भारतीय टिभी च्यानलको हर्कत: टीआरपी बढाउन धन्धा चलाइँदै, प्रहरीको अनुसन्धान सुरु

भारतीय टिभी च्यानलको हर्कत: टीआरपी बढाउन धन्धा चलाइँदै, प्रहरीको अनुसन्धान सुरु

नयाँदिल्ली  : भारतका केही टेलिभिजन च्यानलले अवैध तरिकाले आफ्नो टीआरपी बढाउने गरेको भन्दै मुम्बइ प्रहरीले अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । प्रहरीले फल्स टीआरपी गिरोहको भण्डाफोर गरिने पनि घोषणा गरेको छ ।

प्रहरीका अनुसार अर्नव गोस्वामी प्रधान सम्पादक रहेको रिपब्लिक टिभीसहित अरु तीन टिभी च्यानल पनि अनुसन्धानको घेरामा छन् । प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरी सोधपुछ गर्न थालिसकेको छ ।

प्रहरी कमिस्‍नर परमवीर सिंहले ती टिभी च्यानलले टीआरपी बढाउन दर्शकहरुलाई पैसा बाँड्ने गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको बताए । रिपब्लिक टिभीले भने प्रहरीले आफूहरुमाथि गलत आरोप लगाएको दावी गरेको छ । हिरासतमा रहेका व्यक्तिले भने पैसा दिएर रिपब्लिक टिभीले टीआरपी किन्ने गरेको आरोप सही भएको बयान दिए ।

प्रहरीका अनुसार ती टिभी च्यानलले टीआरपी बढाउन केही घरलाई दुरुपयोग गर्दैआएका छन् । जहाँ उनीहरुले घरमालिकलाई पैसा तिरेर दिनभरी एउटै च्यानल हेर्न लगाएका थिए। साथै टीआरपी मिटर जडान गरी केही खाली घरमा दिनभर टिभी च्यानल खोलेर छाडिदिने गरेको पनि पाइयो । यसरी घर प्रयोग गरेवापत र टिभी च्यानल हेर्न लगाए वापत घरमालिकलाई टिभी च्यानलका मालिक वा एजेन्सीले केही रकम दिने गरेको पनि खुलासा भएको छ ।

मुम्बइमा हन्सा नामक एजेन्सीका मान्छेहरुले च्यानलसँग मिलेर यस्तो धन्धा चलाउने गरेको प्रहरीले खुलासा गरेको हो । केही रिपोर्टले बताए अनुसार भारतमा पछिल्लो समय टीआरपी बढाउन मूलधारका टिभी च्यानलले गम्भीर र संवेदनशील प्रकृतिका विषयमा पनि सौदावाजी गर्ने गरेका छन् ।

हालैको एक रिपोर्ट अनुसार आजतक च्यानललाई रिपब्लिक टिभीले पछि पारेको थियो । रिपब्लिक च्यानल थुप्रै विषयमा असन्तुलित अभिव्यक्ति दिएर विवादित च्यानल बनेको छ । भारतको ३४ हजार करोडको विज्ञापन बजारमा टीआरपीको महत्व आर्थिक आम्दानीका हिसावले प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ । व्यवसायीले टिभीमा विज्ञापन दिनुअघि त्यस टिभीको  'टेलिभिजन रेटिङ प्वाइन्ट' (टीआरपी) हेर्ने भएकाले टिभी सञ्चालकलाई विज्ञापन प्राप्त गर्न टीआरपी बलियो आधार मानिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.