यातायातको लगानी जोखिममा
हेटौंडा : झाडीले घेरिएको बस। बसको भित्री भागसम्म झाडीको लहरा फैलिएको छ। झ्यालमा पीपलको बिरुवा उम्रिएको छ। हेटौंडाका यातायात व्यवसायी ठाकुरथान सुवेदी ग्यारेजमा थन्किएको बस हेर्न बेलाबखत पुग्छन्।
बैंक किस्ता, ब्याज, अन्य व्यवहार सम्झन्छन् र फर्कन्छन्। सडकमा कहिले गाडी गुडाउन पाइने टुंगो नभएपछि सुवेदीले बस मर्मत गरेका छैनन्। उनका दुई वटा बस छन्। सुवेदी जस्तै हेटौंडाका करिब पाँच सय बस व्यवसायी बस थन्क्याएर घर बसेको ६ महिना बितेको छ। नारायणी संघ हेटौंडा मात्र २५ सय यात्रुवाहक बस आबद्ध छन्।
व्यवसायी गोविन्द रेग्मी हेटौंडादेखि काठमाडौं रुटमा सुमो सञ्चालक हुन्। लकडाउनको अवधिमा आफूसँग भएका चार वटा सुमो उनले बिक्री गरिसकेका छन्। रेग्मीसँग अहिले एउटा मात्रै सुमो छ। ‘बैंक, किस्ता, घर व्यवहार चलाउन समस्या भएपछि मैले सस्तो मूल्यमै सुमो बिक्री गरे’, उनले भने, ‘एउटा बाँकी छ त्यो पनि ६ महिनादेखि नचलाएकाले कति खर्च गर्नुपर्ने हो थाहा छैन।’
९० वटा ट्रक, ट्रिपर र अन्य सवारी सञ्चालन गर्दै आएका यातायात व्यवसायी किरण कटुवाल डुबेको व्यवसाय कसरी उठाउने भन्ने चिन्तामा छन्। ‘गाडी बिक्री पनि हुँदैन, चलाउन पनि पाइँदैन’, उनले दुःखेसो पोखे, ‘दैनिक लाखौं रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेर बस्नुपरेको छ।’ बैंकको किस्ता तिर्ने ताकेताले व्यवहार मिलाउन कटुवालले घरजग्गा बिक्रीको तयारी गरेका छन्। मकवानपुर, चितवन, वीरगन्जसहित आसपासका सहरका यातायात व्यवसायी आबद्ध नारायणी संघ हेटौंडामा १० हजार सवारीसाधन सदस्य छन्।
तीमध्ये सात हजार ट्रिपर र ट्रक, २५ सय यात्रुवाहाक बस, पाँच सय सय ट्यांकर, तीन सय टाटासुमोसहितका सवारीसाधन रहेका संघका महासचिव सरोज खनालले बताए। सो संघ आबद्ध सवारीसाधनबाट मात्रै वार्षिक करिब ७५ करोड अग्रिम आयकर उठ्ने गर्छ। ‘करिब २ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी लगानी गरेका सवारीसाधन आधा वर्षदेखि थन्किएका छन्, खनाल भन्छन्, ‘यातायात क्षेत्रलाई सरकारले कुनै ढंगले पनि सम्बोधन गरेको छैन।’ ६ महिनाको अवधिमा धेरै यायातात व्यवसायी विस्थापित भइसकेका र भएको अन्य सम्पत्ति पनि सकिएको उनको भनाइ छ।
कोरोना संक्रमणले सबैभन्दा बढी असर यात्रुवाहक सवारीलाई परेको संघका सचिव शंकर घिमिरेले बताए। ‘यात्रुवाहक सवारीसाधनमा मात्र करिब १० अर्ब लगानी गरेको छ’, उनले भने, ‘अन्य सवारीसाधन करिब २० प्रतिशत सञ्चालन भए पनि यात्रुवाहक सवारीसाधन ठप्प छ।’ अझै पनि सवारीसाधन बन्द गरिएको खण्डमा अधिकांश व्यवसायी यो पेसाबाट विस्थापित हुने महासचिव खनाल दाबी गर्छन्। ‘स्वास्थ्य सुरक्षा र सावधानी अपनाएर सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, उनले भने, ‘तर राज्यले यातायात क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने कुनै नीति ल्याएको छैन।’