कुनै पनि घर केवल भौतिक संरचना मात्रै होइन, घर भनेको घरजस्तो हुनुपर्छ। त्यो घरमा एउटा परिवार हुन्छ र त्यो परिवार अनुशासित हुन्छ। कुनै पनि घर कहलिनका लागि पहिलो विशेषता भनेकै एउटा अनुशासित परिवार हो। घरमा अनुशासन भएन भने त्यो घर अस्तव्यस्त हुन्छ। यस्तै अस्तव्यस्ततालाई हेरेर नेपाली समाजमा एउटा उखान विशेष प्रचलित छ, ‘मियोबिनाको दाइँ।’ अनुमान गरौं, मियो नराखी दाइँ गरियो भने त्यो दाइँ कस्तो होला ? ठीक यही स्थिति त होइन, तर असली मियो नभएको अवस्थामा भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू देखिएका छन् अहिले। पार्टी बनाउने मात्रै होइन, अथवा पार्टी बनाएर त्यहाँ केवल सदस्य संख्या बढाएर मात्रै पार्टीमा परिभाषित हुने परम्परा यहाँ बढेको छ।
वास्तवमा बाबुआमाले सन्तान जन्माइदिएर मात्रै तिनको कर्तव्य पूरा हुँदैन। त्यो सन्तानलाई पढाउने–लेखाउने, बिरामी हुँदा औषधोपचार गरिदिने, मीठो खान दिने राम्रो लाउन दिने, खुसी राख्न खेलौना दिने तिनको कर्तव्य हुन्छ। योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो, सबैभन्दा बढी सन्तानलाई माया, प्रेम र स्नेह र त्यसभन्दा बढी संस्कारको आवश्यकता पर्छ। होला, पार्टीमा राजनीतिक नेतृत्वको अपरिहार्यता पक्कै छ। तर त्यसो भन्दैमा पार्टी कार्यकर्ता वा सदस्यहरू केवल हाम्रा कठपुतली हुन्, यिनीहरूले हाम्रो आदेशअनुसार चल्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने त्यो निरंकुशता हुन्छ। एकदलीयतामा त्यस्तो हुनु स्वाभाविक हो, एकदलीयताको चरित्र नै त्यस्तो हुन्छ। जहाँसम्म बहुदलीयताको प्रसंग छ र त्यहींनिर हाम्रो देशको लोकतान्त्रिक÷गणतान्त्रिकतालाई अंगीकार गरेर राजनीति गर्ने पार्टीहरूको सन्दर्भ छ; त्यहाँ एकदलीयताको जस्तो चरित्र पटक्कै सुहाउँदैन। त्यस्तो चरित्र अप्रजातान्त्रिक चरित्र हो।
नेकपाभित्र चलिरहेको बहसलाई यही दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ। पार्टीका शक्तिशाली अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री आफ्नो एकल निर्णयहरूलाई पार्टीभित्र परिचालन गर्न खोजिरहेका छन्। पंक्तिकारलाई त्यसभित्र खोजीनीति गर्नु छैन, तर सामान्य रूपले हेर्दा पनि बिझाउने कुरो के छ भने केकपाभित्रैका सक्रिय सदस्य र वरिष्ठ नेताहरूले समेत ती निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उदाहरणका लागि, निर्वमान अर्थमन्त्रीलाई अझै म्याद थपेर पुनः कायममुकायम गराउन खोज्नुचाहिँ कुनै काइदा कानुन नचाहिने तर समाजमा लोकप्रियताका चरमचुली चुम्ने बिजुली अड्डाका निवर्तमान एमडीलाई थमौती गर्नचाहिँ वकिल-न्यायाधीश खोज्ने, आफ्नै क्षेत्रमा समेत चुनाव हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनका लागि संविधानका जानिफकारका अनुसार– संविधान नै उल्लंघन गर्नसमेत पछि नपर्नेलगायतका विसंगतिले पार्टी नेतृत्वको अहंकार प्रदर्शन गर्छन्। आफू नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने निरंकुशतालाई पुष्टि गर्छन्। यस्तै अलोकप्रिय कदमका कारण जिल्ला–जिल्लामा समेत असर पुर्याएको छ।
भर्खरै मात्र, तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिका जिल्ला सदस्य बाबुराम विकले नेकपा परित्याग गर्नुको कारण खुलाउँदै भनेका छन्– ‘...वामपन्थी सम्पूर्ण साथीहरूको एउटा सोचाइ–बुझाइलाई पार्टीले अभिभावकत्व महसुस नगरेर, केही पनि सरसल्लाह नगरी एकाएक निर्णय थुपार्दै जाँदै गर्दा साँच्चै नै पार्टीले हामीलाई न्याय दिन सकेन भन्ने हाम्रो ठहर रह्यो।...’ उनले अगाडि भनेका छन्– ‘हामी पार्टीलाई पनि असजिलो पार्दैनौं।
अनुशासनको दायरा रहनुभन्दा अगाडि न्यायोचित आँखाले हामीले हेर्नुपर्छ। हामी स्वतन्त्र रहन्छौं। हामी यो न्यायिक लडाइँमा लड्छौं। इतिहासमा एक दिन भावी सन्ततिले यसको मूल्यांकन गर्नेछन्। हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन्छौं भनेर हामीले एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालेका छौं। यो एउटा कास्टिङका रूपमा देखा पर्न सक्छ। यसले बृहत् रूप लिनेछ।... भानु– २ मा अब कम्युनिष्ट रहँदैन कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। सबै शीर्ष साथीहरू यहाँ समेटिनुभएको छ। साँच्चै मलाई यो पनि अनुभूत भइरहेको छ– हामी सानो परिधिको घेराभित्र–झन्डाभित्र अलमलिएका रहेछौं, जहाँ बांगोलाई बांगो नभनी सोझो भनिदिनुपर्ने, सोझोलाई सोझो नभनी बांगो भनिदिनुपर्ने, पार्टीको निर्देशनलाई इमानदार सिपाहीका रूपमा हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्ने त्यो बाध्यता र परिस्थिति रैछ। त्यसको कारण नै आज साँच्चै भ्रष्टाचार मौलाएका छन्। हरेक विभिन्न संघसंस्थाका प्रगतिनिम्ति बाधक बनेको छ भन्ने अनुभूति भयो। हामी स्वतन्त्र हुन चाहन्छौं।...’ पार्टी परित्यागसँगै यो समूहले अर्को पार्टी प्रवेशको संकेत पनि गरेको छ। तर यिनले बुझेका छन् कि छैनन्, अन्य पार्टी यो नेकपाभन्दा कुन मानेमा फरक होला ? कतै ‘वल्ला घरका नरे पल्ला घर सरे’ हुने त हैन ? के ग्यारेन्टी छ, अन्य पार्टीचाहिँ दूधले नुहाएको छ ? कार्यकर्ताका समस्या बुझ्न सक्ने योग्य अभिभावक के त्यहाँ पाइएला ? नदेखिएको होइन, पार्टीसभापति–अध्यक्षले आफ्नो नाजायज अधिकार प्रयोग गर्ने गरेका छन्, कैयन् कार्यकर्ताको मतविपरीत मनपरीतन्त्र चलाएका छन्।
जुन देशमा लेखक–कविको सम्मान हुँदैन या तिनलाई आपत् परेका बेला जुन राज्यले अभिभावक भएर खोजनीति गर्दैन, त्यो राज्य के राज्य ? यो आर्थिक सहयोग सानो होला, तर मान्नुस्, व्यक्तिगत रूपमा कोही अभिभावक अझै जिउँदै छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
