संविधान निर्माणका क्रममा बहस नभएको होइन। त्यतिबेला यी भूमि समेटेर संविधानमा राख्दा संविधान नै जारी नहुने अवस्था आउँला कि भन्ने आशंकाले नराखिएको हो।

हरेक मुलुकको मूल कुरा भनेको राष्ट्रिय स्वार्थ नै हो। यो कुरा मिडियामा पनि लागू हुन्छ तर त्यो असीमित हुँदैन। दुई देशबीचका सन्धि सम्झौतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। हाम्रा प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राजदूतलाई जोडेर जस्ता सामग्री प्रचार गरिएको छ त्यो आपत्तिजनक छ। प्रधानमन्त्री भनेको व्यक्ति होइन संस्था हो। त्यसलाई आक्षेप लगाउने काम आपत्तिजनक छ। भारतकै संविधानको धारा १९ को ३ को ए मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका बारेमा उल्लेख छ। त्यसमा कानुन बनाएर नियमन गर्न सकिने प्रष्ट उल्लेख छ। त्यहाँको मिडियालाई असीमित सुविधा दिएको छैन। भारतकै संविधानको धारा ५१ को ए मा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता भएका मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध राख्ने भन्ने छ। आईसीपीआरको धारा १९ ए को २ मा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका बारेमा उल्लेख छ। त्यसमा पनि असीमित अधिकार दिइएको छैन।

कुनै पनि व्यक्तिको प्रतिष्ठासँग जोडिए त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग जोडिने उल्लेख छ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा पनि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धबारे प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी मुलुकसँग मित्रवत् सम्बन्धका बारेमा उल्लेख छ। हाम्रो संविधानमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताबारे प्रष्ट उल्लेख छ। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने संविधानमा उल्लेख छ। तर, देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, कुनै पनि व्यक्तिको गाली बेइज्जतीलाई निषेध गरेको छ। मिडियाले स्वस्थ र स्वच्छ तरिकाले आलोचना गर्न सक्छ। तर, असीमित तरिकाले यसको दुरुपयोग गर्न कानुनले छुट दिएको छैन। जहाँसम्म भारतीय च्यानल बन्द गर्ने कुरा छ त्यसको आधार हामीले प्रष्ट पार्नुपर्छ। हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ र वैदेशिक सम्बन्धलाई जोडेर हेर्नुपर्छ। यस्ता विषयलाई ख्याल गर्नुपर्छ। सरकारका विभिन्न निकाय छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत भारत हेर्ने शाखा छ। दूतावास छन्। यी निकायहरूबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ। दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा नै आँच आउने गरी हामीले कुनै कदम चाल्नु हुँदैन। सरकारले अहिले कुनै अध्ययन वा कूटनीतिक प्रक्रिया नै नगरी हतारमा भारतीय च्यानल बन्द गर्ने काम गरेको पाइयो। यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो।

मेरो विचारमा त्यहाँको सरकारी मिडियाले नेपालका बारेमा कुनै पनि अनर्गल प्रचार गरेको छैन। निजी मिडियाले प्रसारण गरेका सामग्रीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बिर्गाछ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन। चिनियाँ राजदूतलाई पनि जोडेर सामग्री प्रसारण गरेको छ जुन भियना अभिसन्धिविरुद्ध छ। भियना अभिसन्धिको पक्षराष्ट्र भारत पनि हो। कुनै पनि विदेशी कुटनीतिज्ञविरुद्ध गाली बेइज्जती हुने खालका सामग्री प्रसारण गर्न नपाइने भियना अभिसन्धिमा प्रष्ट उल्लेख छ। यसप्रति भारतीय सरकार उत्तिकै सचेत हुनुपर्ने हो तर त्यो नभएको पाइयो।

नेपालले भारतीय न्युज च्यानल बन्द गरिसकेको छ, अब यसलाई निरन्तरता दिँदै कूटनीतिक संवादमै जोड दिनुपर्छ। सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीतिर ध्यान दिनुभन्दा हामीले भूमि फिर्ताका लागि वार्तामा जोड दिनुपर्छ। काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको प्रमाण हामीसँग छन्। त्यसका आधारमा हामीले वार्ताका ढोका सधैं खुल्ला राख्नुपर्छ। दूतावास, परराष्ट्रसचिव, परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री तहबाट निरन्तर वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्छ। हामीले संविधान संशोधन गरिसकेका छौं। संविधान संशोधन गर्नुको अर्थ अब हाम्रो सार्वभौमिकता एक इन्च पनि तलमाथि हुँदैन भन्ने हो। यो असंशोधनीय प्रावधान हो। यदि नेपालको निरन्तरको प्रयासले भारत संवादमा आउन चाहँदैन भने हामी राष्ट्रसंघमा जान सक्नुपर्छ। त्यतिमात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढकढक्याउन पनि नेपाल पछि पर्नु हुन्न।

