काठमाडौं : लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तामा भारतसँग भएको सीमा विवादका सम्बन्धमा प्रमाण संकलन गर्न सरकारले विज्ञ समूह गठन गरेको तीन महिना बितेको छ। म्याद गुज्रिए पनि विज्ञ समूह के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी कहीँ कतैबाट आएको छैन। आफ्नो गतिविधिबारे न समूहका पदाधिकारी बोलेका छन् नत सरकार नै।
उनीहरूले पहिलो बैठकमा कुनै सदस्यले सूचना बाहिर नल्याउने निर्णय गरी काम थालेका थिए। यता प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको स्रोतले बताएको छ। यद्यपि कतिपय सदस्यले अझै आफ्नो भागको काम टुंग्याएका छैनन्।
उनीहरूले भारतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन पनि गरेका छैनन्। कोरोना कहरका कारण स्थलगत निरीक्षणको सम्भावना नरहेको एक सदस्यले बताए। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई ‘नोडिफाइड एरिया’ भन्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीले त्यहाँ जानै दिएका छैनन्। सुस्तासम्म जाने तयारी गरे पनि कुरा बाझिएपछि रोकिएको स्रोतले जनाएको छ।
संयोजक डा. विष्णुराज उप्रेतीले यस विषयमा आचारसंहिता भएकाले बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए। ‘हामीले आचारसंहिता बनाएका छौं। हामीलाई बोल्ने अधिकार छैन’, डा. उप्रेतीले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीले मात्रै यो विषय बोल्न सक्नुहुन्छ।’
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. उप्रेतीको नेतृत्वमा गत जेठ २२ गते विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् डा. रमेश ढुंगेल, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, जलस्रोतविद् जगतकुमार भुसाल, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं सीमाविद् तोयानाथ बराल, नेपाली सेनाका पूर्व अधिकारी हिमालय थापा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी पूर्वअध्यक्ष अप्सरा चापागाई सदस्य छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदीलाई सदस्य सचिव छन्।
समितिलाई नेपाल र भारत बीचका सन्धि, सम्झौता र समझदारीपत्रलगायत सात प्रकारका कागजात, प्रमाण खोज्ने कार्यादेश तोकिएको थियो। सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संघंसस्था, व्यक्ति र स्वदेश तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र, उत्तर–पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुञ्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजातको सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि, सो नपाए प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने कार्यादेश पाएको थियो।
त्यस्तै तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी, बेलायत सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी नक्सा (सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रूपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशितसमेत) संकलन गर्नुपर्नेछ। सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजनालगायत सरकारी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, अदालती फैसला, र जग्गा स्वामित्वको प्रमाणपत्र एवं मालपोत, भूमिकर, तिरोभरो, आदि तिरेका रसिद भरपाई, पत्र वा आदेश, सनद, सवाल आदि छन्। मन्त्रिपरिषद्को ५ जेठको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७ जेठमा लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। भारतले २०७६ कात्तिक १६ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपाली भूमि मिचेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरेको थियो।
नोभेम्बर र डिसेम्बेरमा सरकारले सम्भावित वार्ताको मिति तोकेर भारतलाई दुईवटा कुटनीतिक नोट पठाएको थियो। भारतले त्यसको बेवास्ता मात्रै गरेन, नेपाली भूमि हुँदै लिपुलेक भएर मानसरोवर जाने सडक गत वैशाख २६ गते उद्घाटनसमेत गर्यो। त्यसपछि पनि नेपालले वार्ता प्रयास गरिरहेको भए पनि भारतबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताउँदै आएका छन्।
नेपालले तीनपटक कुटनीतिक नोट पठाइसक्यो तर भारतबाट एकपटक आएको कूटनीतिक नोटमा अतिक्रमित भूमिलाई दाबी मात्रै गरियो। सीमा विवादमा चीनसँग वार्ता गरिरहेको भारतले नेपालका विषयमा बेवास्ता गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
