विराटनगर : देशका विभिन्न स्थानमा रहेका क्षेत्रीय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य सुरु गरेको छ। विमानस्थल सबै संघीय सरकार मातहत रहेको र देश संघीय संरचनामा गएसँगै यसको विकास र विस्तारका लागि संधीय सरकारले प्रदेश र तहसँग समझदारी गर्न सुरु गरेको हो।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हालसम्म दुई प्रदेशसँग यस किसिमको समझदारी गरिसकेको छ। त्यसमध्ये एक तहसँग पनि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले बताए।
यसै क्रममा गत बिहीबार सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि पहिलोपटक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। दोस्रोपटक सोमबार विराटनगर विमानस्थलको विकासका लागि समझदारी भएको थियो। हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी हुन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई सोमबार विराटनगर आएका थिए।
मन्त्री भट्टराईले देश संघीय संरचनामा गएसँगै यसको महत्व दिलाउन र प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो अपनत्व महसुस गराउन संघीय सरकारले प्रदेश र तहसँग विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि समझदारी गर्न सुरु गरेको बताए। ‘सबै कुरा संघीय सरकारले गर्ने होइन। प्रदेश र तहले पनि आफ्नो स्वामित्व लिनुपर्छ’, उनले भने ‘यसले मात्रै संघीयताको महसुस सबैलाई गराउँछ।’ मन्त्री भट्टराईका अनुसार प्रत्येक विमानस्थल स्तरोन्नति गर्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच सहकार्य हुनेछ। प्रदेश १ मा भने विमानस्थल भएको विराटनगर महानगरपालिका, प्रदेश १ सरकार र केन्द्रीय सरकारबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
सोमबार भएको समझदारीमा विराटनगर विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, धावनमार्ग विस्तार, आधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण र अन्य आवश्यक कार्य गर्न तीनै तह लाग्ने उल्लेख छ। विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग ३ हजार मिटरसम्म विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाइनेछ। यसका लागि प्रदेश १ सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाले सहजीकरण गर्नेछ। जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रदेश १ सरकारले ४० प्रतिशत र महानगरले १० प्रतिशत खर्च व्यहोर्नेछ।
प्राधिकरणले यसको गुरुयोजना तयार गर्ने र जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गराउनेछ। त्यसको लागि संघीय पर्यटन मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ। विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण, डीपीआर तथा डिजाइन सबै प्राधिकरणले नै गर्नेछ। सोमबार भएको हस्ताक्षर कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईसहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारी, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सहभागी थिए।
विमानस्थल थप्ने हैन सुधार्ने हो
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले प्रत्येक जिल्लाबाट विमानस्थल निर्माणको माग आउने गरे पनि अब विमानस्थलको संख्या थप्न सरकार नलाग्ने बताए। सोमबार विराटनगरमा भएको हस्ताक्षर कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले अब भएका विमानस्थलको सुधार गरेमात्रै पुग्ने बताए।
‘विमानस्थलको विकास कहिल्यै टुंगिदैन, भएकालाई समयअनुकूल सुधार्दै लैजानुपर्छ, उडेर जाने कुरो प्रत्येक जिल्लामा आवश्यक पनि छैन’, उनले भने, ‘एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला केही घण्टामा पुगिन्छ, त्यसैले दूरी हेरेर विमानस्थल बनाउनुपर्छ। मन्त्री भट्टराईले नेपालका चार क्षेत्रीय विमानस्थलबाट आन्तरिक उडानलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
