पोखरा : मुस्ताङको कोरला भन्सार हुँदै नेपाल भित्रिएका ७ सय ८२ विद्युतीय गाडी (ईभी) प्रकरणमा भन्सार अधिकारी र सम्बन्धित व्यवसायी छानबिनमा तानिने भएका छन्। बजेट भाषणमार्फत करको दरको सूचना चुहावट गरी अवैध रूपमा ईभी प्रवेश गराएकोमा सरकारले अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएको हो।
अधिकांश बीवाईडीका गाडी रहेको यस प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभाग दुवै निकायले बेग्लाबेग्लै रूपमा समिति गठन गरिसकेको छ। ‘रसुवा भन्सारदेखि केन्द्रकै को–को कर्मचारीको मिलेमतो छ भन्ने समितिले एकिन गर्नेछ। बीवाईडीका नेपालका व्यवसायीसमेत छानबिनमा परेका छन्, सरकारी स्रोतले अन्नपूर्णलाई बतायो।
भन्सार कर छल्ने उद्देश्यले कागजात मिलाएर कार भिœयाएको आशंकामा अघिल्लो दिन उक्त परिमाणका ईभी सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल मुक्तिनाथ बाहिनी पोखराका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दीपेन्द्र शाहका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका गाडीमध्ये मुस्ताङको जोमसोमबाट करिब २ सय ६५ वटा, नेचुङ (कोरला नाका) बाट करिब ३ सय ९८ वटा, पर्वतबाट १७ वटा, कास्कीबाट ९८, नुवाकोटबाट २ र धादिङ आदमघाटबाट २ रहेका छन्। नियन्त्रणमा परेका अधिकांश गाडी बीवाईडी ब्रान्डका छन्। उक्त ब्रान्डको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकले ती गाडी झिकाएको हो।
डीआईजी शाहका अनुसार बुधबार राति र बिहीबार बिहान गरी ती कार नियन्त्रणमा लिइएका हुन्। भन्सार प्रक्रिया र राजस्वसँग सम्बन्धित केही शंकास्पद विषय देखिएपछि गाडीहरू नियन्त्रणमा लिइएको उनले सुनाए। ‘हिजो (बुधबार) राति सशस्त्र प्रहरीले केही ईभी गाडीहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। भन्सार प्रक्रिया र राजस्वको विषयमा केही शंकास्पद कुराहरू देखिएको हुनाले ती गाडीहरू नियन्त्रणमा लिइएका हुन्,’ शाहले भने, ‘यस विषयमा भन्सारका कागजातहरू र प्रज्ञापनपत्र हेरेपछि मात्र थप कुरा स्पष्ट हुनेछ। त्यसपछि प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने वा के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ।’ छानबिनका लागि गठत समितिले भन्सार प्रक्रिया कानुनी रूपमा पूरा भए, नभएको र क–कसको संलग्नता रहेको भनेर बुझ्ने भएको छ। सशस्त्र प्रहरीले बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीमा भन्सार दर घटेपछि गाडी भित्राएर पुरानै मितिमा ल्याएको कागजात तयार गरेको आशंका गरेको छ। यसमा भन्सार कर्मचारी र एजेन्टहरूको समेत मिलेमतोको सूचना सरकारसम्म पुगेपछि सशस्त्रले गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेपछि ५० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका विद्युतीय गाडीको भन्सार घट्ने घोषणा गरेका थिए। ५० लाखभन्दा माथिकाको भने बढेको उनको भनाइ थियो। सोही आधारमा भन्सार घटबढबाट फाइदा निकाल्ने उद्देश्यसहित ती गाडी पुरानै मितिमा भित्र्याएको प्रमाण तयार गरेको आशंका गरिएको छ।
‘ती गाडीहरू बजेट आउनुअघि वा पछि जहिले भित्रिएको भए पनि भन्सारको नियमअनुसार प्रक्रिया पुगेको छ कि छैन भन्ने मुख्य कुरा हो,’ डीआईजी शाहले भने, ‘भन्सारमा तिर्नुपर्ने रकममा केही कमी भएको छ कि भन्ने सूचना र आशंकाका आधारमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने हाम्रो जिम्मेवारीअन्तर्गत यो कारबाही गरिएको हो।’ उनले हाल सबै गाडी सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको र कागजात परीक्षणपछि भन्सार कार्यालयलाई जिम्मा लगाइने जानकारी दिए।
‘अहिले सबै गाडीहरू सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् र भन्सार अधिकारीहरूले कागजात जाँच गरेपछि हामी ती गाडीहरू भन्सारलाई नै जिम्मा लगाउँछौं,’ शाहले भने। नियन्त्रणमा परेका गाडीहरूको कुल बजार मूल्य कति हो भन्ने विषयमा भने यकिन विवरण सार्वजनिक भएको छैन। शाहले त्यसबारे तत्काल जानकारी दिन सकिने अवस्था नरहेको बताए। यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भन्सार नाका भएको गतिविधि हुँदा यसको तालुदार निकाय भनेको भन्सार विभागले आवश्यक कारबाही गरिरहेको जानकारी दिए।
नेपालका लागि बीवाईडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले भने नेपाल भित्रिएका तथा भन्सार जाँचपास भएका विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) का सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक वृत्तमा उठेका चासोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कम्पनीले स्पष्टीकरण जारी गर्दै कर परिवर्तनबाट बच्न सरकारी निकायसँग समन्वय गरी अनुचित लाभ लिएको भन्ने आरोप पूर्णतः निराधार रहेको दाबी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
