आफ्नै खर्चमा पीसीआर परीक्षण गरेर रामेछापमा उद्योग व्यवसाय गर्न पाउने

आफ्नै खर्चमा पीसीआर परीक्षण गरेर रामेछापमा उद्योग व्यवसाय गर्न पाउने

काठमाडौं : रामेछापमा एक हप्ता निषेधाज्ञा थपिएको छ। विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ संक्रमण रामेछापमा निरन्तर बढी रहेको र उच्च जोखिम रहेको भन्दै जिल्ला स्तरिय कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको आजको बैठकले भदौ २५ गते रातिसम्म निषेधाज्ञा थप गरेको हो। यस अगाडि जारी निषेधाज्ञा आज बेलुका सकिँदै थियो। रामेछाप जिल्लामा कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन निषेधाज्ञा थप गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जानकारी दिइन्। 

कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न जिल्लाको प्रवेश नाका सेलेघाट, खैरेनीघाट, लुभुघाट, नवलपुरघाट, खिम्ति, धारापानी, साँघुटारलगायत प्रवेश नाकाहरुबाट बेलुका ७:०० बजेदेखि बिहान ५:०० बजेसम्म पैदल आवातजावत गर्नसमेत रोक लगाइएको उनले बताइन्।

जिल्ला स्तरिय कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको  बैठकले उद्योग व्यवसायीहरुले आफ्नै खर्चमा अनिवार्य पीसिआर परीक्षण गरेर उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने दिने निर्णय गरेको छ। बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘जिल्लाको बजार क्षेत्रहरुमा संचालनमा आएका खाद्यान्न पसल, रेष्टुरेन्ट, होटल, आदि उद्योग व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरु धेरै जनसम्पर्कमा आउने र जोखिम हुने भएकोले त्यस्ता कर्मचारी तथा व्यवसायीहरुको सम्बन्धित उद्योग व्यवसायीहरुले आफ्नै खर्चमा अनिवार्य पीसिआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाई उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने र यसको व्यवस्था उद्योग वाणिज्य संघले गर्ने ।’

बैठकले क्यान्सरका किमो लिने बिरामी, डाइलासिस गर्ने बिरामी अन्य दीर्घ रोगीबाहेक उपचार सम्भव भएसम्म जिल्ला भित्रकै अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउने र यसको सहजिकरण स्थानीय पालिका, वडा तहबाट गर्ने निर्णय भएको छ।

नियमित उपचार गराउन काठमाडौं जाने/आउने बिरामीमा कोभिड-१९ संकमित पुष्टि हुन थालेकोले एम्बुलेन्स चालकहरुले आकस्मिक बिरामी मात्र लाने ल्याउने व्यवस्था गर्ने र एम्बुलेन्समा यात्रा गर्ने बिरामीको विवरण जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पठाउने आग्रह गरिएको छ। ।

बैठकले कुनै व्यक्तिमा कोभिड-१९ संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी पाएपछि संक्रमित व्यक्ति तोकिएको आइसोलेसनमा बस्न र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको सहयोग एवं समन्वयमा ट्याकिङ गर्ने कार्य स्थानीय तहबाट गर्ने साथै संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरु अनिवार्य होम आइसोलेसन/क्यारेन्टिनमा बस्न आग्रह गरेको छ। संक्रमण देखिएको खण्डमा संक्रमितको घरमा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिको व्यवस्था सम्बन्धित वडाबाट मिलाउने निर्णय भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहीबार जारी सूचनामा कामदार/कर्मचारीहरुलाई आयोजना स्थलमै क्वारेन्टाइन राखेर विकास निर्माण/आयोजनाका कार्य गर्न दिने उल्लेख छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने, औषधी, खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी दुध लगायतका अत्यावश्यक सेवाका पसलहरु बिहान ५:०० बजेबाट दिउँसो १:०० बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने भएको छ।

जारी सूचनामा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका फुटपाथ/खुल्ला ठाउँ, ठेलागाडा/साइकल, हाटबजारमा पसल/व्यापार सञ्चालन गर्न, कवाडी संकलन गर्न रोक लगाइएको उल्लेख छ। औषधी, खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदको काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाइएकाले अत्यावश्यक कार्यमा मास्क बिना घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनले आग्रह गरेको छ।

निषेधाज्ञाको समयमा एम्बुलेन्स, बिरामी बोकेका गाडी, खाद्यवस्तु, तरकारी, दुध, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार, पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्याङ्कर, शव वहान, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गाडी, पशुपंक्षीका दाना बोक्ने गाडी, निर्माण सामाग्री, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, पशु स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने साधन र प्रशासनको अनुमति प्राप्त साधनबाहेक सबै सार्वजनिक, निजी सवारी साधन (मोटरसाइकल समेत सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। 

प्रशासनले फुटपाथ/खुल्ला ठाउँ, ठेलागाडा/साइकल, हाटबजारमा पसल/व्यापार सञ्चालन गर्न, शैक्षिक संस्थाहरु, कुनै पनि प्रकारको मेला, महोत्सव, बैठक, समीक्षा, गोष्ठी, सेमिनार, सामूहिक जमघट, सभा, जुलुस, मनोरञ्जनस्थल, सैलुङ्ग, पार्लर, हेल्थ क्लब, खेलकुद कार्यहरु गर्न रोक लगाएको छ। सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर बैंक वित्तीय संस्था/सहकारी कार्यालयहरु बिहान १०:०० बजेदेखि दिउँसो २:०० बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। 

यस्तो छ निर्णय


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.