भारतीय मिडियामा ‘सिनो फोबिया’

रतन भण्डारी, अध्येता एवं लेखक

भारतीय मिडियाको चरित्र उदांगो भएको छ। नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछिको भारत सरकारको व्यवहारलाई नजिकबाट हेर्नुपर्छ। यो कुरा यो पहिलो घटनाक्रम होइन। नेपाल सरकारले तालुकवाला मन्त्रालयलाई अघि सारेर कुरा अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। तर, भारत सरकारबाट औपचारिक रूपमा कुरा आएका छैन। नक्सा जारी भएपछि भारतले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। न भारतका विदेशमन्त्री, न प्रधानमन्त्री नै बोलेका छन्। नोभेम्बर २ पछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पटक—पटक औपचारिक रूपमा वार्ताका लागि आग्रह गरिरहनु भएको छ। यो विषयमा विदेश मन्त्रालयसँग जोडिएको हो। तर, रक्षामन्त्री बोलिरहेका छन्। सडक पनि रक्षामन्त्रीले उद्घाटन गरे। वार्ताका कुरा उनै गरिरहेका छन्।

तालुकवाला मन्त्रालय पनि बोलेका छैनन्। हाम्रा सरकारी मिडियासमेत बोलिरहेका छन्। तर, उनीहरूका सरकारी मिडिया पनि चुप छन्। केही निजी मिडिया आक्रामक देखिएका छन्। उनीहरूका गतिविधि आचारसंहिता विपरीतका छन्। भारत रणनीतिक शैलीमा आएको भान हुन्छ। गोयब्लस शैली भारतले अपनाएको छ। डिले, डिनाई, ड्यामेज एन्ड डाइभर्टको नीति भारतले अख्तियार गरिरहेको भान हुन्छ। बात लगाउने काम गरिरहेको छ। चरित्र हत्यापछि सकियो। वार्तालाई ओझेलमा पार्ने उनीहरूको रणनीति नै हो। भारतलाई कोभिड संक्रमण गतिलो निहुँ भएको छ। भारत वार्तालाई पन्छाउन खोजिरहेको छ। उसले चीनसँग गलवानको विषयमा पटक—पटक वार्ता गरिसक्यो, टेलिफोन वार्ता पनि भइरहेको छ। शक्ति राष्ट्रसँग वार्ता गर्ने तर हामीसँग किन नगर्ने ? नक्सा बनाएको विषयलाई भारतले सकारात्मक रूपमा लिएको छैन। बहानाबाजी र जानाजान भाग्न खोजिरहेको छ।

विश्वमा कही नभएको जात्रा उनीहरूले गरिरहेका छन्। चिनियाँ राजदूतबारेमा निराधार रूपमा अनर्गल प्रचार गरिरहेका छन्। भारतीय मिडियाले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ राजदूतलाई जोडेर जुन हर्कत गरिरहेका छन् यो अत्यन्त निन्दनीय कुरा हो। भियना कन्भेन्सन विपरीत भारतीय सञ्चारमाध्यमले मनपरि गरिरहेका छन्। भियना सन्धिअनुसार विदेशी उच्च अधिकारी राजदूत, कर्मचारीको सम्मान गर्नुपर्छ। सम्मानमा चोट आउने दिनु हुँदैन। सरकारले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर यस बारेमा स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। यो हुन सकेको छैन। भारतीय केही निजी मिडियाले योभन्दा अगाडि पनि नेपालविरुद्ध विष वमन नगरेका होइनन्। राजीव गान्धीको हत्यामा मिलाप चन्द जैन कमिसन बनेको थियो। रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि इन्डिया टुडेमा तत्कालीन रानी ऐश्वर्य र उहाँका एडीसी आदित्य शमशेरसम्म जोडेका थिए। नेपालले आपत्ति जनाएपछि केभी राजनले प्रष्टीकरण दिएका थिए।

