न्यायमूर्तिको चित्त र नागरिकका प्रश्‍न

दलीय भागबन्डामा हुने नियुक्तिले सक्षम र इमानदार व्यक्तिलाई पछि पारेको मात्र छैन; दलसँगको निकटताले न्यायाधीशको निश्पक्षतामा ह्रास आएको छ।

‘मलाइ लाग्थ्यो– शक्ति प्रहरीको पोसाकमा हुन्छ तर होइन रहेछ। शक्ति त पदमा पो हुने रहेछ’ यो भनाइ भारतीय मिडियामा लेडी सिंघमको नामले चर्चित महिला प्रहरी जवान सुनिता यादवको हो।

गुजरातको सुरतस्थित वाराछा प्रहरी चौकीमा कार्यरत महिला प्रहरी जवान सुनिता ८ जुलाईमा आफ्नो ड्युटीमा खटिएकी थिइन्। त्यसै रात कफ्र्यु उल्लंघन गरेर आफ्नै अगाडिबाट जाँदै गरेको कारलाई रोकिन्। रोकिएको कारबाट केही युवा बाहिर निस्किए र तीमध्येको एकजनाले आफू गुजरात प्रान्त सरकारको स्वास्थ्यमन्त्री किशोर कनानीका छोरा प्रकाश कनानी भएको परिचय दियो। सुनिताले कफ्र्यु उल्लंघन किन गरेको भन्दै गाडी नियन्त्रणमा लिएर कानुनको कुरा गरिन् तर मन्त्रीको छोरोले पावरको कुरा गर्‍यो। मैले चाहेँ भने तँलाई तीन सय ६५ दिन सडकमा उभ्याइदिने धम्की दियो। सुनिताले गरेर देखाउन चुनौती दिइन्। प्रकाशले बुवालाई गुहार्‍यो र मन्त्री बाबुले छोरालाई छाडिदिन आदेश पनि दिए। सुनिताले प्रधानमन्त्री आए पनि छाड्दिन भन्दिइन्।

मन्त्रीका छोरा र सुनिताबीचको भनाभनले उग्र रूप लिएपछि उनले घटनाको रेकर्ड पनि गरिन्। उनले पहिले पनि यस्ता घटनाको सामना गरेकी तर डिपार्टमेन्टले प्रमाण छैन भनेर टार्ने काम गरेकाले यसपटक घटनाको भिडियो रेकर्ड गरिन्। उनको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि पब्लिकले उनलाई लेडी सिंघमको उपमा दिएका छन्। उनको कदम साहसिक हुँदाहुँुदै पनि कतिपयलाई सन् २०१२ मा नयाँदिल्लीमा भएको निर्भया बलात्कार घटनाले पनि तर्सायो, रातको समय एक्ली महिला, एक हुल पुरुष धन्न अप्रिय घटना भएन।

सुनिताकै कारणले मन्त्रीका छोरा र उनका साथीहरू जुलाई ११ मा पक्राउ त परे तर तुरुन्तै धरौटीमा छुटे। दुर्भाग्यवश सुनिताले आफ्नो डिपार्टमेन्ट र सिनियर अफिसरहरूका साथ पाउन सकिनन्। राजनीतिक दबाबका कारण उनलाई अर्को ठाउँमा सरुवा गरियो। उनको परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की आउन थालेका छन् तैपनि उनले हिम्मत हारेकी छैनन् र आईपीएस अफिसर बनेर पुनः प्रहरीमा सेवा गर्ने अठोटसहित पदबाट राजीनामा दिएकी छन्।

सुनिताले विभिन्न अन्तर्वार्तामा दुइटा महत्वपूर्ण कुरा भनेकी छन्। पहिलो, काम गर्न उसको पदीय हैसियतले पनि महत्व राख्छ। दोस्रो, प्रहरी, राजनीतिक नेता र प्रभाववालाको ठूलो नेक्सस अर्थात् गठबन्धन छ। उनको भनाइको अर्थ हो– प्रहरी, नेता र प्रभाववालाहरूको नेक्ससका कारण आपराधिक घटना हुने, ढाकछोप गर्ने र अपराधीलाई उम्काउने गरिन्छ। त्यसैले जनताले न्याय पाउँदैनन्। सुनिताको यो भनाइले सिंगो दक्षिण एसियाली देशको अवस्थालाई उजागर गर्छ।

