विस्थापित अझै पहिरोमै : वडाअध्यक्ष र प्राविधिकको मिलेमतोमा एकीकृत वस्ती अलपत्र

ओखलढुंगा : वस्तीमाथि खसेको पहिरोले विस्थापित मोलुङ गाउँपालिकास्थित केराबारी गाउँका १७ घरधुरी पाँच वर्षदेखि पहिरोको जोखिममा बसोबास गरिरहेका छन्। विस्थापितलाई नजिकैको फुयाँलगाउँमा एकीकृत वस्ती निर्माण गरी स्थानान्तरण गर्ने योजना थियो।  त्यसका लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको प्रति घरधुरी दुई लाखको दरले पाएको पैसाले सामूहिक रुपमा जग्गा खरिद पनि गरे। 

अहिले निर्माण थालिएको एकीकृत वस्ती अलपत्र छ। घर निर्माण गरिएको छ तर घरको छाना र झ्यालढोका हालिएको छैन। वडाअध्यक्ष र पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकको निहित स्वार्थले सुरु भएको दुई वर्षमा पनि एकीकृत वस्ती अलपत्र परेको हो।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार लाभग्राहीले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुपर्ने थियो। उनीहरुले घर निर्माण गर्नै लाग्दा वडाअध्यक्ष र प्राधिकरणको प्राविधिकले रोके। ‘तिमीहरुले मापदण्ड अनुसारको घर बनाउन सक्दैनौं। त्यसैले ठेक्का दिएर समान किसिमको घर बनाउनुपर्छ’ भन्दै बनाउन दिएनन्। जुन प्राधिकरणको नियम विपरित हो।

वडाअध्यक्ष र पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्राविधिक आफैँ मिलेर ठेकेदारलाई एक घर बराबर तीन लाख ८२ हजारको दरले ठेक्का दिए। पीडितले थप ८२ हजार पैसा हामी तिर्न सक्दैनौँ बरु घर आफैँ बनाउँछौं भन्दा‘तेरा बाउको सम्पति होइन, घरको चाबी मात्र पाउँछस्’ भन्दै वडा अध्यक्ष रामकुमार कार्कीले धम्क्याएको स्थानीयले बताए। विस्थापित मध्येका १४ घरधुरीले अनुदान बापतको तेश्रो किस्ता सहित गरी तीन लाख रुपैयाँ ठेकेदारलाई बुझाए। हाल आएर थप ८२ हजार नपाएको भन्दै घरको छानो नहाली ठेकेदारले काम छोडे। त्यसपछि एकीकृत वस्तीको काम अलपत्र छ। 

भान्सा छोडेरै भाग्छन् पीडित

केराबारीकी फुलमाया सुनुवार कहिले खाँदै गरेको भात छोडेर त कहिले बालेको आगो छोडेर भागेकी छन्। ‘पानी परेपछि घरमाथि तिर ढुंगा खसेको आवाज सुनिन्छ। त्यसपछि खाँदै गरेको भात, पकाउँदै गरेको भान्सा छोडेर भाग्छौं’, फुलमायाले भनिन्, ‘पाँचवर्षदेखि कुनै रात राम्रोसँग निदाउन सकेका छैनौं। अरुबेला त ठिकै थियो। पानी परेपछि रातभरि पहिरोको आवाज सुन्दै जागै बस्छौं।’

फुलमाया मात्रै होइनन्। १७ घरधुरीका मानिसको समस्या उस्तै छ। घाम लाग्दा दिनभरि घरबारीमा काम गर्छन्। रात परेपछि केही परको टहरामा सुत्न जान्छन्। धेरैजसोले जग्गा भाडमा लिएर टहरा बनाएका छन्। ‘बुढाबुढी र केटाकेटीलाई पहिरो आइहाल्यो भने भाग्न गाह्रो छ’, स्थानीय निर्मला सुनुवारले भनिन्, ‘कमाइले तीन महिना खान पुग्दैन। जग्गाको भाडा कसरी तिर्ने टुंगो छैन।’

