बैतडी : बैतडीका स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवदेन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै गएको देखिएको छ । जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको पाइएको छ ।
जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ करोड २ लाख ३४ हजार बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि सो नगरपालिकाको ३ करोड ८६ लाख ५५ हजार बेरुजु फच्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ ।
यस्तै पाटन नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ करोड ३५ लाख ८० हजार बेरुजु देखिएको छ । सो नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को १ करोड ५१ लाख ४७ हजार बेरुजु फच्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ।
मेलौली नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ करोड ६५ लाख ६० हजार बेरुजु देखिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ करोड ८ लाख ३३ हजार बेरुजु फच्र्यौंट गर्न बाँकी रहेको छ ।
सिगास गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६ करोड ६ लाख ३५ हजार बेरुजु देखिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८ करोड ६१ लाख ७५ हजार बेरुजु फच्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ ।
पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको पनि बेरुजु बढ्दै गएको छ । सो गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८८ लाख २७ हजार बेरुजु रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ करोड ३० लाख ६५ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै पुर्चौंडी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ४ कारोड ७६ लाख ३४ हजार बेरुजु फच्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ करोड ८३ लाख ४४ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै जिल्लाको सुर्नया गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ३ करोड ५७ लाख ४४ हजार बेरुजु फच्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ करोड ७६ लाख ८६ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
जिल्लाको दोगडाकेदार गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ लाख १५ हजार बेरुजु देखिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ करोड ८६ लाख ७४ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
जिल्लाको डिलाशैनी गाउँपालिकामा पनि बेरुजु बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९३ लाख ७७ हजार बेरुजु देखिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ करोड ६५ लाख ४३ हजार बेरुजु देखिएको छ । शिवनाथ गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ करोड २५ लाख ४६ हजार बेरुजु देखिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने ९९ लाख ३० हजार बेरुजु देखिएको छ ।
जिल्लाका धेरैजसो स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । ऐन नियम अनुसार बजेट खर्च नहुनु, दबाबमा बजेट खर्च हुनुलगायतका कारणले स्थानीय तहहरुमा बेरुजु रकम बढ्दै गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल भानदेव भट्टले बताए ।
उनले भने, 'स्थानीय तहले कानुन मिचेर काम गर्दा यस्तो समस्या आएको हुनसक्छ । कतिपय ठाउँमा कागजपत्र नपुगेर पनि बेरुजु देखिएको हुनसक्छ ।' स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु भनेको आर्थिक अनुशासन कायम नहुनु रहेको जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख पृथ्वीराज अवस्थीले बताए । उनले भने, 'स्थानीय तहहरुले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्दा बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
