नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। लामो समयदेखि कालापानीमा भारतीय सुरक्षा फौज रहेको विषय जगजाहेर छ। भारतले गत वर्ष कालापानी आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेदेखि जोडतोडले उठेको विवाद भारतले धार्चुलादेखि लिपुलेख पास जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि विवाद थप चुलियो। नेपालले लिम्पियाधुरा समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेर संविधानसमेत संशोधन गरेपछि नेपाल र भारतको कूटनीतिक सम्बन्धमा गतिरोध आएको छ। हालै मात्र भारतको गणतन्त्र दिवसको दिन नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीका टेलिफोन वार्ता भएको छ। लगत्तै नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवस्तरको वार्तासमेत भएको छ। यसले नेपाल र भारतबीच अवरुद्ध भएको कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ मोड आउने आशा गरिएको छ।
कूटनीतिक समाधान
सीमा सन्धिले निर्धारित गेरका सीमामा विवाद उत्पन्न भएमा कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहको वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुको विकल्प छैन। दुई मुलुकबीचको सीमा विवाद गम्भीर र जटिल विषय हो। शान्तिपूर्ण प्रयासको विफलताले युद्ध निम्त्याउँछ। युद्ध आफैंमा गैरकानुनी कार्य हो। तसर्थ विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी हुन्छ। दुई देशले औपचारिक अनौपचारिक माध्यमबाट विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ र विषयवस्तुलाई वार्ताको टेबुलबाटै समाधान गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। कूटनीतिक वार्ताबाट समस्याको हल निकाल्नु नेपाल र भारतजस्तो भूराजनीतिक अवस्था भएका मुलुकका लागि सबैभन्दा हितकर हुन्छ।
नेपाल र भारतबीचको कालापानी सीमा समस्या हल गर्ने एकमात्र उपाय कूटनीतिक वार्ता नै हो। वार्ता हुन नसके मात्र यो समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
कालापानी क्षेत्रको समस्या काली नदीको मुहानका विषयमा दुई देशबीच मतभेद भएकाले उत्पन्न भएको हो। काली नदीको मुहान नेपालले दाबी गरेको लिम्पियाधुराको जोलिङकाङ ताल हो कि भारतले दाबी गरेको कालापानीको मूल हो भन्ने कुरा टुंग्याउनेबित्तिकै यो समस्या समाधान हुन्छ। महाकाली नदीको नेपाल र भारतको सीमाको अन्तिम विन्दुबाट यसका विवादित मुहान लिम्पियाधुराको जोलिङाङ ताल, लिपुखोलाको मुहान र कालापानीका मूलहरूको स्थलगत अवस्थितिको अवलोकनका लागि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त भ्रमण जरुरी देखिएको छ। दुवै देश बसेर पहिला जलविज्ञान तथा नदी विज्ञानको सिद्धान्तअनुसार काली नदीको मुहान टुंगो लगाउने जिम्मा प्राविधिक टोलीलाई दिने सैद्धान्तिक सहमति गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति दुवै देशले देखाउनुपर्छ। तथ्य, प्रमाण र जल विज्ञानको सिद्धान्तले जुन नदी महाकाली नदीको प्रमुख शाखा पुष्टि हुन्छ, त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने इमानदार प्रतिबद्धता दुवै देशले जनाएर प्राविधिक टोलीलाई महाकाली नदीको मुहान टुंगो लगाउने कार्यादेश दिन तयार रहनुपर्छ। यस्तो प्राविधिक टोलीमा नेपाल र भारतका मात्र विज्ञ राख्दा समस्या आउने देखिएमा तेस्रो मुलुकका विशेषज्ञलाई समेत समावेश गराउन सकिन्छ। प्राविधिकहरूको अध्ययनले दिएको निष्कर्षलाई दुवै देशले मान्ने पूर्वसहमति भएमा समस्याको हल सजिलै निस्कन्छ। सुगौली सन्धिपछि सन् १८३३ मा नेपालको पूर्वीसीमा मेची नदीको मुख्य शाखाका बारेमा नेपाल र सिक्किमबीच विवाद भएकाले सन् १८३८–३९ मा पानीको मात्रा, गहिराइ र लम्बाइका आधारमा मेची नदी मुख्य शाखा निर्धारण गर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरी समास्या समाधान गरिएको थियो। नेपाल र भारतको सम्बन्ध साँच्चिकै राम्रो हुनुपर्छ भन्नेमा दुवै मुलुक सहमत भएमा समस्याको वैज्ञानिक हल निकालेर सधैंका लागि सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सकिन्छ।
