नेपालमा पर्यटनको विकासक्रम
प्राकृतिक सुन्दरता, भौगोलिक विविधता, विविध संस्कृति र आतिथ्य सत्कारको अभूतपूर्व संगम रहेको नेपाल घुमफिरका लागि विश्वमा नै परिचित नाम हो। सुन्दरताको पर्याय नेपालमा वि.सं.२००९ सालमा नेपालका तेन्जिङ्ग नोर्गे शेर्पा र क्यानिडियन नागरिक एडमन्ड हिलारीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेपछि मात्रै औपचारीक पर्यटन व्यवसायको सुरुवात भएको देखिन्छ।
२००७ साल अघिसम्म जहानिय राणाशासन काल रहेकोले नेपालमा विदेशीहरु आउन दिने प्रावधान नभएको देखिन्छ। प्रजातन्त्रको बहाली भए लगत्तै सरकारले विदेशी नागरिक नेपाल आउनका लागि भिसा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको करिब २ वर्षपछि सगरमाथाको आरोहण भएको र त्यसपछि नेपालमा पनि विदेशी पर्यटक घुमफिरका लागि आउन सक्छन् भन्ने सन्देश गएको बुझिन्छ। राणाशासन र त्यसअघिका शासनकालमा रजानीतिक, भौगोलिक वा कानुनी अड्चन तथा पर्यटकका लागि उचित बन्दोबस्तको ब्यवस्था नभएका कारण हुन सक्छ नेपालमा उल्लेख्य संख्यामा विदेशी पर्यटक आएको तथ्याङ्क पाइदैन।
सन् १९६० को दशकपछि हिप्पीहरु नेपालमा आउन सुरु गरेका थिए। १९८० को दशकसम्म पनि विदेशी पर्यटक नेपालमा घुम्नका लागि भनेर आउने र पैसा खर्च गर्ने गरेको पाइदैन। पर्यटन व्यवसाय मुलुकको दिगो विकासको सटिक माध्यम बन्ने ज्ञान तत्कालिन सरकारहरुलाई भएपनी राजनितिक गतिरोधका कारण यसमाथी सरकारी स्तरबाट कुनै किसिमको सम्भाब्यता अध्ययन समेत हुन सकेन।
२०४७ अघिसम्म केहि हजारमा मात्रै विदेशीहरु नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ भने सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी पनि पर्यटनमा देखिदैन। वि.सं २०४७ मा प्रजातन्त्रको पूनरवाहली पछि मात्रै सरकारले पर्यटनलाई पनि महत्व दिन थाल्यो र वि.सं २०५५ (सन् १९९८) मा पहिलोपटक सरकारले भ्रमण वर्ष घोषणा गर्यो। त्यहि वर्ष नै हो सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारी रहने गरी नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ का आधारमा पर्यटन क्षेत्रको नियमनकारी निकायको रुपमा नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना गरेको। वि.सं. २०५५ सालपछि सरकारले पर्यटनमा निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गर्दै पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई नै साझेदारको रुपमा अघि सारेको पाइन्छ। त्यसको झण्डै १० बर्षपछि पर्यटन नीति–२०६५ सरकारले जारी गर्यो। सरकारले हाल आएर मुलुकको पर्यटनमा बदलिदो परिस्थितीलाई नीतिगत व्यवस्थाबाट अघि लैजानका लागि नयाँ पर्यटन ऐन–२०७६ जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर बिडम्बना, मुलुकमा सात साल यता हाल सम्म करिब सात दशक बितिसक्दा पनि यस क्षेत्रको विकासमा सरकारी लगानी तथा प्रयास सन्तोषप्रद रहन सकेको छैन।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलन र लोकतन्त्र/गणतन्त्रको स्थापनापछि भने यस क्षेत्रमा निजी तथा विदेशी लगानी पनि बढ्न थालेको छ। फलस्वरुप त्यसयता नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा सुधार भएको तथ्यांकले दर्साउँछ। तथापी २०६५ सालको आमनिर्वाचनको समयमा पर्यटन आवागमनमा करिब ५ प्रतिशत र महा भुकम्प पछि करिब ३ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो। सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा १२ लाखको हाराहारीमा विदेशी पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन्। पर्यटकहरुको नेपालको बसाइपनि सरदर १३ दिनको रहेको छ भने एकजना पर्यटकले दिनमा औषत ४५ डलरसम्म खर्चिने गरेको छ।
नेपालमा पर्यटनको वर्तमान अवस्था
