लालपुर्जा खोज्दा राजधानी ‘उपहार’

लालपुर्जा खोज्दा राजधानी ‘उपहार’

दाङ  : भालुवाङ क्षेत्रमा बस्ती बसेको चार दशक भयो। यहाँका १ हजार ५ सय परिवारकोआफू बसेको घर र जमिनको लालपुर्जा पाउने चाहना अझै पूरा भएको छैन। तर, भालुवाङलाई प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस भएपछि स्थानीयमा खुसीयाली छाएको छ। 

‘प्रदेश राजधानी बनाउने कुराले औधी खुसी भएका छौ’, राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुवाङका अध्यक्ष जगत पोख्रेलले भने, ‘लालपुर्जा खोजेको ठाउँमा राजधानी पाइने भयो।’ राजधानीसँगै बस्ती स्थायित्वको विश्वाससमेत बढेको पोख्रेलको भनाइ छ। ‘अब लालपुर्जा पाउँदै गरौंला तर पहिले राजधानीको निर्णय कार्यान्वयन होस्’, उनले भने। 

सुगम जिल्ला भए पनि विकासका दृष्टिले पछि परेको क्षेत्र हो भालुवाङ। त्यो पनि ऐलानी जग्गामा बसेको बजार क्षेत्र। तर, अब यो क्षेत्र राजधानीका नामले चर्चित हुने स्थानीयको विश्वास छ। 

संघका अध्यक्ष पोख्रेलले राजधानीको निर्णयसँगै यो क्षेत्रमा विकासले फड्को मार्ने विश्वास गरे। प्रदेशको मध्यभागमा रहेको भालुवाङलाई ‘भर्जिन ल्यान्ड’कै रूपमा चित्रण गरिँदै आएको थियो। यद्यपि नाम भने कहिले कसैले उल्लेख गरेनन्। सरकारले एकै पटक राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गरेको हो। 

राजनीतिक रूपमा गुमनामजस्तै रहेको भालुवाङलाई राजधानी प्रस्ताव गरिएपछि चर्चामा आएको छ। यो विषय भालुबाङ क्षेत्रलाई भने ‘सरप्राइज’ नै बनेको छ। यो क्षेत्रमा राजधानी व्यवस्थापनमा भने केही चुनौती र जटिलता देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा करोडौं रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ।

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले प्रदेश सरकारले गाउँपालिकाभित्रको क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने निर्णय गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताए। सबैको केन्द्रमा पर्ने स्थान भएकाले उपयुक्त रहेको उनको भनाइछ। आवश्यक पूर्वाधार र क्षेत्र निर्माणमा पूर्ण रूपमा गाउँपालिका लाग्ने र जिम्मेवारी बहन गर्ने बताए। भालुवाङ क्षेत्रले तीन जिल्लालाई छोए पनि अन्ततः प्रदेश ५ को राप्ती गाउँपालिका क्षेत्र केन्द्रित हुने देखिन्छ। राप्ती गाउँपालिकाको प्रमुख बजार भालुवाङ नै हो।

प्रदेश ५ सरकारले शुक्रबार भालुवाङ बजार र त्यस आसपासको राप्ती किनारले समेटेको उपत्यकालाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव शुक्रबारै प्रदेशसभामा पेस गरियो। यसलाई दाङका बासिन्दाले स्वागत गर्दे प्रदेश सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएका छन। 
गाडी चलेपछि बसेको बस्ती चुरे पहाडको फेद र राप्ती नदी किनारमा पर्ने भालुवाङ अर्घाखाँची र प्यूठान जिल्लासँग जोडिएको क्षेत्र हो। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने भालुवाङ पूर्वी दाङको अहिलेको मुख्य बजार हो। प्यूठान हुँदै रोल्पा जाने राजमार्ग यहींबाट छुट्टिन्छ। प्यूठान र रोल्पा जाने नाकासमेत बनेको छ,  भालुवाङ  क्षेत्र।

भालुवाङको खास बजार पहिले पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा पूर्वतर्फ थियो। रोल्पा, प्यूठानका बासिन्दा त्यहीँ किनमेल गर्न आउँथे। तर, जब पूर्वपश्चिम राजमार्ग त्यो बजारभन्दा पश्चिमबाट बन्यो तब राजमार्गलाई छोएको ठाउँमा नयाँ बजार बस्यो। नयाँ बजारलाई पुल्चोक नामकरण गरियो। 

चल्तीको बजार सुक्दै गयो र पुल्चोकमा सहरीकरण बढ्दो क्रममा छ। अर्बौंका पूर्वाधार बनेका छन्। तर, भालुवाङ बजार वनको स्वामित्वमा छ। यो वनको क्षेत्र हो। पूर्वपश्चिम राजमार्ग खुलेपछि गाडीको चहलपहल सुरु हुनासाथ राष्ट्रिय वन फँडानी गरी त्यहाँ घर बनाएर बस्न थाले। भालुवाङको पुल्चोक क्षेत्रका अधिकांश घर राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बनेका छन्। तर, त्यहाँको जग्गाको लालपुर्जा बजारमा बस्ने कसैसँग छैन। भालुवाङ बजारको जग्गालाई सरकारले स्वामित्व नदिए पनि उनीहरूसँग नगर विकासले दिएको एउटा रसिदका आधारमा बिजुली, खानेपानी र अन्य सरकारी सुविधा उपलब्ध गराइरहेको अध्यक्ष पोख्रेलले बताए। उनका अनुसार ३१ बिघाभन्दा धेरै जग्गामा फैलिएको भालुवाङ बजारमा १हजार ५ सयभन्दा बढी घरहरू बनेका छन्।  
 

चुनावी नारा थियो राजधानी 

दाङमा निर्वाचनमा जाने सबै राजनीतिक दलको चुनावी नारा नै राजधानी थियो। यही नारा अघि सारेका शंकर पोखरेलले दाङबाटै चुनाव जिते। प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री भएका छन्। उनी दाङवासी नै हुन्। दाङबाटै चुनाव जितेर कृष्णबहादुर महरा सभामुखसम्म बने। तर, प्रदेश राजधानी दाङमा ल्याउन नसकेको भन्दै उनीहरूप्रति दाङवासीले असन्तुष्टि जनाइरहेका थिए। विभिन्न तरिकाले दबाबसमेत सिर्जना गर्दै आएका थिए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.