ट्रम्पले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध टिकटकले कानुनी चुनौती दिने

ट्रम्पले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध टिकटकले कानुनी चुनौती दिने

चिनियाँ एप टिकटकले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले लगाएको प्रतिबन्धलाई चुनौती दिन कानुनी उपचार खोज्न थालेको छ । ट्रम्पको एउटा कार्यकारी आदेशले सेप्टेम्बरदेखि टिकटकको स्वामित्व भएको कम्पनी बाईटडान्ससँग कारोबार गर्न निषेध गरेको छ ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले टिकटकले अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरूको डेटा चिनियाँ सरकारलाई पठाउन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । तर बाईटडान्सले त्यस्ता आशंका तथा आरोप निराधार रहेको बताउँदै आएको छ ।

टिकटकले करिब एक वर्षदेखि ट्रम्प प्रशासनसँग आफूले सम्बन्ध राख्न प्रयास गरेको तर त्यसका लागि उचित प्रक्रियाको कमी र तथ्यप्रति ध्यान नदिने प्रशासन भएकाले त्यसो गर्न सम्भव नभएको बताएको छ ।

कम्पनीका प्रवक्ताकाअनुसार, 'कानुनी शासन रहेको छ र हाम्रो कम्पनी एवम् प्रयोगकर्ताहरूलाई निष्पक्ष रूपमा व्यवहार गरियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न हामीसँग कार्यकारी आदेशलाई न्यायिक प्रणालीमार्फत् चुनौती दिनुको विकल्प छैन।'

ट्रम्पले उक्त एपमार्फत् चीनले अमेरिकी कर्मचारीहरू कहाँ छन् भन्ने पत्ता लगाउन सक्ने दाबी गरेका छन्। उनले धम्क्याउन र जासुसी गर्न कम्पनीहरूका सूचनाहरू पनि चीनलाई दिइन सक्ने आरोप पनि लगाएका छन् । 

चिनियाँ कम्पनीहरूको विस्तारले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेशनीति र अर्थतन्त्रलाई खतरामा पार्ने ट्रम्पले बताएका छन्। उनले कार्यकारी आदेशमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले एपले संकलन गरेको डेटामा पहुँच पाउने दाबी गरेका छन् । टिकटकले भने आफूले कहिल्यै पनि चिनियाँ अधिकारीहरूलाई डेटा नदिएको बताएको छ । टिकटक एपको अमेरिकामा आठ करोड सक्रिय प्रयोगकर्ता छन् ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा ट्रम्पले चीनविरुद्ध चलाइरहेका अभियानमा टिकटक र वीच्याटविरुद्धको कारबाही पछिल्लो घटना हो । उनी राष्ट्रपति भएदेखि नै चीनसँग व्यापार युद्ध चलिरहेको छ।

तर टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउनेमा अमेरिका मात्र एक्लो देश होइन । भारतले पनि उक्त एप बन्द गराएको छ भने अष्ट्रेलियाले पनि त्यस्तै कारबाही गर्न खोजेको छ ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.