नेपालबाट भारतीय हवाईजहाज हाइज्याक हुँदा सुनल ताम्राकारलाई जोडेर जी न्युजले अनर्गल समाचार प्रसारण गरेको थियो। सिन्धुपाल्चोकका भूपालमान दमाईलाई फसाइँयो। उहाँ १४ वर्ष जेल बसेर २०७० चैतमा रिहाइ भएर आउनु भएको छ। राई थरका व्यक्ति आईएसआईको एजेन्ट भनेर प्रचार गरे। यस्तो काम भारतीय मिडियाको गलत रिपोर्टिङले भएको हो। नेपाल, चीन र पाकिस्तान मात्रै होइन, नोबल पुरस्कार विजेता अमत्य सेनको विषयमा पनि अनर्गल प्रचार गरियो। भारतभित्र बुद्धिजीवी सर्कल अरु समुदाय पनि पीडित छ। यहाँका मिडिया गरिब, निमुखा, सीमान्तकृत वर्गका आवाज कहिल्यै उठाउँदैनन्, यस्ता विषयले स्पेस नै पाउँदैनन्। १० जनाले रेप गरिरहेको हुन्छ, अभिताभ बच्चनको जन्मदिनको समाचारले प्रमुखता पाउँछ। अर्को कुरा उनीहरू ‘सिनो फोबिया’ चीनसँग डराउने रोगबाट ग्रस्त छन्। चीनसँग डराएर उनीहरूले १८ वटा चेकपोस्टसमेत नेपालको उत्तरी सीमामा राखे। सन् १९६२ युद्धपछि त एसियाका नेता बनेका नेहरूको शिर निहुरेको हो। त्यहाँदेखि नै चीनसँग शिर निहुरिरहेका छ। जबजब भारतमा बाढी आउँछ नेपालले पानी छोडिदिएको भन्छन्। उनीहरूले सबै ब्यारेज बनाएका छन्। त्यसको सञ्चालन, नियन्त्रण भारतले गरिरहेका छन्। चीनको आदेशपछि हामीले पानी छोड्यौ भन्छन्। मिडियाले जनता जनताबीचको सम्बन्ध खल्बल्याउने काम गरिरहेका छन्।

‘साइलेन्स इग्नोर’ गरौ

डा. नम्रता पाण्डे, स्वतन्त्र सामाजिक परामर्शदाता

हामी सानो भूगोलमा छौ। तर, आत्मसम्मान, राष्ट्रियता ठूलो छ। भारत ठूलो भए पनि उसले बुद्धिमता देखाएको छैन। अहिले ताप्के तात्नेभन्दा बिँड तात्ने काम भएको छ। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीबीच किन कुरा भइरहेको छैन। नागरिक शक्ति ठूलो हुन्छ, त्यहाँका मिडियाले बुझ्नुपर्छ। नेपालले भारतीय मिडिया बन्द गर्नुभन्दा ‘साइलेन्स इगनोर’ गर्नुपर्छ। सीधै प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त हुँदैन। सरकारी स्तरमा पहल गनुपर्छ। छिमेकी त छिमेकी नै हो। भारतले भन्दा हामीले उसलाई धेरै सहयोग गरिरहको छांै। जति भारतले सहयोग गरेको छ त्योभन्दा धेरै सहयोग हामीले गरेका छौं। देश सानो वा ठूलो जस्तो भए पनि भावनात्मक सम्बन्ध छ। हामीमाथि खनिनु भारतको कमजोरी हो। हामीले किन कूटनीतिक पहल गरेनौं ?  हामीले सञ्चारमाध्यम बन्द गर्नेभन्दा पनि कूटनीतिक पहलतिर लाग्नुपर्छ।

कानुनी रूपमा जानुपर्छ। हामी संयुक्त राष्ट्रसंघ जान सक्छौं, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा जान सक्छौं। तर, हामी छिमेकी हौं। नक्सा हामीले ल्यायौं तर भूमिको स्वामित्व कायम गर्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ। मिडिया बन्द गर्दा दीर्घकालीन असर के पर्छ त्यसमा मनन् गर्नुपर्छ। सम्बन्धित सरोकारवालाले चासो दिनुपर्छ। वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्नुको विकल्प छैन। लालपुर्जा र नक्सा हुँदाहुँदै उनीहरूले लिम्पियाधुरालगायतको हाम्रो भूमि अतिक्रमण गरिरहेका छन्। हामी नेपाली मिचिएको अवस्थामा छौं। भारतबाट बुद्धिमानी भएको छैन। हामीले वार्ताको पहल गर्न सकेका छैनौं। नक्साको विषयमा हामी सेलाएका छौं। यो बेला कूटनीतिक पहल नगरे कहिले गर्ने पहलकदमी छिटो हुनु जरुरी छ।

