काठमाडौ : सरकारले नेपालमा रहेका ४१ जना चिनियाँ नागरिकलाई निष्कासन गरेको छ। गृह मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले शंकास्पद गतिविधि गर्दै आएका चिनियाँलाई निष्कासन गरेको हो।उनीहरूलाई एक वर्षसम्म नेपाल प्रवेशमा प्रतिबब्ध लगाइएको छ।
अवैध रूपमा नेपाल बस्दा ती चिनियाँ के कस्ता काममा संलग्न थिए भन्नेबारे प्रहरी र अध्यागमन विभागका अधिकारी बेखबर छन्। विभागले भने उनीहरू प्रवेशाज्ञा (भिसा) दुरुपयोग गरी शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न भएको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले भदौ ४ मा २२ जना चिनियाँलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले बाँकी १९ जनाबारे गत शुक्रबार निर्णय गरेको हो।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएकाले ती चिनियाँ नागरिकलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरिएको बताए। उनले भने, ‘पर्यटक प्रवेशाज्ञा लिएर उनीहरू अरू नै शंकास्पद धन्दामा संलग्न भएको समेत पाइयो।’ कतिपय चिनियाँहरू पर्यटक प्रवेशाज्ञामा व्यापारमा संलग्न थिए भने कतिपय भिसाको म्याद गुज्रिएकाहरू थिए। गत पुस ७ गते चिनियाँ सुरक्षा निकायको गोप्य सूचनाका आधारमा नेपाल प्रहरीले अवैध रूपमा नेपाल बस्दै आएका चिनियाँ नागरिकविरुद्ध अप्रेसन चलाएको थियो। त्यस बेला प्रहरीले १ सय २५ वटा राहदानी जफत गरेको थियो। सोही बेला भिसाको दुरुपयोग गरी विभिन्न स्थानमा अवैध ढंगले बसेका १ सय २२ जना चिनियाँ नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
त्यसबेला पक्राउ परेका कतिपय चिनियाँ नागरिकसँग राहदानी थिएन। प्रहरीले कतिपयको राहदानी जफत गरे पनि राहदानीवाहक चिनियाँ फरार थिए। राहदानी जफत भएकामध्ये ८४ जनासहित कुल १ सय २२ जना चिनियाँलाई गृृह मन्त्रालयले गत पुसमा निष्कासन गरेको थियो। बाँकी ४१ जना नेपालमा अवैध ढंगले बसेका थिए। स्वयं अध्यागमनको सम्पर्कमा आएपछि उनीहरू माथिको कारबाही अघि बढेको थियो। चीनको पब्लिक सेक्युरिटी मन्त्रालयअन्तर्गतको अपराध अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक बाङ हुवा अवैध ढंगले बसेका आफ्ना नागरिकविरुद्ध अप्रेसन चलाउन गत पुसमा नेपाल आएका थिए।
सो मन्त्रालयको गोप्य सूचनाको आधारमा गत पुसमा प्रहरीले अवैध रूपमा नेपाल बसेका चिनियाँ नागरिकविरुद्ध अप्रेसन चलाएको थियो। निष्कासनमा परेका ४१ जना चिनियाँ फ्लाइट अनुकूल भएलगत्तै फर्कने छन्। गृह मन्त्रालयले २०७४ मा विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा विदेशी नागरिकको अवाञ्छित गतिविधि बढेको छ। विदेशी नागरिक अनुगमनका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा विदेशी नागरिक अनुगमन केन्द्रीय निर्देशक समिति छ।
उक्त समितिमा गृह मन्त्रालय हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, गृह सचिव, अर्थ सचिव, पर्यटन सचिव, उद्योग सचिव, श्रम सचिव, परराष्ट्र सचिव, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सदस्य छन्। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक समितिका सदस्य सचिव छन्। केन्द्रीय निर्देशन समिति मातहत गृहसचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन समन्वय समिति र जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्यागमन जिल्ला समन्वय समिति छन्।
केन्द्रीय समितिको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहने गरी अध्यागमन विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति छ। तर, विदेशी नागरिक अनुगमनका लागि बनेका यी सम्यन्त्रले काम नगर्दा अवैध ढंगले बसेका विदेशी नागरिकको मनोबल बढेको छ। विदेशी नागरिक माथि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा उनीहरूको अवाञ्छित क्रियाकलापले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