एक कनिष्ठ महिला प्रहरी जवानले न्यायका पक्षमा बोल्दा ज्यान गुमाउनुपरे पनि नपछुताउने अठोटले भारतभर चर्चा पाइरहँदा नेपालमा उच्च र सबैभन्दा सम्मानित पदमा आसीन व्यक्तिको विवादास्पद फैसलाले चर्चा पाएको छ। आठ वर्षअघि पत्नी हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइराला आठ वर्ष ६ महिनाको कैदसजाय भुक्तानपछि गत साउन ८ गते बिहीबार रिहा भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले जन्मकैदको सजायलाई घटाएर आठ वर्ष ६ महिनामा झारेपछि उनी रिहा भएका हुन्। छोरीको हत्यारालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको ठहरसहित जेल चलान गरेपछि केही राहत महसुस गरेका गीता ढकालका पीता हरेराम ढकाल सर्वोच्चको फैसलाले आहत भएका छन्। छोरीको वियोगले दृष्टि गुमाएकी पत्नीलाई घरमा छाडेर न्यायको भिख माग्दै माइती घर मण्डला, कानुनविद्को दैलो र सञ्चार गृहतिर भौंतारिरहेका छन्। ७२ वर्षीय हरेरामले न्यायको खोजी गरिरहँदा आमजनतालाई पनि उनका पक्षमा उभिएर न्यायालय र न्यायमूर्तिप्रति प्रश्न उठाउन बाध्य पारेको छ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये न्यायपालिका सबैभन्दा सम्माननित निकाय हो। व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाप्रति प्रायः प्रश्न उठ्छन र प्रश्न उठ्नु सामान्य मानिन्छ। न्यायपालिका जनताको आस्थाको केन्द्र हो र त्यसमाथि प्रश्न उठ्नु सामान्य होइन। रञ्जन कोइराला रिहाइले न्यायपालिका नराम्रो विवादको घेरामा तानिएको छ। सर्वोच्चको यो फैसलाले न्यायको हत्या भो भन्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भइरहेका छन्। सञ्चारमाध्यममा बहस चलिरहेका छन् भने सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक विरोध जनाइएको छ।

सडकको भीड र पीडितको भावनालाई आधार मानेर अदालतले फैसला दिने होइन, सत्यतथ्य, सबुत, प्रमाण, साक्षी र बयानका आधारमा नै दिने हो। तर हाल माइतीघर मण्डलामा देखिएको भीड र हरेराम ढकालको भावना अदालतले नै प्रदान गरेको न्यायमाथि भएको अन्यायका विरुद्धमा हो। लाखौं छोरीचेलीको जीवन रक्षाका लागि हो। यो फैसलाले स्थापित गर्ने डरलाग्दो नजिरका विरुद्धमा हो।

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्धमा आम जनताले मात्रै नभई कानुनका ज्ञाता र पूर्वन्यायाधीशहरूले समेत प्रश्न उठाएका छन्। योजनाबद्ध रूपमा गरिएको हत्यालाई आवेशप्रेरित भवितव्य भनेर व्याख्या गरिएको छ। खारेज भइसकेको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८८ प्रयोग गरेर सजाय घटाइएको छ, नयाँ कानुनको अपव्याख्या गरिएको छ, सबालक भइसकेका छोरालाई नाबालक भनिएको छ र स्वीकार नै नगरिएको कसुरलाई सहुलियत दिएर कैद सजाय घटाइएको छ। तसर्थ सर्वोच्चको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको कानुनविद्को तर्क छ।

कानुनी भाषामा त्रुटिपूर्ण भनिए पनि जनताले विशुद्ध कानुनी त्रुटिका रूपमा लिएका छैनन्। रञ्जन कोइरालाले गीता ढकाललाई मारेर, टुक्रा पारी टिस्टुङको जंगलमा लगेर जलाएको भन्ने प्रहरीको अनुसन्धान, त्यसकै आधारमा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले सुनाएको सर्वस्वसहितको जन्मकैदको फैसला र त्यही फैसलालाई सदर गरेको सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको चित्तमा लागेर एघार वर्ष ६ महिना कैद सजाय घटाउने फैसलाप्रति जनताको अनगिन्तस् प्रश्न छन्। हत्यारा रञ्जन कोइराला पूर्वडीआईजी नभएर सामान्य सिपाही भएको भए न्यायामूर्तिको चित्तले के देख्थ्यो होला ? हत्या भएकी गीता ढकालकै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेशमा आई उठेको रिसबाट हत्या भएको भन्ने एकतर्फी कुरालाई कसरी पत्याउने ? पत्नीले रिस उठाएको कारण मैले हत्या गरेको भन्दै अन्य हत्यारा पनि आउलान् के उनीहरूलाई पनि चित्तमा लाग्यो भन्दै यसरी नै कैद सजाय कम गर्दै जाने ? यही नजिरलाई आधार मानेर फैसला दिँदै जाने हो भने न्यायको हालत के होला ?

