परासी : पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकास्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको जग्गामा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ । राजमार्ग छेउमै रहेको चिसापानीस्थित कम्पनीको नाउँमा रहेको ८ बिगाहा २ कट्ठा १२ धुर जग्गामा हस्तक्षेपगर्दै अहिले नगरपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिरहेको छ ।
कम्पनीको सहमतिबिनै आइसोलेसन निर्माण गरिएको हो । सोही जग्गामा चिसापानी सरकारी अस्पतालको भवन निर्माण स्थलको नाउँ राखेर बोर्ड समेत गाडिएको छ । उक्त बोर्ड केही महिनाअघि स्थानीयले गाडेका हुन् ।
कम्पनीले केही वर्षअघिबाट उक्त जग्गा बिक्रीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएदेखि नै नगर क्षेत्रका राजनीतिक दल र स्थानीयले बिरोध गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक उक्त जग्गा कम्पनीले बिक्री गर्न लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालसहित जिल्लामा ठूलै चर्चा हुन थालेपछि उनीहरुले सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन मागसमेत गरेका छन् ।
कम्पनीको सहमति बिना नै आइसोलेसन निर्माण गरिएको नगर प्रमुख धीरज शर्मा बस्यालले स्विकार गरे । 'तत्काललाई कोरोना संक्रमणका बिरामीलाई राख्न आइसोलेसन आवश्यक भएकाले कम्पनीको सहमति नलिई अस्थायी संरचना निर्माण गरिएको हो । त्यसलाई बलमिच्चाई भनेर बुझे पनि भो, आवश्यकतालाई बुझे पनि भो, 'नगर प्रमुख बस्यालले भने ।
विगतदेखि नै यहाँका राजनीतिक दल र नागरिक स्तरबाट उक्त जग्गा दिव्यज्योती बहुमुखी क्याम्पस, चिसापानी अस्पताल र त्यहाँ बसोबासगर्दै आएका सुकुम्बासीहरुलाई वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको नगर प्रमुख बस्यालले बताए । जग्गा नहुँदा सरकारी अस्पताल भाडामा सञ्चालनमा छ । 'कम्पनीले जग्गा बिक्री नगरी अस्पताल, क्याम्पस र सुकुम्बासीहरुलाई वितरण गरेपछि बाँकी रहेको जग्गा स्थानीय तहको मातहतमा आउनु पर्छ भनेर नगर सभाबाट समेत निर्णय गरेका छौं । त्यसका लागि शहरी विकास मन्त्रालयमा पनि पत्रचार गरेका छौं,' नगर प्रमुख बस्यालले भने । कुनै पनि हालतमा उक्त जग्गा बिक्री हुन नदिने नगर प्रमुख बस्यालको अडान छ ।
एक वर्षअघि उक्त जग्गा बिक्रीका लागि कम्पनीले टेण्डर आव्हान गरेको थियो । तर स्थानीयले बिरोध गरेपछि बिक्री हुन सकेको छैन ।उक्त जग्गा अहिलेसम्म कसैलाई बिक्री नगरिएको र प्रक्रिया पनि अघि नबढाइएको कम्पनीका योजना कार्यालय बर्दघाटका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनले नगरपालिकाले सहमति बिनै संरचना निर्माण गरेको बताए ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले लामो समयदेखि सार्वजनिक जग्गामा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आएकाहरुलाई नगरपालिकाको सिफारिसमा जग्गा बिक्री गर्दै आएको छ । साविकका पञ्चनगर, दाउन्नेदेवी र माकरमा रहेका सरकारी जग्गालाई प्लटिङसमेत गरेर अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई बिक्री गर्ने गरेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । 'स्थानीय तहहले आफ्नो मातहतमा ल्याउन माग गरेको छ । जिल्लाबाट दिन सकिने कुरा भएन । माथिबाट निर्णय गरेर ल्याए हामीले रोक्न सक्ने कुरा पनि भएन,' कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