केराबारीको पहिरो २०७२ को भूकम्पपछि सुरु भएको हो। पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन भएपछि प्राविधिक र भुगर्भविद्ले वस्ती स्थानान्तरण गर्न सुझाए। सोही अनुसार वस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्यो। स्थानीय स्थानान्तरणका लागि राजी भए।‘अब पारि सरिहालिन्छ भनेर घरको मर्मत कसैले गरेका छैनौं’, स्थानीय दुधमाया सुनुवारले भनिन्, ‘मेरो घरको ढोका नै लाग्दैन। अरु सबै जीर्ण छ। तै पनि दिनभरि यही घरमा बस्नुको विकल्प छैन। बरु नसार्ने भनेको भए ढुक्क मनले बसिन्थ्यो होला। आजै सर्ने, भोलि सर्ने भनेर यो वर्खामा फेरि यही भत्किएको घरमा बस्नुपरेको छ।’

वडाअध्यक्ष र प्राविधिकको बदमासी

एकीकृत वस्ती निर्माणका लागि प्रतिघरधुरी जग्गा खरिद गर्न दुई लाख, घर निर्माणका लागि तीन लाख र पूर्वाधार निर्माणका लागि चार लाख गरी जम्मा नौ लाख उपलब्ध हुन्छ। जग्गा खरिद सामुहिक रुपमा गर्ने र पूर्वाधार (तारबेरा, सडक, ढल, धारा, खानेपानी) को काम उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्ने प्रावधान छ। घर चाहीँ निजी आवास सरह लाभग्राही आफैँले बनाउनुपर्ने नियम छ। 

सोही नियम बमोजिम लाभग्राहीले आफैँ ढुंगा माटोको घर बनाउने भनेर काठ काटे, ढुंगा बोके। जब उनीहरुले घर बनाउने तयारी गरे तब वडाअध्यक्ष रामकुमार कार्की र पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्राविधिक देवीप्रसाद फुयाँलले बैठक भन्दै डाके। बैठकमा निर्माण हुन लागेको घर पछि मापदण्ड अनुसार नभए अनुदान नपाउने डर देखाए। मापदण्ड अनुसार एकनासको घर बनाउन ठेक्का दिनुपर्ने बताए।

त्यसका लागि लाभग्राहीले काठ र ढुंगाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने शर्त राखियो। एक घर बराबर तीन लाख ८२ हजार लाग्ने बताए। यो सुन्ने बित्तिकै १७ घरधुरीले नै ठेक्का नदिने जवाफ दिए। तीन लाख अनुदान पाए पनि थप ८२ हजार तिर्न नसक्ने भएकोले ठेक्का नदिने भने। तर वडाअध्यक्ष कार्कीले ८२ हजारको चिन्ता नलिनु यसको व्यवस्था म गरौंला भन्दै आश्वासन दिए। त्यसपछि एउटा झुठो (नक्कली) उपभोक्ता समितिको नाममा ठेक्का सम्झौता गरियो। उपभोक्ता समितिको तर्फबाट नरबहादुर तामाङलाई अध्यक्षको हैसियतमा हस्ताक्षर गराइयो। जब कि तामाङ अझै विस्थापित लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भइसकेका छैनन्। 

तर नरबहादुरकै अध्यक्षतामा एकीकृत वस्तीको पूर्वाधार निर्माण उपभोक्ता समिति गठन भइ काम गरेको छ। त्यसै गरी ठेकेदारसँगको सम्झौतामा वडाअध्यक्ष रामकुमार कार्की, वडा सचिव गुरुप्रसाद खतिवडा, पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट सब–इन्जिनियर महेश नेपाली, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर देवीप्रसाद फुयाँलले रोहबरमा बसी सहिछाप गरे। जुन कानुन विपरित काम हो। 

ठेकेदारको तर्फबाट सोलुखुम्बु ठेगाना भएका जुद्धबहादुर रानामगर, भुपेन्द्र राना मगर र राजन मगरले हस्ताक्षर गरे। २०७६ जेठ १३ गतेको सम्झौतापछि ठेकेदारले काम सुरु गरे। फागुनभित्रै सम्पन्न गरी विस्थापितलाई सार्ने योजना थियो। सबै घरको छानो लगाउने अवस्थामा घर निर्माण भयो। तेश्रो किस्तासहित लाभग्राहीले पाउने तीन लाख पैसा बुझाए। 