नेपालमा दर्ता भएका सबै थरीका उद्योगहरु मध्ये पर्यटन उद्योगको अंश २२ प्रतिशत रहेको छ। हालसम्म यस क्षेत्रमा कुल १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको लगानी रहेको छ। कुल १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ स्थिर पूँजी रहेको छ भने १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चालु पूँजी रहेको छ। कुल १,८१६ पर्यटन उद्योग दर्ता भएको सरकारी तथ्यांक रहेको छ। पर्यटनमा ५० अर्ब १८ करोड विदेशी लगानी रहेको छ। तसर्थ, कुल लगानीमा १६ प्रतिशत हिस्सा विदेशी व्यवसायीको रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ फागुन महिनासम्ममा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको आय १.५ प्रतिशत रहेको छ। पछिल्लो १० वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान साढे २ प्रतिशत भन्दा बढि नभएको देखाएको छ। विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्लूटिओ) को पछिल्लो तथ्यांकले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटन आय ६ देखि ७ प्रतिशत रहेको बताएको थियो भने अघिल्ला सरकारी तथ्यांकहरुले पर्यटन क्षेत्रको योगदान करिब ३ प्रतिशत रहेको देखाउँछ। पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध निजी क्षेत्रले भने यस क्षेत्रको योगदान करिब १० प्रतिशत रहेको तर्क राख्दै आएको छ। सरकारले सन्२०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने र सन् २०२५ सम्म २५ लाख पर्यटक नेपाल भित्राउने लक्ष्य लिएको छ। यो अवधिमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटनको योगदान करिब १० प्रतिशत पुर्याउने सरकारी योजना रहेको छ।
नेपाल आउने पर्यटकहरुमध्ये ६५ प्रतिशत मनोरन्ज, १७ प्रतिशत पदयात्रा तथा पर्वतारोहण, १४ प्रतिशत तीर्थयात्रा र ४ प्रतिशत अन्य प्रयोजनका लागि रहेका छन्। पर्यटन क्षेत्रबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को फागुन मसान्त सम्म कुल ५४ करोड १० लाख विदेशी मुद्रा आर्जन भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। पर्यटन क्षेत्रबाट आर्जित विदेशी मुद्राको हिस्सा ५.८ प्रतिशत रहेको छ।
२०७६ पौष मसान्तसम्म नेपालमा तारेस्तरका होटल १३८ दर्ता छन् भने तिनीहरुका कुल १३,२०० शैया(बेड) रहेका छन्। तारेबाहेकका अन्य कुल १,१५१ होटल दर्तामा रहेका र तिनका ३०,७९९ शैया रहेका छन्। पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत बर्ष सम्म होमस्टेका लागि अनुमति प्राप्त ३८९ घरमा ६६३ कोठा र १०८८ शैया रहेका छन्। २५ लाखसम्म पर्यटकहरुलाई सेवा तथा सुविधा दिन सक्ने गरी अहिले नै होटलहरुको संरचना खडा भइसकेको होटल व्यवसायीको दाबी रहेको छ।
विश्व पर्यटनमा कोरोना असर
नोभल कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ को माहामारीले हाल समग्र भुगोलको अर्थ व्यवस्थालाई धरासायी बनाएको छ। चीनको वुहानमा गत डिसेम्बरको अन्तिमबाट देखा परेको यस संक्रमणका कारण सबै जसो मूलुकका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन व्यवसाय ठप्प प्रायः बनेका छन्। तथापि कारोनाबाट अत्याधिक क्षति भोगिरहेका अमेरिका तथा युरोपका अधिकांश मुलुकहरु, अष्ट्रेलिया, चीन, भारत लगायतले यस माहामारीलाई चूनौति दिदै विस्तारै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनसंग आवद्ध व्यवसाय माथीको कडाईलाई खुकुलो गर्दै लगेका छन्।
एउटा मूलुकमा देखापरेको भाइरस संक्रमणले पुरै पृथ्विलाई आक्रान्त पार्ला र विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दी उन्मूख गराउला भन्ने कमैले सोचेका थिए। अन्तरदेशिय हुँदै अन्तर महादेशीय सहजता, पहुँचता र व्यपार, व्यवसाय आदि विस्तारका लागि ‘ग्लोवल भिलेज’को अवधारणा कोरोना भाईरस फैलाउने मुख्य कडी बन्न पुग्यो। यस अघि इतिहासमा रेकर्ड भएका अनेक महाव्याधीहरुले थोरै देश वा महादेशलाई दुःख दिए पनि संसारलाई एकै पटक आक्रमण गरेको भने देखिदैन। धनी होस् या गरिब सबै जसो मुलुकमा कोरोनाको कहर उत्तिकै व्याप्त रहेको छ। सम्पन्न र विपन्न मुलुकका वित्तीय आँकडा फरक होलान् तर कोरोना संक्रमणले निम्ताएको परिणाम र भय समान किसिमका छन्।
पर्यटनले स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने गर्दछ। संक्रमणको गम्भिरतालाई दृष्टिगत गर्दै सावधानी अपनाउने सिलसिलामा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले विश्व स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गरेसंगै अन्तराष्ट्रिय पर्यटन बजार लगभग ठप्प बनेको छ। नतिजा, यस क्षेत्रमा करिब ३३० मिलियन पर्यटनमाआश्रित कर्मचारीको दैनिक जीविकोपार्जनमा अनिश्चितता छाएको छ।
विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब १० प्रतिशत अर्थात् ८.९ खर्ब अमेरिकी डलर योगदान पर्यटन क्षेत्रको रहेका छ। विश्वमा प्रत्येक १० रोजगारीमा १ जना पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध रहेका छन्। सन् २०१९ को तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने दक्षिण एसिया जहाँ नेपाल पनि पर्दछ, यो क्षेत्रमा पर्यटनमा २३४ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी रहेको छ भने दक्षिण एसियाली राष्ट्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ६.६ प्रतिशतको योगदान पर्यटनको रहेको छ। तर, यस महाव्याधीसंग जुध्नका निम्ति अतिआवश्यक औषधिको पहिचान हुन नसक्दा यो समस्या कतीपछि सम्म धकेलिने हो र विश्व पर्यटनले अझै कुन हदसम्म क्षति व्यहोर्नु पर्ने हो भन्ने आँकलन गर्न अहिले नै सहज छैन।
नेपालको पर्यटनमा कोरोनाको प्रभाव
हाल कोरोना भाइरसको कहर नहुदो हो त मूलुकले भ्रमण वर्ष २०२० मनाइरहेको हुन्थ्यो। २ वर्ष अघिबाट नै भ्रमण वर्ष मनाउने र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेको सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य प्रचारप्रसार ब्यापक गर्न भ्रमण वर्ष सचिवालय समेत को स्थापना गरेको थियो। यता, निजी पर्यटन व्यवसायीहरुले पनि ब्यवसायको स्तरोन्नती गर्दै थप लगानी बिस्तार गरि पर्यटकहरुको स्वागतका निम्ती तयारी अवस्थामा रहेका थिए। सरकारले जनवरी १ तारिकमा निकै तामझामका साथ भ्रमण वर्षको औपचारीक उद्घाटन गर्यो। सरकारले भ्रमण वर्षलाई औपचारीकता प्रदान गर्दा सम्म कोरोना भाइरस चिनको वुहानमा मात्र सिमित रहेको थियो। तर अचानक महामारीका रुपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाईरसको संक्रमणले नेपाललाई पनि गाँजेपछि सरकार तथा निजी पर्यटन क्षेत्रका सबै सपनाहरु चकनाचुर बने।
जनवरी महिनाको सुरुवातसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि विश्वव्यापी बन्दै गयो। छिमेकी मुलुक चीन हुँदै पश्चिमा देशहरुमा कोरोना फैलिदै जाँदासम्म पनि सरकारले भ्रमण वर्षको आन्तरिक तथा बाह्य प्रचारप्रसार गरि नै रहेको थियो। तर, फेब्रुअरीको अन्तिमबाट नै मुलुकहरु कोरोनाका कारण बन्द हुन थालेपपछि मात्रै नेपाल सरकारले मार्च महिनादेखि १ महिनाका लागि प्रचारप्रसारका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। मार्चको अन्तिम साताबाट भने सरकारले मुलुकमा पनि लकडाउन गर्दै भ्रमण वर्षको कार्यक्रम रद्द गर्ने र अप्रिल १३ बाट भ्रमण वर्ष सचिवालय नै विघटन गर्ने घोषणा गरेको हो। लकडाउनका कारण सिमा नाका तथा हवाइ उडानका साथै होटल व्यवसाय पनि ठप्प हुन पुग्यो।
मार्चबाट मात्रै कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारी पहल सुरु गरेको भएपनि जनवरी र फ्रेबुअरीमा नै पर्यटक आवागमनमा भने असर देखिन थालिसकेको थियो। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार जनवरी २०२० मा कूल ७९ हजार ६ सय ८६ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। यो संख्या जनवरी २०१९ को तुलनामा १५८७ अर्थात करीव ४ प्रतिशत कम हो। फेब्रुअरी महिनामा अघिल्लो महिनाको तुलनामा करिब ५० प्रतिशतले पर्यटन घटे। २०७५÷०७६को साउनदेखि चैत्रसम्म पर्यटनको आवागमन भन्दा २०७६÷०७७ को समिक्षा अवधीसम्म १३.८ प्रतिशतले घटेको छ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हाल पर्यटन क्षेत्रमा करिब सवा खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। तर, उक्त तथ्यांकले पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध रहेका १५ देखि २० प्रतिशत संस्थाहरुको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने बताउँछ। तथ्यांक अनुसार यी संस्थाहरुको कुल बैंक ऋण ५३ अर्ब ७६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने प्रत्येक महिना कुल करिब ८१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ व्याज तिनुपर्ने देखिएको छ। यी संस्थाहरुले मासिक भाडा वापत १२ करोड २२ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरेका छन्। कोरोना कहर सुरु भएदेखि यता १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढिको क्षति भएको आंकलन गरिएको छ भने कोराना रहिरहेसम्म क्षतिको दायरा पनि बढ्दै नै जाने छ। पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १० लाख भन्दा बढि श्रमिकहरुको रोजगारी पनि संकटमा परेको छ।
