काठमाडौं : आधा कार्यकाल वित्दा पनि सत्तासीन नेकपाको संसदीय बोर्ड गठन र दलको सचिव नियुक्ति हुन सकेको छैन। संसदीय काम कारवाहीलाई चुस्त बनाउन, सुपरिक्षवेण गर्न र सांसदलाई क्रियाशिल बनाउन नेकपाले विधानमै २३ सदस्यीय बोर्डको व्यवस्था गरेको छ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्दबीच पार्टी एकतापछि बनेको संसदीय दलको विधानमा संसदीय बोर्ड, सचिव, संसदीय समिति र प्रदेश समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ। तर यी कुनै पनि संरचना गठन नहुंदा संसदीय कामकारवाहीमा नेकपाका सांसदहरुमा एकरुपता पाइदैन।। विधेयक र अन्य नितिगत छलफलमा नेकपाका सांसदहरु पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी कित्तामा बांडिएर धारणा राख्ने गरेका छन। यसअघि राज्य व्यवस्था समिति र लेखा समितिमा नागरिकता विधेयक लगायतका विषयमा सांसदहरुबीच धारणा बाझिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारमा बोलाएर सांसदहरुलाई समान धारणा बनाउन निर्देशन नै दिएका थिए।
पछिल्लोपटक पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले संसदीय दलको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएसंगै संसदीय संरचना गठनको माग उठेको छ। कार्यदलले दलको विधानमा प्रवन्ध गरिएका संरचनाहरु निर्माण गर्न, संसदीय दलको कार्यालय एउटै बनाउन र सांसदहरुलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। पूर्व एमालेको संसदीय दल परिसरमा नेकपा संसदीय दलको कार्यालय बनाउने निर्णय गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्र्रमुख सचेतक देव गुरु...पूर्व एमाले दलको परिसरमा व्यवस्था गरिएको कार्यालयमा बस्न नमानेर पूर्व माओवादी संसदीय दलको कार्यालय रहेको संसदको २ नम्वर भवनमै बस्ने गरेका छन।
'संसदीय बोर्ड त उहिल्यै गठन गर्नुपर्ने हो', पूर्वमन्त्री एवं नेकपा सांसद शेरबहादुर तामा...भन्छन, 'जनताका एजेण्डामा कसरी प्रस्तुत हुने, संसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, पार्टीका नीति र निर्णयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने जस्ता विषयमा सांसदहरुलाई प्रशिक्षण गर्ने र प्रभावकारी गराउन ढिलाई भइसकेको छ।'
अध्यक्षद्धयलाई बुझाइएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, (संसदीय दलको निर्णयका आधारमा संसद तथा समितिहरुमा सांसदहरुको भूमिकालाई एकरुप र प्रभावकारी बनाउने, सांसदहरुले सरकारद्धारा प्रस्तुत नीति कार्यक्रम, बजेट, विधेयक, सन्धी लगायतका प्रस्तावहरु पारित गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने।)
संसदीय दलको नेता अध्यक्ष रहने बोर्डमा दलको उपनेता, प्रतिनिधिसभामा दलको प्रमुख सचेतक, सचेतक, राष्टियसभा प्रमुख सचेतक र सचेतक तथा प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरि सात जना सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डमा एकतिहाई महिला, समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा ६ जना सदस्य र तीन जना सदस्य बोर्डले नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधानमा छ। बोर्डले सांसदहरुलाई संसदीय कामकारवाहीमा क्रियाशिल बनाउने, संसदका काम कारवाहीको सुपरिवेक्षण गर्ने, सांसदको भूमिकाको
अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने, संसदका विषयगत समिति, कार्यदल र प्रतिनिधिमण्डलमा सांसदरुलाई मनोनित र छनोट गर्ने काम बोर्डले गर्ने विधानमा उल्लेख छ। यस्तै संसदीय दल सञ्चालन, दल र सरकारबीच समन्वय गर्न बोर्ड सचिवको व्यवस्था विधानमा गरिएपनि त्यसको गठन हुन सकेको छैन। संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वा...पार्टी स्थायी समितिको बैठकपछि संसदीय संरचनाहरु गठन गरि संसद र संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाइने बताउँछन। प्रमुख सचेतक गुरु..पनि नेताहरुको निर्देशन र पार्टीमा सल्लाहपछि विधानमा भएका सबै संरचना गठन गरिने बताउँछन।
यस्तै संसद र विषयगत समितिमा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी बनाउन संसदीय समुह र प्रदेश समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विषयगत समितिमा विधेयक वा अन्य नीतिगत विषयमा सांसदहरुबीच समान धारणा र एकमत बनाउन संसदीय समुह गठनको व्यवस्था विधानमा गरिएको हो। नेकपा संसदीय दलको विधानले प्रदेशको सम्वृद्धि र त्यस क्षेत्रका जनताको पक्षमा काम गर्न सम्वन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय समितिको प्रवन्ध गरेको छ। सम्वन्धित प्रदेशको पार्टी कमिटि र सम्वन्धित प्रदेशमा रहेका सदस्यहरुसंग संयोजन गरि सम्वन्धित प्रदेशका सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विकास योजना सम्वन्धी कार्यहरुमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने काम प्रदेश समन्वय समितिको तोकिएको छ। संसद चलेको बेला महिनाको एक पटक संसदीय दलको बैठक बस्ने व्यवस्था विधानमा गरिएपनि त्यसको समेत कार्यान्वयन नभएको नेकपाका सांसदहरु बताउँछन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
