भारत भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएका रविले भने- सीमा विवाद कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत चरणबद्ध तरिकाले उठाउँछौं

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले नेपाल-भारतबीच रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू कूटनीतिक माध्यमबाट चरणबद्ध रूपमा समाधानको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बताएका छन्।

पाँच दिने भारत भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषय लोकप्रियताका लागि सार्वजनिक रूपमा उठाउनेभन्दा पनि कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत उचित समयमा र उचित ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताए।

उनले सीमा सम्बन्धी विषयमा नेपाल र भारतबीच रहेका कूटनीतिक च्यानलहरू सक्रिय बनाउँदै चरणबद्ध रूपमा छलफल गरिने उल्लेख गरे। 'सीमाका विषय कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ। कूटनीतिका आफ्नै चरण हुन्छन् र ती विषयहरू सम्बन्धित च्यानलमार्फत उठिरहेका पनि छन्,' उनले भने।

लामिछानेले अभियन्ता, पत्रकार र राजनीतिक दलले उठाउने विषय तथा तिनको संवेदनशीलता फरक हुने भन्दै राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले सरकार गठन भएको धेरै समय नभएकाले सीमा लगायतका विषयमा काम गर्ने पर्याप्त अवसर अझै बाँकी रहेको पनि उल्लेख गरे।

भारत भ्रमणका क्रममा भएका भेटघाट र छलफल पारदर्शी रहेको दाबी गर्दै उनले कार्यवाहक राजदूतको उपस्थितिमै विभिन्न विषयमा संवाद भएको जानकारी दिए। नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन आफूले लेखमार्फत पनि सहकार्यको खाका प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार नेपाल र भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने पर्याप्त सम्भावना छ। 'सहकार्य र सद्भावका आधारमा अगाडि बढ्ने धेरै क्षेत्र छन्। मित्र राष्ट्रसँग लगानी र सहकार्यका विषयमा स्वाभाविक रूपमा छलफल हुन्छ,' उनले भने।

लामिछानेले नेपाल-भारत सम्बन्धका केही पक्ष पुनर्संरचना (रिसेट) हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सकारात्मक ढंगले अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समस्या समाधानका लागि पनि विभिन्न द्विपक्षीय संयन्त्रहरू रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी प्रश्नमा उनले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका धारणा र त्यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको आधिकारिक धारणालाई नै सरकारको औपचारिक दृष्टिकोण मान्नुपर्ने बताए।