काठमाडौं : कोभिड १९ को प्रत्यक्ष प्रभाव चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा पनि परेको छ। कोरोना महामारी, लकडाउन र विभिन्न समयको निषेधाज्ञाले चोभारस्थित निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहको काम ठप्प भएको हो।
निर्धारित समयमा ७ महिनाको म्याद थप गर्दा पनि बन्दरगाह निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन। म्याद थप गरी पछिल्लो समय यही सेप्टेम्बरमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। हालसम्म ४५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। हालसम्म कुल अनुमानित लागतको करिब ३५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ।
गत फेब्रुअरीमा सरकारले ७ महिनाको म्याद थप गरेको थियो। २०१८ सेप्टेम्बर १८ तारिखमा निर्माणका लागि ठेक्का लागेको उक्त बन्दरगाह निर्माण कार्य गत फेबु्रअरीको पहिलो साताभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। निर्माणको जिम्मा नेपालको आशिष निर्माण सेवा र चीनको सैङछीले संयुक्त रूपमा लिएको थियो।
‘तर, म्याद थप भएको दुई महिनापछि कोभिडको संक्रमण र त्यसपछि साढे तीन महिनाको लकडाउन र निषेधाज्ञाले निर्माण कार्य बिचमै रोकिएको हो’, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका निर्देशक युवक डंगोलले भने, ‘यसले निर्माण सम्पन्न हुने अवधि थप ६ महिना लम्बिएको छ।’
डंगोलकाअनुसार कोभिडका कारण प्रत्यक्ष असर पुगेको आयोजनाको हकमा सरकारले ६ महिनाको म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ। कोभिडका कारण यो बन्दरगाहमा पनि प्रत्यक्ष असर पुगेकाले थप ६ महिनाको म्याद थप गर्ने समितिले आन्तरिक तयारी गरिरहेको डंगोलले जानकारी दिए।
समितिका अनुसार पहिलोपटक थप भएको म्यादलगत्तै वर्षात सुरु भएको थियो। जसले गर्दा धेरै दिनसम्म काम अवरुद्घ हुन पुग्यो। लगत्तै कोभिड महामारी, लकडाउन र निषेधाज्ञाले निर्माण कार्य पूर्णरूपमा ठप्प भयो।
बन्दरगाह निर्माण परामर्शदाता टिम लिडर विनोद कुशवाहाका अनुसार काठमाडौं कन्टेनर फ्रेट स्टेसनमा नियमित रूपमा दुई सय जनाले काम गर्दै आएका थिए। ‘तर, पछिल्लो अवस्थाले एक सय ७० जना कामदार घर फर्के। कामदारको चर्को अभाव, सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालनालगायत कारण काम प्रभावित हुन पुग्योे’, कुशवाहाले भने। अहिले ३० जनाको भरमा सानोतिनो काम मात्रै हुँदै आएको छ।
यसवाहेक निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री भारतबाट ल्याउन नसकिँदा पनि प्रभावित भएको छ। कोभिड १९ का कारण भारतका ठुल्ठूला उद्योग सञ्चालनमा आउन नसक्दा स्टिल बिल्डिङमा लाग्ने स्ट्रक्चर, साउन्ड बेरिअरलगायत आधुनिक सामग्री ल्याउन सकिएको छैन। यी सामग्री नेपाल भिœयाउन नसकिएका कारण मुख्य कामहरू प्रभावित बने।
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले २०७५ माघमा शिलान्यास गरेको उक्त सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण दुई चरणमा भइरहेको छ। एउटा चरणको जिम्मा इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्ट बिडिङ (आईसीबी) अन्तर्गत चिनियाँ कम्पनी सैङछी र दोस्रो चरणको जिम्मा नेसनल कन्ट्र्याक्ट बिडिङ (एनसीबी) ले पाएको छ।
लागत खर्च
समितिका अनुसार काठमाडौं सुख्खा बन्दरगाहको लागत अनुमान दुई अर्ब १८ करोड ७२ लाख भए पनि एक अर्ब ६७ करोडमा निर्माण हुने भएको छ। बन्दरगाह निर्माणका लागि विश्व बैंकले दुई अर्ब ५० करोड ५२ लाख रुपैयाँ (२२.४ मिलियन यूएस डलर) बराबरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ।
यस्तो छ सुविधा र फाइदा
निजगढ दुर्त मार्ग, दक्षिणमा भारतसँगको रेलमार्ग, उत्तरमा चीनको केरुङ रेलमार्ग र बाहिरी चक्रपथसँग जोडिने यो वन्दरगाह ब्यापारिक गतिविधिका लागि सामरिक महत्वका साथै निकै सस्तो हुने समितिको भनाइ छ। यो बन्दरगाहलाई दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनमका साथै उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको चार सामुद्रिक बन्दरगाह तियान्जिन, सेन्जेन, लियान्युगाङ र झ्याङजियाङसँग पनि सोझै जोड्ने सरकारको योजना छ।
बन्दरगाह निर्माणपश्चात काठमाडौं केन्द्रित व्यापारीलाई सामान छुटाउन कोलकाता, वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवा जानुपर्ने समस्या हटेर जानेछ। यो बन्दरगाह निर्माणपश्चात ढुवानी, सीमा क्षेत्रको प्रक्रिया, जाँच पास, क्लियरेन्स र अन्य प्रक्रियामा लाग्ने समय बचत हुनुका साथै लागत खर्च घटेर उपभोग्य वस्तु सस्तो हुने सरकारको दावी छ।
बन्दरगाहमा तीन सय ८० वटा २० फिटका कन्टेनर राख्ने व्यवस्था हुनेछ। यसका साथै एक हजार तीन सय वर्गमिटरमा पाँच वटा ब्लकको गोदामघर, तीन हजार ६ सय ३० वर्गमिटरको एक्जिमसहितको खुला जाँच क्षेत्र, दुई सय वर्गमिटरको जाँच्ने स्टेसन, सामान लोड अनलोड, सबारी नापतौल र नियन्त्रण कक्ष, पार्किङलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