पौराणिक, प्रशासनिक तथ्यहरू तथा वैज्ञानिक अध्ययनले सो क्षेत्र भारतको प्रमाणित भएमा नेपालले र नेपालको प्रमाणित भएमा भारतले सो क्षेत्रको दाबी छाड्नुपर्छ। सबै तथ्यले सो भूमि भारतको प्रमाणित गरेमा थप केही समस्या हुने कुरा भएन। तर सो क्षेत्र नेपालको प्रमाणित भएपछि पनि भारतलाई उक्त भूमि सामरिक वा अन्य कुनै कारणले नभइनहुने भन्ने कुनै कारण भएमा त्यस्तो अप्ठ्यारो वा आवश्यकता नेपालसँग भारतले राखेमा नेपालले सो भूमिमा आफ्नो सार्वभौमिकता स्थापित गरी निश्चित अवधिका लागि भारतलाई लिजमा दिन सक्छ। भारतीयलाई कैलाशसम्म तीर्थयात्रीका लागि मार्ग मात्र आवश्यक हो भने नेपाल र भारतका नागरिकले एकअर्काका मार्गहरू बेरोकटोक प्रयोग गर्दै आएकोमा सो मार्ग नेपालमा परे पनि भारतीय नागरिकलाई प्रयोग गर्न कुनै वाधा–अवरोध हुने कुरा भएन। भारतलाई अन्य कुनै कारणले सो भूमि सधैंलाई नभइनहुने हो भने भारतले सो बराबरको भूमि अरू कुनै ठाउँमा नेपाललाई सट्टाभर्ना गर्ने प्रस्ताव गर्न सक्छ। सो कुरामा नेपाल सहमत भएमा नेपाल र भारतले भूमि सट्टापट्टा गेरर समस्या हल गरी असल छिमेकीको पहिचान दिन सक्छन्। नेपाल–चीन सीमा सन्धि हुँदा थुप्रै ठाउँको भूमि नेपाल र चीनले सट्टापट्टा गरेर हल गरको अनुभव नेपालसँग छ। त्यसैगरी भारत र बंगलादेशले पनि केही वर्षअघि जमिन सट्टापट्टा गरेरै सीमा समस्या हल गरेका छन्। त्यसैले नेपाल र भारतको सीमा विवाद हल गर्ने अन्तिम र सही उपाय भनेको कूटनीतिक वार्तालाप नै हो। यसका लागि प्रभावकारी र विश्वसनीय कूटनीतिक पहल र एकअर्काप्रतिको सद्भाव र मित्रतापूर्ण व्यवहार विकसित गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक समाधान
विवाद समाधान गर्न विवादका पक्षहरू साँच्चिकै सकारात्मक छन् तर विवादको जटिलताको कारणले पक्ष राष्ट्रहरू आपसी सहमतिमा कूटनीतिक समाधान गर्न असमर्थ रहेमा विवादलाई आपसी सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा लैजान सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक समाधान खोज्दा यस्तो विवाद सुन्ने न्यायिक निकायहरू र तिनीहरूको क्षेत्राधिकारबारे पनि स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ। यस्तो विवाद सुन्ने दुइटा निकाय छन्– अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र मध्यस्थता स्थायी न्यायालय।
सीमा विवाद कुनै राष्ट्रले चाहँदैमा सीधै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा लैजान सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको क्षेत्राधिकार कसरी सृजना हुन्छ भन्ने कुराको चर्चा गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको क्षेत्राधिकार सामान्यत: तीन तरिकाबाट सृजना हुन्छ।