तर ठेकेदारले थप ८२ हजार पैसा माग्दै काम रोके। घरको छानो नहाली ठेकेदार हिँडे। त्यसपछि घरका काठहरु मक्किने सम्भावना भयो। गाउँपालिकाको सहयोगमा त्रिपाल र प्लास्टिक किनेर ढाकछोप गरियो। अझ उक्त समितिको अध्यक्षमा राखिएका तामाङ भूकम्प पीडित भए पनि उनी लाभग्राही सूचिमा परेनन्। उनको गुनासोको सुनुवाइको नतिजा आएको छैन। तर, आश्वासन दिएर वडा अध्यक्ष कार्कीले उनलाई लाभग्राही भएको प्रमाण पत्र नै बनाइदिएका छन्। जुन गैह्र कानुनी छ। उक्त प्रमाणपत्र लाभग्राही सूचीमा समावेश भएपछि अनुदान सम्झौता गर्ने क्रममा दिइन्छ। 

कमिसनको खेल 

लाभग्राही आफैँले निर्माण गर्नुपर्ने घरमा वडाअध्यक्ष र प्राविधिकको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा कमिसनको चलखेल भएको स्थानीयको आशंका छ। कानुनै मिचेर ठेक्का दिनुले ठेकेदारसँग कमिसन लिने सहमतीमा हस्तक्षेप गरेको हुनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ।

अझ ठेकेदार प्राविधिकको सम्पर्कका व्यक्ति भएकोले थप शंका पैदा गरेको हो। घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता ५० हजार लिएको मौका पारी ठेकेदारलाई पैसा दिन्छु भनी श्याम सुनुवार नाम गरेका लाभग्राहीको पैसा वडाअध्यक्ष कार्कीले लिए। पछि उक्त रकम ठेकेदारलाई नदिएको थाहा पाएपछि स्थानीयले र्‍याखर्‍याख्ती पारे। त्यसपछि कार्कीले स्थानीय दिपाल नाम गरेका व्यक्तिसँग सापटी मागेर फिर्ता दिए।

वडाअध्यक्ष आफैँले लाभग्राहीबाट पैसा लिएर ठेकेदारलाई दिन्छु भनेर लिने काम गरेकोले कमिसनकै चक्करमा हस्तक्षेप गरी ठेक्का दिएको दावी स्थानीयको छ। घर निर्माणका लागि दक्ष मिस्त्रिको रुपमा काम गर्दै आएका शान्तबहादुर सुनुवारले म आफ्नो घर आफै बनाउँछु भन्दा वडाअध्यक्ष कार्कीले ‘तेरो बाउको सम्पति हो र तैंले बनाउने ?’ भन्ने जस्ता शब्द प्रयोग गरेर अपमान गरेको गुनासो गरे। 

वडाअध्यक्ष–प्राविधकरण आरोप प्रत्यारोप 

पुर्ननिर्माण प्राधिकरण जिल्लास्थित आयोजना कार्यान्वयन इकाइकी प्रमूख रिता लम्सालले आफूलाई ठेक्काको विषयमा केही थाहा नभएको बताइन्।‘हामीले घर बनेको हो कि होइन भनेर हेर्ने मात्र हो। त्यही अनुसार अनुदान रकम उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी हाम्रो हो’, उनले भनिन्, ‘यसको सबै काम हेर्ने जिम्मा हाम्रै मातहतको भवन शाखालाई भएकोले त्यहाँ बुझ्नुहोला।’ कानुन विपरित ठेक्का दिएर एकीकृत वस्ती अलपत्र परेपछि सम्बन्धित वडाअध्यक्ष र पुनःनिर्माण प्राधिकरण एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्।

भवन शाखाका इन्जिनियर सुदिप दाहालले आफ्नो कार्यालयले एकीकृत वस्तीको डिपिआर निर्माण, पूर्वाधार निर्माणको काम मात्र हेर्ने गरेको बताए। ‘ठेक्का सम्झौतामा रोहबरमा बसेका प्राविधिकहरु भवन शाखा मातहतका नभइ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मातहतका हुन्’, इन्जिनियर दाहालले भने, ‘यो विषय हामीले धेरैपछि मात्र थाहा पायौं। अब के गर्ने भनेर गाउँपालिकासँग बसेर निकास निकाल्ने गरी छलफल गरिरहेका छौं।’

