स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह
भदौ ११, २०७७ बिहीबार ७:४०:०
काठमाडौं : कोरोना संक्रमण तीव्र भइरहेका बेला सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख रघुराम विष्टसहित ६० जना सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ।
उनलाई सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव महादेव पन्थलाई प्रदेश ५ को समाजिक विकास मन्त्रालयमा खटाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टको सरुवा सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भएको छ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्याललाई वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय अनुसार उनीहरूको सरुवा गरिएको हो। प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रदेश सचिव मुकुन्द निरौलालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद खरेललाई लोक सेवा आयोगमा ल्याइएको छ।
सरुवा हुनेमा २७ जना प्रदेश सचिव छन्। प्रदेश सचिवको फटाफट सरुवा गरिएपछि त्यहाँको काम कारबाही प्रभावित हुने योजनाविद् डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन्। ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नै हुँदैनन्, यसरी सरुवा गर्दा योजना प्रभावित हुन्छन्’, उनले भने। त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले भदौ ९ मा २ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ६ जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ।
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तलाई गृह मन्त्रालय, अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेललाई रूपन्देहीको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा गरिएको छ। इलामका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलालाई इलाका प्रशासन कार्यालय चपुर रौतहट सरुवा गरिएको छ। गृहका उपसचिव विष्णु पौडेललाई अर्घाखाँचीको प्रजिअ बनाइएको छ भने चपुरका इप्रका प्रमुख उपसचिव चेतराज बराललाई जाजरकोटको प्रजिअमा खटाइएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ५३ लेखा अधिकृत र ७३ जना लेखापाल गरी १ सय २६ जनाको सरुवा गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १ सय ६२ जना अधिकृतको सरुवा गरेको छ। भदौ ३ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतमा बढुवा भएका कर्मचारीलाई विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाएको हो।
सामान्य प्रशासनले विभिन्न तहका ८ जना स्थानीय तहका कर्मचारीको काज सरुवा गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने कोरोना संक्रमणका बेला स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कतै सरुवा नगर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ। कात्तिक मसान्तसम्म जो जहाँ छन् त्यहीँबाट कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो। निजामती सेवा ऐनले कम्तीमा दुई वर्षमा मात्रै सरुवा गर्नु पर्ने प्रावधान राखे पनि दुई÷तीन महिना नपुग्दै कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर हुने गरेको छ। धेरैजसो सरुवा भनसुनको आधारमा हुने गर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