१. आपसी सहमति : यो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत विवाद समाधानका लागि दुवै पक्ष राष्ट्र आपसी सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा लैजान तयार हुनुपर्छ। एउटा पक्ष राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जान सहमत नभएमा अर्को पक्ष राष्ट्र एकतर्फी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जान सक्दैन। नेपाल र भारत यो विवाद कूटनीतिक रूपमा सुल्झाउन सक्दैनन् र अनावश्यक रूपमा विवाद गरेर आपसी सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनन् भने आआफ्ना प्रमाणसहित आपसी सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जान सक्छन्। यसरी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको निर्णयअनुसार सुल्झाएमा दुवै देशको मित्रतामा थप न्यायोपन आउनेमा विवाद छैन। तर यसो हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको सफलता वा असफलतामा भर पर्छ।
२. सन्धि वा सम्झौता : दुई देशबीच कुनै विवाद भएमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्ने छौं भनी पहिल्यै विशेष सन्धि रहेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ। तर, नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद आएमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्ने कुनै सन्धि नभएकाले यस क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रहेर मुद्दा गर्न सकिने अवस्था छैन। अब नेपाल र भारतले यस्तो सन्धि गरेर नेपाल र भारतका बीचमा रहेका सीमा विवाद समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्छौं भनी सम्झौता गरेमा अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने ठाउँ छ। तर यसो गर्न दुवै मुलुक सहमत हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराले यसको निर्धारण गर्छ। नेपाल र भारतबीचको शदीऔंदेखिको सम्बन्ध सुमधुर राख्न यो विकल्पमा सहमत हुन सके दुवै देशको हितमा हुन्छ।
३. अनिवार्य क्षेत्राधिकार : यो क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन कुनै पनि पक्ष राष्ट्रले मेरो विरुद्धमा कुनै राष्ट्रले मुद्दा हालेमा स्वीकार गर्छु भनेर कुनै पनि समय घोषणा गरेको हुनुपर्छ। नेपालले यस्तो घोषणा हालसम्म गरेको छैन। भारतले यो क्षेत्राधिकार मान्छु भनेर घोषणा गरेको भए पनि यो क्षेत्राधिकार मान्ने घोषणा नगरेका देशका हकमा र सीमालगायतका कतिपय विवादमा यस्तो क्षेत्राधिकार नमान्ने भन्ने शर्तहरू राखेका छन्। त्यसैले यस क्षेत्राधिकारअन्तर्गत नेपालले यो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयमा लैजान सक्दैन। भारतले सीमाबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको क्षेत्राधिकार नमान्ने शर्त राखेकाले भारतले यो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा लैजाने सम्भावना छैन।
यसका अतिरिक्त विवाद समाधानको अर्को विकल्प मध्यस्थता पनि हो। विवादका पक्षहरू विवादको सामधानका लागि मध्यस्थको निर्णय स्वीकार गर्न तयार भएमा मध्यस्थता स्थायी न्यायालयद्वारा विवाद समाधान गर्न सकिन्छ। मध्यस्थतामा जानका लागि पनि दुवै देश सहमत हुन जरुरी हुन्छ। कुनै एक मुलुक तयार भएन भने यो विकल्पको बाटोमा जान सकिँदैन।
अन्तर्राष्ट्रियकरण
कूटनीतिक माध्यमबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा विवाद समाधानको अर्को वैकल्पिक उपाय विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण हो। तर, विवादलाई कसरी र कतिबेला अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपुर्ण हुन्छ। विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुअघि त्यसबाट उन्पन्न हुने परिणामको आकलन गर्न जरुरी हुन्छ। तर, विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न कूटनीतिक वार्ताबाट विवाद समाधान हुनसक्ने सम्भावना समाप्त हुनुपर्छ। विवादका पक्षहरूले विवाद समाधानका लागि पहिले आवश्यक वार्तालाप, कूटनीतिक पहल तथा शान्तिपूर्ण माध्यम अपनाउनुपर्छ। कूटनीतिक पहल र वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने दुई देशका बीचमा स्थापित संरचना जीवितै छन् र विवाद समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने आशा र आत्मबल छ भने विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