वडाअध्यक्ष कार्की भने थप ८२ हजार रकम उपभोक्ताले दिनुपर्ने बताउँछन्। उनीहरुले आफ्नो खल्तीको रकम नतिरी पूर्वाधार अन्तर्गतको शीर्षकको रकम रकमान्तर गरी एकघर धुरीको ४ लाख कटाएर तिर्नुपर्ने बताए। तर आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवन शाखाका इन्जिनियर सुदिप दाहालले कुनै हालतमा पूर्वाधार शीर्षकको रकम कटाएर ठेकेदारलाई दिन नमिल्ने बताउँछन्। ‘हाम्रो स्टिमेट अनुसारको काम गर्दा त्यसका लागि रकम पुग्दैन र त्यसरी दिन मिल्दैन’, उनले भने, ‘बरु गाउँपालिका वा अन्य कुन स्रोतबाट हुन्छ जुटाएर दिने काम उनीहरुको हो।’

उपभोक्तालाई छाना छाउन लाइने 

वडा अध्यक्ष र पुनः निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकको मिलेमतोमा ठेक्का लगाएर अलपत्र छाडिएका घरहरुमा एक हप्तामा छाना लाइसक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलले बताए। उनले छाना लगायतका बाँकी काम सम्पन्न गर्न वडा अध्यक्ष, उपभोक्ता र गाउँपालिका सबैले सहयोग गर्ने बताए। ठेक्का लाएर छाना अलपत्र पारेको विषयमा उपभोक्तले छाना छाउने सहमती भएको बताए। ‘प्रतिघर ३ लाख बराबरको काम भइसकेको र बाँकी काममा सबैले सहयोग गर्ने, स्थानीय डकर्मीसमेत परिचालन गरेर पूर्वाधारका काम हुनेछन्’, उनले भने। 

तर उपभोक्ता झुक्याएर ठेक्का लगाउने अध्यक्ष र प्राविधिकलाई भने चोख्याउने गरी प्रशासनले निर्णय गरेको स्थानीयको आरोप छ। दुई वर्षसम्म पहिरोमुनि बस्न बाध्य बनाउने, कानुन मिचेर ठेक्का लाउने, पीडितबाट रकम असुल्न खोज्ने वडा अध्यक्ष र प्राविधिकलाई उन्मुक्ति दिने गरी गाउँपालिका अध्यक्ष मणिराज राई पुनःनिर्माण प्राधिकरणको इकाइ प्रमुख रिता रम्साल समेतको सहभागितामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपभोक्तालाई जिम्मेवार बनाउने निर्णय भएको छ। यो बद्मासी गर्नेलाई जोगाएर गरिबमारा निर्णय भएको भूकम्प पीडितको आरोप छ।

अझै समेटिएनन् चार परिवार 

केराबारीमा १७ घरधुरी भए पनि सोही गाउँको पुछारमा रहेको नरबहादुर तामाङ सोही पहिरो र खोलाले विस्थापित भए। त्यसो गर्दा जम्मा १८ घर हुन्छन्। तर एकीकृत वस्तीमा स्थानान्तरण हुने सूचीमा १४ घरको मात्र नाम छ। चार घरधुरी छुटे। 

ती चार घरधुरीको प्राविधिक सर्वेक्षण गरिएको निस्सा नम्बर छ। उनीहरुलाई प्राधिकरणको तर्फबाट लाभग्राही प्रमाणित गरी रातो कार्ड उपलब्ध गराउने प्रावधान हुन्छ। उनीहरुसँग त्यो रातो कार्ड पनि छ। तर प्राधिकरणले प्रमाणित गरेको नभइ वडाअध्यक्षले आफैँले हस्ताक्षर गरि कार्ड बाँडेका छन्। जुन नियम विपरित हो। 

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइकी प्रमूख रिता लम्सालले ती चार घरधुरीको बारेमा केन्द्रले छानविन गरिरहेको बताइन्। छिट्टै त्यसको समाधान हुने बताइन्। हालसम्म १४ घरधुरी लाभग्राहीको नाममा एकीकृत वस्तीको घर, तारघेराबार, गेट, सडक, पर्खाल, धारा, खानेपानी, जनश्रमदान गरी १ करोड ५० लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।