लोडसेडिङ नहुने

लोडसेडिङ नहुने

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले मुलुक पुनः लोडसेडिङको मारमा नपर्ने दाबी गरेका छन्। पुराना तथा कम क्षमताका विद्युतीय संरचना भएकाले प्राविधिक गडबढीले बत्ती जान सक्ने भए पनि लोडसेडिङको तालिका निकाल्ने स्थिति नदोहोरिने उनले स्पष्ट पारे।

‘बत्ती निभ्नुको कुनै विशेष कारण छैन। झरीका कारण केही ठाउँमा बत्ती जाने गरेको थियो भने कतै लाइन मेन्टिेनेन्स गर्नुपर्ने भएकाले डिस्टर्ब भएको हो। केही फिडरमा समस्या देखिएकाले पनि समस्या भएको हो। अहिले मर्मतसम्भार भएको छ। अब बत्ति जाँदैन’, निमित्त कार्यकारी निर्देशक भन्छन्। प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बहिर्गमनपछि लोडसेडिङ खेप्नुपर्ने होकि भन्ने डर पैदा भइरहेको छ। पहिला लोडसेडिङ बिजुली उत्पादन नै नभएर हुने गरेकोमा अहिले आन्तरिक उत्पादन बढिरहेकाले पनि लोडसेडिङ नहुने उनको तर्क छ। 

२०७५ वैशाख अघिसम्म दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेको थियो। सो समयमा आन्तरिक उत्पादन करिब ३ सय मेगावाट मात्र थियो भने विद्युत्को माग करिब ९ सय मेगावाट थियो। हाल पिक आवरमा विद्युत् खपत १३६६ मेगावाट छ। गत वर्ष सोही अवधिमा करिब १२ सय मेगावाट माग थियो। 

कारोनाका बीच सबै उद्योग सञ्चालन नहुँदा पनि विद्युत् खपत बढिरहेको कोइरालाले जानकारी दिए। प्राधिकरण र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक गरेर १०८४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। पिक आवरमा हुने विद्युत् अभावलाई भारतबाट आयात गरेर परिपूर्ति गरिरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। पिक आवरका लागि २८२ मेगावाट भारतबाट आयात गर्ने गरिएको निमित्त कार्यकारी निर्देशक कोइरालाले बताए। पिक आवरमा माग धान्न कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरिने गरिएको र बाँकी समयमा कुलेखानी चलाउने नगरिएको बताइएको छ। 

अहिले बिहानको विद्युत् खपत करिब ९७५ मेगावाट र रातिको विद्युत् खपत करिब साढे आठ सय मेगावाट छ। प्राधिकरणको तथ्यांकानुसार हाल एक दिनको विद्युत् खपत २७ गिगावाट छ । गत साल यो समयमा २६ गिगावाट दैनिक विद्युत् खपत हुने गरेको थियो। 

विद्युत् माग कम भएको समयमा बढी हुने विद्युत्लाई भारतमा निर्यात गर्ने गरिएकोमा हाल भारतबाट माग नभएकाले निर्यात भने शून्य छ। तर, पनि विद्युत् खेर जाने अवस्था नभएको बताइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.