कालापानीको विषय दुवै देशको उच्च राजनीतिक तहमा प्रवेश पाइसकेकाले विषयवस्तुको अन्तर्राष्ट्रियकरण कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। यस सन्दर्भमा विद्यमान संरचना भित्रबाट र उच्च राजनीतिक तहबाट पनि समस्या समाधान नभएमा नेपालसँग विषयवस्तुको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विकल्प बाँकी रहन्छ। तसर्थ, विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु भन्नुको अर्थ नेपालले आफ्नो प्रभावकारी र मजबुत कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने हो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध जनमत तयार गर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रियकरण नेपालले नै किन गर्नेभन्दा नेपालको भूमिमा भारतीय सुरक्षा फौजको उपस्थिति छ। नेपाल अन्यायमा परेको र कूटनीतिक समाधान सम्भव नभएपछि यो काम नेपालले नै गर्नुपर्छ। यसका लागि नेपालले मुख्यत: दुईवटा तरिका अपनाउनुपर्छ :
पहिलो, नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकमा रहेका कूटनीतिक नियोगमार्फत नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको विषयमा ती मुलुकका सरकारहरूलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ। यसो गर्न सकिएमा ती मुलुकले भारतलाई समस्या समाधानका लागि दबाब सृजना गर्न सक्छन्। नेपालले मूलत: संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू र प्रभावकारी भूमिका भएका मुलुकका प्रतिनिधिहरूलाई विवादको विषयवस्तुमा सहमत गराउने र विश्वासमा लिने खालको कूटनीतिक प्रयास गर्न सक्नुपर्छ।
दोस्रो, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विषयवस्तुको उठान गर्ने र त्यस्ता मञ्चमार्फत विषयवस्तुको समाधानका लागि दबाव सृजना गराउन सक्नुपर्छ। सार्कलगायतका क्षेत्रीय संगठनको भूमिका प्रभावकारी देखिएका छैनन्। विश्वव्यापी मञ्चहरू पनि कुनै न कुनै निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका आधारमा रूपमा हेरिने र नेपाललाई खासै फाइदा हुने देखिँदैन।
कुनै पनि दुईपक्षीय विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न राष्ट्रसंघ उपयुक्त थलो भए पनि शक्ति राष्ट्रहरूका स्वार्थका अगाडि साना र कमजोर राष्ट्रहरूका सरोकारका विषय कतिपय अवस्थामा महत्त्वहीन ठानिएका छन्। नेपालले राष्ट्रसंघलगायत अन्य मुलुकसँग प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालन गर्न सकेमा सुरक्षा परिषद्बाट नेपाल–भारत सीमा विवादमा अनुसन्धान गर्ने वा विज्ञ खटाउने वा अन्य कुनै उपाय सिफारिस गर्न लगाउने अवस्थासम्म पु¥याउन सके विवाद समाधानका मार्ग खुल्न सक्छ। यसका लागि विवाद समाधान नभएको अवस्थामा क्षेत्रीय शान्ति भंग हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ भन्ने कुरा नेपालले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। सन् १९५० कै दशकदेखि नै भारतले कालापानीमा आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति जनाउँदा नेपालले तत्कालै सैनिक कारबाही सञ्चालन गर्न सक्थ्यो र नेपालले कुनै पनि प्रकारको प्रत्याक्रमणको