विमानस्थल विस्तार हुने

विमानस्थल विस्तार हुने

विराटनगर : विराटनगर विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नति गर्न संघ र प्रदेश १ सरकारबीच समझदारी हुने भएको छ। प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा सोमबार हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ। 

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईसहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारी सोमबार विराटनगर आउने कार्यक्रम तय भएको छ। नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेका विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि सरकारले पछिल्लो समय प्रदेश सरकारसँग धमाधम समझदारी गरिरहेको छ। 

यसअघि गत बिहीबार सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि पहिलोपटक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। विराटनगरमा हुन लागेको यो समझदारी दोस्रो हो। 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना 

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच यो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विस्तार गर्ने प्रक्रियाले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ। विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग २५ सय मिटरमा विस्तार गर्ने संघीय सरकारले लक्ष राखेको छ। प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सक्ने गरी ३ हजार मिटरको धावनमार्ग बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।  

प्रदेश १ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुशियैतले संघीय मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबीच ‘मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ’ (एमओयू) हुने निश्चित भएकाले विस्तारको काम अब अघि बढ्नेमा दुई मत नरहेको बताए। मन्त्री कुशियैतका अनुसार ३ हजार मिटर लम्बाइको धावन मार्ग निर्माण हुने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै रुपमा विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। विमानस्थल ३ हजार मिटरमा विस्तार भए धावन मार्गको मध्यबिन्दुबाट १७० मिटर उत्तरदक्षिण चौडाइ आवश्यक पर्ने हुँदा थप जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था हुने प्राधिकरणका विराटनगर प्रमुख उत्सव खरेलले जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.