भत्किएको पुल विप्लवका कार्यकर्ताले बनाइदिए, तर जनप्रतिनिधिलाई छैन मतलब

भत्किएको पुल विप्लवका कार्यकर्ताले बनाइदिए, तर जनप्रतिनिधिलाई छैन मतलब

कालिकोट : नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले जिल्लाको रास्कोट नरपालिका–९ फुगाडमा भत्किएको कच्ची पुल निर्माण गरेका छन् ।

गत साउन १३ गतेको बाढीले फुगाडमा नेपाली सेनाले निर्माण गरेको बेलिब्रिज सहित झोलुङ्गे पुल बगाएको ठाउँमा विप्लवका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले जनश्रमदान गरी पुल मर्मत सम्भार गरेका हुन् ।

गत साउन १३ गते अविरल वर्षासँगै फुगाडमा आएको बाढीले कर्णाली करिडोरको रास्कोट नगरपालिका र पचालझरना गाउँपालिका जोड्ने बेलिब्रिज र झोलुङ्गे पुल बगाएपछि रास्कोट नगरपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, पलाँता गाउँपालिकादेखि बाजुरासम्म जाने स्थानीय नागरिकहरुलाई खोलो तर्न समस्या परेको थियो ।

खोला आसपासका मानिसहरुले फलामे रडले मान्छे तारेको तीन सय र भारी तारेको ५ सय रुपैयाँ तिरेर ज्यानै जोखिममा राखेर खोलो तर्नु पर्ने बाध्यता थियो । विप्लवका कार्यकर्ताले पुलबाट बगाएका फलामको डण्डा र आसपासमा ढुंगाको गड बनाइ डोरीले अड्काएर कच्ची पुल निर्माण गरिदिएपछि अब बाटोमा हिँड्ने पैदल यात्रीहरुले सहजै खोलो तर्नसक्ने भएका छन् ।

स्थानीय सुजन बोहोराका अनुसार फुगाडमा बाढीले पुल बगाइदिएपछि पानीको भेलमा फलामको लडाको सहारामा खोला तर्दा ज्यानै जोखिम हुन्थ्यो । विप्लवका नेता तथा कार्यकर्ताहरु आएर कामचलाउ पुल बनाइदिएपछि सहजै खोलो तर्न सकिने भएको हो ।

नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज कर्णबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा जिल्ला सेक्रेटरी मनीला ऐडी रणदीप, विप्लवका जनबर्गीय संगठनका प्रमुखहरु लगायत नेता तथा कार्यकर्ताहरुको जनश्रमदानमा नागरिकको सहजताका लागि पुल निर्माण गरिएको नेकपाले जनाएको छ ।

नेकपा जिल्ला सेक्रेटरी ऐडीले आफ्नो पार्टी गाउँ गाउँमा जनश्रमदान सहित बाढी पहिरो पीडितहरुको उद्धारमा निरन्तर खटिने बताए । ‘जनतालाई सास्ती भइरहेका बेला कथित जनप्रतिनिधिहरु गाउँ छाडेर सहरतिर मस्ती गरिरहेका छन् । हामी नागरिकको साथमा गाउँ गाउँमा खटिएका छौँ । फुगाडमा पुल बगेको महिना दिन बित्दा पनि कुनै सरकारले चासो देखाएनन्,’ उनले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.