पतिको अवस्था थाहा पाएर मर्न पाऊँ

बेपत्ता पारिएका बाँके कोहलपुरका धनबहादुर विककी पत्नी देवीसरा बेपत्ता पतिको खोजी गर्दागर्दै थला परेकी छन्। न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज बाँकेको कोषाध्यक्षसमेत रहेकी उनी आफूजस्तै अरूको न्यायका लागि आवाज उठाउँदै आएको भए पनि पतिको अझै अत्तोपत्तो छैन।

बाँके कोहलपुरकी कली परियारले बेपत्ता पति खोजी गर्न थालेका दशकै भइसक्यो। पति अर्जुन नेपालीलाई राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारेपछि सुरु भएको कलिको पीडा कोरोना कहरले झनै बल्झाएको छ। शरीरको एक भाग र हातखुट्टा नचल्ने÷युरिक एसिडकी बिरामी कली औषधिविना उभिनसमेत सक्दिनन्। दीर्घरोगी भएका कारण नियमित औषधि खाइरहनुपर्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी कली दमाईंलाई साँझ-बिहान हातमुख जोर्न समस्या सँगै नियमित खानुपर्ने औषधि किन्नसमेत पैसा छैन। ‘बेपत्ता पतिको पीडा छँदै छ, त्यसमाथि बिरामीका कारण न गरी खान सकिन्छ न त मरी जान नै। सबैले कोरोना कोरोना भन्छन्, हामीजस्ता पीडितको व्यथा कसले बुझ्ने’ ?

बाँके गंगापुर दोनराकी सावित्री गोडिया बेपत्ता भएका आफ्ना पति बिहारीप्रसाद गोडिया र छोरा अयोध्याप्रसाद गोडियालाई नसम्झेको दिनै हँुदैन। साँझमा कुकुर भुकेका बेला हो्स वा टाढाबाट आफ्नो घरतर्फ कोही आइरहेको अवस्थामा पति र छोराको सम्झनाले उनलाई सताउने गर्छ। २०६० कात्तिक १४ गते संयुक्त सुरक्षाफौजले एकै दिन दुवै बाबुछोरा पक्राउ परी बेपत्ता पारेको थियो। हुलाकीको जागेर पति र पढ्दै गरेको छोराको खोजखबरमा भौंतारिँदाभौंतारिँदै न दिनको भोक छ न त रातको निद्रा नै। गहभरि आँसु पार्दै भन्छिन्- अहिले कोरोना संक्रमणका बेला कतै जान मिल्दैन। यो बेला घरभित्रै बस्नुपर्दा बेपत्ता पति र छोराको झन् बढी याद आइरहन्छ।

बुवाको श्राद्ध गर्दैगर्दा २०६० साल भदौ २५ गते माओवादीले घरैबाट जबर्जस्ती अपहरण गरेका बाँके कोहलपुरका भोजराज ढकाल अझै बेपत्ता छन्। छोराको खोजी गर्दै १७ वर्षसम्म ठाउँठाउँ धाए पनि भोजराजकी आमा विष्णुमायाले न छोराको कुनै अत्तोपत्तो पाउन सकेकी छैनन्। बर्दिया कालिकाका नारायण सापकोटा र डिलबहादुर खड्कालाई माओवादी कार्यकर्ताले सोधपुछका लागि भन्दै जबर्जस्ती घरबाट लगेको पनि १७ वर्ष व्यतीत भइसक्यो। पीडित परिवार बेपत्ता पारिएका आफन्त खोज्दै ठाउँठाउँ धाए पनि तत्कालीन विद्रोही पक्षले यथार्थ जानकारी दिएको छैन। न्यायका लागि प्रहरी प्रशासन, अड्डा अदालत, मानव अधिकार आयोगलगायतका निकायमा उजुरी गरे पनि त्यसको न्याय पाउन सकेको छैन।

बाँकेकी चन्द्रकला उप्रेती, दुर्गबहादुर दाहाल, तुलसी बिष्ट, धन्नु वाल्मीकिलगायतका बेपत्ता परिवारको अवस्थाका पनि पीडादायक छ। जो आफ्ना प्राण प्यारो बेपत्ता पतिको लास न सासको अवस्था थाहा नहुँदा रात दिनको मानसिक पीडा भोग्न बाध्य छन्।

द्वन्द्वपीडितलाई घरभित्रै सत्य, न्याय र परिपुरण प्रदान गर्न अनिच्छुक र अक्षम रहेमा मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन।

३० अगस्त अर्थात् बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई सम्झना गर्ने र अवस्था सार्वजनिक गराउन दबाब सृजना दिने हो बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। पीडितको न्यायका पक्षमा वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको दिवस मनाइरहँदा नेपालका बेपत्ता पीडितको अवस्था भने झन्झन् दर्दनाक बन्दै गएको छ। जिउँदै छन् कि ? मरिसके भन्ने आशा र निराशाको दोसाँधमा परेका पीडित विभिन्न समस्यासँग जुध्दै संघर्षपूर्ण जीवन जिउन बाध्य भइरहेका छन्। न्यायको आशामा वर्षौंदेखि भौंतारिएका बेपत्ता परिवार वर्तमान कोभिड- १९ को महामारीले झनै मर्कामा परेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको तत्वाधानमा राष्ट्रसंघ महासभाको प्रस्ताव नं ४७÷१३३ मार्फत १८ डिसेम्बर १९९२ मा बलपूर्वक बेपत्ताबाट सबै व्यक्तिको बचाउ गर्नेसम्बन्धी एक महत्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा घोषणापत्र नै जारी गरेपछि जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्ध औपचारिक बहसको थालनी भएको हो। अझ राष्ट्रसंघको महासभाको प्रस्ताव नं ६१÷१७७ द्वारा बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै व्यक्तिको संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई २० डिसेम्बर सन् २००६ मा जारी गरेपछि त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यको रोकथाम र पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकारलाई कानुनद्वारा नै सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ।

