काठमाडौं : नेपाल धितोपत्र बोर्डले इक्विटी क्यापिटल, भेन्चर क्यापिटल र हेज फन्डजस्ता विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। विनिमय जोखिम बहन गर्ने हेज फन्ड सञ्चालन गर्ने कार्यविधि तयार नभए पनि अरु खालका कम्पनी सञ्चालनमा भने अन्तिम तयारी भइरहेको बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए।
अहिले नेपालमा कतिपय इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले यस खाले काम गरिरहेका छन्। ‘काम भइरहेको छ तर उनीहरू धितोपत्र बोर्डको नियमन दायरामा आएका छैनन्’, अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘विशिष्टीकृत लगानी कोषको नियमावली स्वीकृत भइसकेको छ। अब हामी त्यस्ता कम्पनीलाई नियमन दायरामा ल्याउँछौं।’
अहिले कोभिड १९ का कारण धेरैजसो साना व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा पुँजी अभाव भएर समस्या परेको छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने इक्विटी फन्डले पुँजीको समस्या भएका त्यस्ता संस्थामा सेयर लगानी गरेर उद्घार गर्न सक्ने उनले बताए। अहिले समस्यामा परेका व्यवसायको सेयर स्वामित्व किन्न यस्ता इक्विटी फन्ड किन्न मात्र होइन, वाणिज्य बैंकमा भएको ऋण भेन्चर क्यापिटलले तिरिदिएर पुँजीकरण गर्न पनि सघाउ पुग्ने ढुंगाना बताउँछन्।
अहिले सञ्चालनमा रहेका भेन्चर क्यापिटललाई मात्रै नियमन दायरामा ल्याउँदा बजारलाई पर्याप्त पुँजी सिर्जना गर्न कठिनाइ पर्ने भएकाले नयाँ र ठूला कम्पनी आवश्यक परेको बोर्डले बताएको छ। अहिले मर्चेन्ट बैंकरले यस्ता कोष सञ्चालन गर्न चाहेको र हालसम्म बोर्डमा ६ वटा कम्पनीले इक्विटी लगानी गर्ने कम्पनीको स्वीकृतिका लागि निवेदन दिइसकेको अध्यक्ष ढुंगानाले जानकारी दिए। ‘तिनीहरूलाई इजाजत दिएर अघि बढाउँछौं’, उनले भने।
अहिले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृत गरेर विदेशबाट पैसा ल्याइरहेका भेन्चर क्यापिटल कम्पनीले बोर्डको नियमन दायरामा आइसकेपछि विदेशी कम्पनीलाई एकाइ बेच्न पाउने अध्यक्ष ढुंगाना बताउँछन्। ‘उनीहरूले लगानी नेपालमा खडा गरेको भेन्चर क्यापिटल फन्डले विदेशी बजारमा एकाइ बेच्न सक्छन्’, उनले भने, ‘त्यो भनेको अहिले सामूहिक लगानी कोषले नेपाली जनतालाई एकाइ बेचेजस्तै हुन्छ।’
यस्तै कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्न नयाँ प्रक्रिया साउनमै सुरु गर्ने बोर्डले भनेको छ। ६ महिनाभित्र पूर्वस्वीकृति दिने व्यवस्था ऐनमा भएकाले माघभित्रै पूर्व इजाजत दिइसक्ने गरी काम गरिरहेको अध्यक्ष ढुंगानाले जानकारी दिए। डेरिभेटिभ्स बजारलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउन नियमावली जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको उनले बताए।
‘यही वर्ष कम्तीमा पनि एक-दुई वटा डेरिभेटिभ्सको कारोबार गराउँछौं’, अध्यक्ष ढुंगानाले भने। अनलाइन रिपोर्टिङको सुरुआत गर्न लागेको। संस्थागत सुशासनका लागि आन्तरिक सूचनामा आधारित (भित्री) कारोबार निषेध गर्न निर्देशिका जारी गर्न लागेको उनले बताए। सेयर बजारको अनलाइन कारोबारलाई बैंकसँग आबद्घ गरेर स्वचालित प्रणालीमा ढाल्न बाँकी रहेकाले त्यो काम पनि यही वर्ष सक्ने उनले बताए। सेयर दलालले सञ्चालन गर्ने प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरेपछि एक वर्षभित्रै संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि सेयर कारोबार गर्न सक्ने बनाउन आफूले काम गरिरहेको उनले सुनाए।
‘हामीले यस वर्ष आधार तयार पार्ने काम अघि बढाएका छौं। अर्को वर्षसम्म नेपालको धितोपत्र बजार निकै उचाइमा पुग्छ’, अध्यक्ष ढुंगानाले भने। ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार गर्न अभौतिकीकरण गर्ने काम तत्कालै अघि बढाउने उनले बताए। उक्त विषय सरकारको बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा पनि समेटिएको थियो।
‘अहिले सेयर बजारको आकार जुन स्तरमा छ। त्यही आकारमा डिबेन्चर र बन्ड (ऋणपत्र)को बजार छ’, ढुंगानाले भने, ‘अहिलेसम्म अभौतिकीकरण नै नभएकाले ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुन सकेको छैन।’ राष्ट्र बैंकले निजी बैंकलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा लगानी जुटाउन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गत वर्षदेखि अघि सारेको थियो। त्यसले पनि ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई अघि बढाउन बोर्डमाथि दवाब परिरहेको थियो।
यस्तै सेयर कारोबारको राफसाफ र फस्र्यौटको काम दुई दिनभित्र टुंग्याउने बोर्डले बताएको छ। अहिले सेयर किनबेच भएको तीन दिनपछि किन्नेले सेयर र बेच्नेले पैसा पाउँछ। अब त्यसलाई दुई दिनमा झार्ने तयारी भएको छ। ‘वास्तवमा रियल टाइम (कारोबार भएकै दिन) मा राफसाफ हुनुपर्ने हो, तीन दिनबाट एकै पटक शून्य दिनमा झार्न सकिँदैन’, ढुंगानाले थपे, ‘हामी क्रमशः घटाएर दुई वर्षभित्र रियल टाइममा राफसाफ गर्ने अवस्थामा पुर्याउँछौं।’
बोर्डले आइतबार जारी गरेको ८४ पृष्ठ लामो ‘धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम’ मा समेत यी विषय समावेश गरेको छ। नेप्सेमा साना तथा मझौला उद्यमलाई बेग्लै ‘प्लेटफर्म’मा कारोबार गराउने व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। वस्तु उत्पादन गर्ने, सेवामूलक र सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई नेप्सेमा भित्र्याउन आफू प्रयासरत रहेको ढुंगानाले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