वार्ताको विकल्प छैन

डा. राजेश अहिराज, अभियन्ता/अध्येता

अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र आत्मसम्मान यी मापनको विषय होइन भन्ने कुरा केही भारतीय मिडियाले नबुझेको हो। अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञान अभावमा भ्रमको खेती सिर्जना गरे दूरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यास उनीहरूले गरिरहेका छन्। उग्रतामा रमाउनेहरू त्यो अभ्यासमा खुसी भए होलान् तर पत्रकारिता बुझ्नेले भारतीय सञ्चारमाध्यमले पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्त पनि पालना गरेनन् भन्ने बुझे। भारतीय मिडियाले नेपाल भारतको सम्बन्ध, महत्व, अपरिहार्यता र भविष्य नबुझेको देखियो। भारतीय मिडियाको उचाइ आम नागरिकबाट स्वात्तै घटेको छ। उनीहरूले नेपाल भारतको शदीयौं वर्षदेखिको सम्बन्ध नबुझेको देखियो। प्रधानमन्त्री भनेको व्यक्ति होइन संस्था हो। उनीहरूले नेपालको प्रधानमन्त्रीमाथि गरेको व्यवहार सह्य हुने कुरा होइन। आमनागरिकको नजरमा उचाइ घट्यो। सम्बन्ध बलियो र दीर्घजीवी हुनुपर्छ। भौगलिक सीमा, दायित्व सीमा, भूमिकाको सीमा हो। यसबारेमा प्रेस काउन्सिल नेपालले भारतीय प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गरेको छ। पत्रकार महासंघले अडान राखेको छ। केबल नेटवर्कले प्रतिक्रिया दिइसक्यो। नेपाली मिडियाबाट भारतीय मिडियाले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने रहेछ।

उनीहरूभन्दा हाम्रा सञ्चार माध्यम कति अब्बल रहेछन्। त्यसको दृष्टान्त पनि यो घटनाले देखायो। कति बोल्न मिल्ने र नमिल्ने थाहा छ। हाम्रा सञ्चार माध्यम पाकिस्तान र भारतका भन्दा धेरै माथि रहेका छन्। यत्रो विषयमा भारतीय सरकार र भारतीय दूतावासको धारणा नआउनु गम्भीर विषय हो। यस्तो कर्म हँुदा भारत सरकारको अविलम्ब धारणा आउनु पथ्र्यो। हामीले यति हतारमा भारतीय मिडिया बन्द नगरेको भए हुन्थ्यो। उनीहरू कति हदसम्म जान्थे थप कुण्ठा आउँथ्यो कि, त्यसको मूल्यांकन गर्ने मौका मिल्थ्यो। त्यो नेपाली जनताले छर्लंग थाहा पाउँथे। त्यसका लागि हामीले केही समय कुरेको भएर राम्रो हुन्थ्यो। आँखा र कान बन्द गरेर बस्ने अवस्थामा नेपाली छैनन्। हरेक कुरा मूल्यांकन गर्ने क्षमता, दक्षता नेपाली नागरिकमा छ।

भारत र नेपालको सम्बन्ध एउटा व्यक्ति, मिडिया र एउटा सरकारले बनाएको होइन। विवादित विषयमा कुनै दिन मिल्नै पर्छ। छिमेकी सार्ने कुरा पनि होइन। अहिले भारतीय मिडिया र बुद्धिजीवीले समाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन्। त्यो नबुझेर गरिरहेका छन्। हाम्रो भूमि हामीले कायम राख्ने हो फिर्ता गर्ने होइन। हामीले भारत र चीनलाई युनिटको रूपमा हेरेका छौं। उनीहरूले पनि हामीलाई युनिटकै रूपमा हेरिदिनु प¥यो। सरकार टु सरकार हेर्ने हो। दलित, मधेसी भनेर उनीहरूले चासो राख्नु जरुरी छैन। यी हाम्रा घरेलु विषय हुन्। नेपालको प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने उनीहरूको चासो र सरोकारको विषय होइन। हाम्रो घरेलु राजनीतिमा उनीहरूको हस्तक्षेप सह्य हुँदैन। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालपानी नेपालको भूमि थियो, छ र रहन्छ। बंगलादेशको भूमि फिर्ता गरे भारतले नेपालको पनि जस्तै एक एक इन्च भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ। भारत वार्तामा नआई हुँदैन। वार्ताको विकल्प छैन। सुस्ता, पशुपतिनगर तथा चीनतिरका कुराको पनि छिटो छिनोफानो गर्नुपर्छ।