नेपाल सरकारले बेपत्ताविरुद्धको महासन्धिलाई अझै अनुमोदन गरेको छैन। नेपालको सर्वोच्च अदालतले बेपत्तालाई फौजदारी अपराधीकरण गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको भए पनि सरकारले त्यसको पालना गरेको छैन। २०७५ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनमा बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गरेको भए पनि नेपालको द्वन्द्वकालीन बेपत्ता पारेको घटनालाई समेटेको छैन। जसले गर्दा बेपत्ताजस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन।

बेपत्ता पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण पाउने अधिकार भए पनि न्याय त परको कुरा, घटना भएको दशकौं व्यतीत भइसक्दासमेत बेपत्ता आफन्तको जिउँदो-मर्दोको अवस्था थाहा पाउन सकेका छैनन्। आफन्तको खोजीमा वर्षौंदेखि भौंतारिँदै रातदिनको मानसिक पीडा भोग्न बाध्य पीडित भन्न थालेका छन्, ‘जिउँदो नभए, बरु मृत्यु स्वीकार गरौंला कम्तीमा हाम्रा आफन्तको चिहान त देखाइदेऊ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि सरकारले पाँच वर्ष पहिले आयोग गठन गरे पनि उद्देश्य पूरा नगरी पहिलो आयोगका पदाधिकारीले समय व्यतीत गरे। पीडित, अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न सकेन। उजुरी ग्रहण गर्नेबाहेक आयोगको देखिने गरी एउटै काम गरेको पाइएन। आयोगको स्वतन्त्रतामै प्रश्न उठ्यो। भागबन्डामा गठन गरिएको आयोगले उचित कानुन र सरकारबाट आवश्यक सहयोग नपाउँदा आयोग औपचारिकतामै सीमितजस्तै थियो। ६ महिनाअघि गठन भएको दोस्रो आयोग हालत पनि उस्तै छ। कोरोना संक्रमणले पीडितलाई अझ बढी मर्का परेका बेला आयोगले आफैं बेपत्ताको स्थितिमा छ।

नेपालमा अहिलेसम्म पनि द्वन्द्वकालीन बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन बनेको छैन। सरकारले अझैसम्म पनि बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेको छैन। बेपत्ता आयोगले सरकारलाई बेपत्ताविरुद्धको कानुन बनाउन आग्रह गरेको भए पनि सरकारले कानुन निर्माण गरेको छैन। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशसमेतको सरकारले पालना गरेको छैन।

सरकारको पछिल्लो कदमले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा एउटा गम्भीर धक्का पुर्‍याएको भनी केही समयअघि इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) र एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले प्रेश विज्ञप्तिमार्फत जनाएका थिए। पर्याप्त परामर्श नगरी र नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअनुरूप हुने गरी विद्यमान कानुन संरचनालाई संशोधन नगरी संक्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगमा आयुक्त नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति ती संस्थाले चासो व्यक्त गरेका थिए। द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा न्याय र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक पर्छ भन्ने नेताहरूलाई ज्ञान छ तर उनीहरू यस्ता ज्यादतीमा जिम्मेवारलाई संरक्षण गर्ने प्रयत्न गरेको ती संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनेका थिए। ‘राजनीतिक नेतृत्वले जवाफदेहिताबाट यसरी नै पन्छिराख्ने हो भने पीडितसामु देशबाहिरका न्यायिक संयन्त्रमा जानुको विकल्प रहँदैन’, ती संस्थाले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्।

दोस्रोपटक गठन गरिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगप्रति पीडित समुदाय र मानव अधिकारकर्मीले यो नियुक्ति र परामर्शलाई इन्कार गरेका छन् र यस्तो अपारदर्शी र परामर्शविहीन तथा पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई कमजोर पार्ने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई समर्थन नगर्ने उनीहरूले दोहोर्‍याएका छन्।

कानुनी संरचनामा उठाइएको मुख्य चासोमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकार दायित्वअन्तर्गत निर्दिष्ट अपराध र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका उल्लंघनबीचको परिभाषामा रहेको अन्तरगम्भीरताका आधारमा समानुपातिक दण्डसहितको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधमा फौजदारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यसले दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितको न्यायको ढोका खोल्छ। सरकारले २०७१ सालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डबमोजिम हुने गरी संशोधन गर्नुपर्छ। द्वन्द्वकालीन अपराधका आरोपीलाई विश्वसनीय र निश्पक्ष अनुसन्धानका माध्यमबाट दोषमुक्त प्रमाणित नगरुञ्जेल उनीहरूलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्नु हुन्न।

द्वन्द्वपीडितलाई घरभित्रै सत्य, न्याय र परिपुरण प्रदान गर्न अनिच्छुक र अक्षम रहेमा मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। उनीहरूले देखाउने दण्डहीनताको संकेतले पीडित र अधिकारकर्मीलाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय तवरबाट न्याय खोज्ने बाटोतर्फ धकेल्न बाध्य पार्छ। फौजदारी जिम्मेवारीमा संदिग्धलाई शक्तिशाली पदमा पदासीन गराउनुको साटो सरकारले उनीहरूलाई निश्पक्ष सुनुवाइका माध्यमबाट न्यायको कठघरामा ल्याउन जरुरी छ।

गौतम अधिवक्ता हुन्।