धेरैले चासो राखेको सर्वोच्चको यो फैसलाप्रति राजनीतिक वृत्त भने मौन छ। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र कानुन व्यवसायसँग सम्बन्धित एकाध नेताबाहेक कसैले पनि यस सम्बन्धमा बोलेका छैनन्। सरकारका गतिविधिमा तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिने नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा र नेकपाका नेता भीम रावलसमेत मौन देखिन्छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफू संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहँदा २०७१ मा हालका प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु हुँदैन भनेको र भीम रावल, गिरिराजमणि पोख्रेललगायतका नेताले सुरुमा समर्थन गरे पनि पछि साथ नदिएको बताएका छन्।

पुनरावलोकनपछिको फैसला केवल फैसला मात्र नभएर न्यायसहितको फैसला हुनेछ। त्यो फैसलाले गीता ढकालका पिता हरेरामले न्यायको श्वास त फेर्नेछन् नै; निराश भएका निर्मला पन्त र अंगिरा पासीका आमाहरूमा पनि न्यायको आशा पलाउनेछ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले हालका प्रधानन्यायाधीश न्यायिक टिप्पणीमा परेका व्यक्ति भन्दै हालको विवादित निर्णयपश्चात् उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन्। उनले हालका प्रधानन्यायाधीशका पछाडि ठूलो राजनीतिक शक्ति रहेको र त्यही शक्तिका आडमा काम गरेको दाबी गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा एउटै फर्ममा काम गरेकाले महान्यायाधिवक्ताले छिटोछिटो फैसला तयार गरेर रातरात पेसी तोकेर उनलाई बचाउन साजिस सुरु गरिसकेको आरोप लगाएका छन्। गोपाल पराजुलीको भनाइमा केही पूर्वाग्रह त होला तर पूर्वप्रधानन्यायाधीशको दाबीलाई त्यत्तिकै बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

फैसला भएको दिनदेखि रिहाइ हुने बेलासम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रिहाइपश्चात् पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्‍यो। सम्भवतः यो सर्वत्र विरोधको परिणाम पनि हुन सक्छ। उक्त निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति पनि दिएको छ। पुनरावलोकनको अनुमतिसँगै देशको सर्वोच्च न्यायालय र न्यायमूर्ति आफैं पनि न्यायको कठघरामा छन्। यस फैसलाका सम्बन्धमा कानुनविद्ले औंल्याएको त्रुटि सही हो भने सर्वोच्च अदालतसँग केवल दुइटा मात्र विकल्प छन्। मौजुदा फैसला सदर गर्ने या सच्याउने। निर्णय सच्याएर हत्यारालाई पुनः जेल पठाउँदा पीडितले न्याय पाएको अनुभव गर्ने नै छन्, न्यायालयको गरिमा पनि बढ्नेछ,। सोही फैसला सदर गर्‍यो भने पीडकले उन्मुक्ति मात्रै पाउँदैन, दूरगामी असर पार्ने डरलाग्दो नजिर स्थापित हुनेछ र न्यायालयप्रति जनताको विश्वासमा आँच आउनेछ। फैसला सच्चियो भने पनि प्रधानन्यायाधीशका हकमा जनताले प्रश्न उठाइरहनेछन् र उनका अघि दुई विकल्प हुनेछन्, राजीनाम दिएर अदालतको गरिमा जोगाउने या महाभियोगको सामना गर्ने।

पछिल्ला केही प्रधानन्यायाधीश लगातार विवादको घेरामा तानिएका छन्। न्यायालयमाथिको जनआस्था र न्यायाधीशको गरिमा जोगाइराख्न उनीहरूले गर्ने निर्णयमा भन्दा पनि उनीहरूको नियुक्तिमा गम्भीरता देखाउनुको विकल्प छैन। दलीय भागबन्डामा हुने नियुक्तिले सक्षम र इमानदार व्यक्तिलाई पछि पारेको त छ नै; राजनीतिक दलसँगको निकटताले न्यायाधीशहरूको निश्पक्षतामा ह्रास आउन सक्छ, जुन न्यायालयको स्वतन्त्रतामा वाधक हुन सक्छ।

अठारौं शताब्दीका ब्रिटिस न्यायाधीश सर विलियम ब्ल्याकस्टोनले भनेका छन्, ‘कानुन नभनेको जनताको भावनाको मूर्तरूप हो।’ त्यही कानुनका आधारमा दिइने फैसलालाई नै जनताले न्यायका रूपमा स्वीकार गर्छन् र अदालतलाई न्यायका लागि अन्तिम आस्थाको केन्द्र मान्छन्। तर कानुनको अपव्याख्या गरेर सुनाइने फैसलाले जनताको भावनाको सम्बोधन गर्दैन र त्यो फैसलालाई जनताले न्यायका रूपमा स्वीकार गर्दैनन्। रञ्जन कोइरालाको रिहाइको फैसलाप्रति जनताले जनभावनाको सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको चित्तउपर प्रश्न उठाएका छन्। त्यस प्रश्नको जवाफस्वरूप सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको छ। आशा गरौं, पुनरावलोकनपछिको फैसला केवल फैसला मात्र नभएर न्यायसहितको फैसला हुनेछ। त्यो फैसलाले गीता ढकालका पिता हरेरामले न्यायको श्वास त फेर्नेछन् नै; हालको निर्णयले निराश भएका निर्मला पन्त र अंगिरा पासीका आमाहरूमा पनि न्यायको आशा पलाउनेछ।