टिकटक विक्रि हुँदा अमेरिकाले पैसा पाउनु पर्ने ट्रम्पको माग

टिकटक विक्रि हुँदा अमेरिकाले पैसा पाउनु पर्ने ट्रम्पको माग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले टिकटकले अमेरिकामा गर्ने व्यवसाय अमेरिकी संस्थाले किनेमा त्यसबाट अमेरिकी सरकारले पैसा पाउनुपर्ने बताएका छन्। ट्रम्पले आफूले माइक्रोसफ्टको उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग सप्ताहान्तमा फोनमा कुराकानी गर्दा खरिद रकमको राम्रो भाग माग गरेको बताएका हुन्। उनले चीनको बाइटडान्सको स्वामित्वमा रहेको टिकटकले सेप्टेम्बर १५ सम्म विक्रीको सहमति नगरे उक्त एपलाई प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन्।

ट्रम्पले चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि निगरानी गर्ने बताएपछि बाइटडान्सलाई टिकटकको अमेरिका व्यवसाय बेच्न दबाव परेको छ।ट्रम्प प्रशासनले टिकटकले चिनियाँ सरकारलाई तथ्यांक उपलब्ध गराएको आरोप लगाएको छ जसलाई टिकटक र बेइजिङले अस्वीकार गरेका छन्।

'अमेरिकाले विक्री रकमको ठूलो प्रतिशत पाउनुपर्छ किनभने हामी त्यसलाई सम्भव बनाइरहेका छौँ,' ट्रम्पले भने । अमेरिकी सरकारलाई पैसा दिनुपर्ने सर्तले किनबेचको छलफल गरिरहेका कानुनविज्ञहरूलाई थप असहज बनाएको छ किनभने किनबेचको सरकारी अनुमतिका लागि यस्तो सर्त असामान्य छ।

वकिल निकोलस क्लेनले सरकारलाई निजी व्यवसाय किनबेचबाट पैसा लिने अधिकार छैन। चीनमा सरकारी चाइना डेली समाचारपत्रले मंगलवार चिनियाँ सरकारले चिनियाँ प्रविधि कम्पनीको चोरी नसहने लेखेको छ। सम्पादकीयमा उक्त पत्रिकाले अमेरिकाले त्यसो गरेमा त्यसको उत्तर दिन चीनसँग यथेष्ट उपाय भएको बताएको छ।

गएको शुक्रवार ट्रम्पले माइक्रोसफ्टले टिकटकको अमेरिका व्यवसाय किन्ने कुराको विरोधमा रहेको बताएपछि सम्भावित विक्री अड्किएको थियो । तर ट्रम्पले प्रस्तावित किनबेचलाई अनुमति दिने बताउनुले ह्वाइट हाउसको नीति फेरिएको भान भए पनि सहमतिको लागि दिइएको अन्तिम म्यादले समस्या ल्याउन सक्ने मानिएको छ ।

ट्रम्पले भने, 'टिकटकको अमेरिकी व्यवसाय सेप्टेम्बर १५ सम्म माइक्रोसफ्ट वा अरूले किन्न सकेन भने बन्द हुनेछ।' माइक्रोसफ्टले आइतवार एउटा ब्लगमा आफ्नो प्रमुख अधिकृत सत्या नाडेला र ट्रम्पबीचको फोन वार्तापछि टिकटक किन्न छलफल जारी राख्ने बताएको छ । माइक्रोसफ्टले सो फोन वार्ताको अन्य जानकारी दिन अस्वीकार गरेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.