कारबाही चलाएको भए आत्मरक्षाका लागि कारबाही चलाएको ठानिन्थ्यो र विवादको स्वत: अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्थ्यो, तर नेपालले कुनै पनि प्रकारको प्रतिरक्षात्मक कारबाही नचलाएकाले विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक प्रक्रिया थाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेपछि पनि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले स्वयं विवादको छिनोफानो गर्ने नभई विवाद समाधानका लागि प्रक्रिया र आधार सिफारिस गर्ने हो र यिनै सिफारिस गरिएका आधारहरूलाई मध्यनजर गर्दै विवादका दुवै पक्षले पुन: वार्ताबाटै छिनाफानो गर्नुपर्ने हुनाले धैर्यपूर्वक वार्ताबाटै विवादको छिनाफानो गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, अन्यथा समस्याको समाधान हुनुभन्दा समस्या अनावश्यक रूपमा गिजोलिने खतरा रहन्छ।
सीमा विवाद यस्तो विषय हो, जसको अन्य कुनै उपायबाट समाधान नभएमा अन्तिममा युद्धको हल खतरा रहन्छ। पहिलो कुरा युद्ध आफैंमा गैरकानुनी हो। दोस्रो युद्धको परिणाम अमानवीय र अप्रिय हुन्छ। आधुनिक समयका युद्धहरू केवल दुई देशका मात्र समस्या नभएर क्षेत्रीय र विश्व शान्तिविपरीतको कार्य भएकाले युद्धको स्थिति आउन नदिन सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाटै हल गर्न पक्ष राष्ट्रहरूको प्रयत्न रहनुपर्छ।
निष्कर्ष
काली नदी कुन हो भन्नेमा विवाद रहेकाले तथ्य प्रमाणका आधारमा प्रभावकारी कूटनीतिक वार्ता गर्न दुवै पक्ष तयार रहनुपर्छ। कूटनीतिक वार्ताबाटै तथ्य प्रमाणका आधारमा यो समस्याको हल निकाल्ने इमानदार प्रयास दुवै मुलुकले गर्नुपर्छ। दुवै देशले पेस गरेका तथ्य प्रमाणमा विश्वास नभई कूटनीतिक समाधान निकाल्न असम्भव देखिए अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा असहमत हुने कारण छैन।
नेपाल र भारतबीचको कालापानी सीमा समस्या हल गर्ने एकमात्र उपाय कूटनीतिक वार्ता नै हो। नत्र यो समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा भारतलाई समस्या सामाधानका लागि बाध्य पार्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू उपयोगी हुन सक्छन् भन्ने हो। तर, यो विकल्प प्रभावकारी हुनेनहुने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा भर पर्छ।
त्यसकारण, नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक समाधानको गुन्जाइस रहेसम्म अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रियकरणले समस्या अनावश्यक रूपमा गिजोलिने खतरा रहन्छ। विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेपछि पनि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले स्वयं विवादको छिनोफानो गर्दैनन्। विवाद समाधानका लागि प्रक्रिया र आधार सिफारिससम्म गर्ने हो। यिनै सिफारिस गरिएका आधारहरूलाई मध्यनजर गर्दै विवादका दुवै पक्षले पुन: वार्ताबाटै छिनाफानो गर्नुपर्ने हुनाले धैर्यपूर्वक वार्ताबाटै विवादको छिनाफानो गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यस्ता सिफारिसका आधारमा समस्या समाधान गर्न भारत राजी भएमा अन्तिममा दुई पक्षीय वार्ता नै गर्नुपर्छ। त्यसैले यो विवादलाई द्विपक्षीय कूटनीतिक पहलबाटै हल गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुपर्छ। यो समस्या हल हुन सकेन भने यो समस्या अक्साई चीन एवं पाकिस्ताननियन्त्रित कश्मीर समस्याजस्तो बल्झिन सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ।
(पौडेल नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