कोरोनापछि पर्यटन क्षेत्रको चूनौति
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटबाट कारोना प्रभावित क्षेत्रहरु मध्येको एक पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्ने गरी राहत, सहुलियत तथा आर्थिक पुनरोत्थान कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। संक्रमण जोखिमका कारण विश्व आवागमन क्षेत्र बन्द भइ पर्यटन क्षेत्रमा परेका नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर राखि हवाइ सेवा, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतका सेवा क्षेत्रको पूनरोत्थान गर्न कर, शुल्क, व्याज लगायतको व्यवस्था गरिने बजेटमा भनिएको छ। ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा राहत कार्यक्रम अन्तरगत नै होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्ब रुपैयाँसम्मको पुनरकर्जा सुविधा मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ। अन्य सेवा तथा शुल्कमा पनि छुटको व्यवस्था गरिएको छ। बजेटले कार्यक्रम ल्याएको तर कार्यान्वयनको पाटोलाई सम्बोधन नगर्दा सरकारको राहत कहिले उपभोग गर्न पाइने हो भन्ने अन्योलता पर्यटन व्यवसायीमा रहेको छ।
यसैगरी, व्यवसायीहरुले सहुलियत कर्जाभन्दा पनि सरलिकृत प्रकृयामार्फत शुन्य प्रतिशत ब्याजमा नगद अनुदानको आशा राखेका थिए। मुलुकको मेरुदण्डका रुपमा रहेको पर्यटनक्षेत्रको पुनरउथ्थानमा दिलो ज्यान दिएर लाग्नु पर्ने सरकारले आश्रीत व्यवसायीको आँखामा छारो हाल्दै पन्छिन खोज्नु कसैका लागी पनि फाईदा जनक हुदैन।
कोरोनो संक्रमण कहिले नियन्त्रणमा आउने भन्ने एकिन छैन। केहि विकशित मुलुकहरुले सुरक्षाका उपाय प्रयोग गरी पर्यटन तथा हवाइ सेवा सुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्। नेपालले गत भदौ १६ गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान र असोज १ गतेबाट आन्तरिक उडान तथा होटल, रेष्टुँरा, पर्वतारोहण लगायत पनि खोली सकेको छ। उता, पर्यटनविद्हरु कोरोना पुर्ण नियन्त्रणमा आएको करिब २ वर्षसम्म विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना नरहेको तर्क गर्छन। नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देशलाई संसारमा फैलाउन सक्नु र विश्वास दिलाउन सक्नु नेपाल सरकार तथा निजी पर्यटन व्यवसायीको चूनौती हो।
आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि चूनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ। कोरोनाका कारण लामो समय सम्मको बन्दाबन्दीमा रहेका अधिकांश नेपालीको संचित रकम आधारभूत आवश्यकतामा नै सीमित रहने र नयाँ आम्दानीको स्रोत तत्काल नहुँने हुँदा घुमफिर उनीहरुको प्राथमिकतामा नपर्ने देखिन्छ। व्यवसाय ठप्प हुँदा दक्ष कामदार बेरोजगार भई सिकेको सिप पनि बिर्सिन सक्ने हुँदा कोरोनापछि पर्यटन क्षेत्रमा कामदार अभाव अर्को चूनौति बन्न सक्छ। पर्यटन व्यवसाय तत्तकाल नै संचालन हुन नसकेपछि कतिपय व्यसायीहरुले पेशा नै परिवर्तन गरिसकेकाले कोरोनापछि ती पेशा नै मूलधारमा नफर्किन सक्छन्।
सरकारको भूमिका
तत्तकालका लागि सरकारले बजेटमार्फत् घोषणा गरेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन नै सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ। पर्यटन व्यसायलाई तत्तकाल जोगाइराख्ने र कोरोना पछि पुरानै लयमा फर्काउनका लागि सरकारले पर्यटनलाई स्वास्थ्यसँग जोडेर नीति नियम बनाउन जरुरी छ। स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएर कम्तीमा क्षेत्रीय पर्यटकहरु भित्र्याउने नीति लिन आवश्यक छ। यस्तै, महामारी समाप्ती पश्चात भने विकसीत मुलुकहरुका पर्यटक जसले पैसा खर्च गर्न हिच्किचाउँदैनन्, त्यस्ता पर्यटक भित्र्याउने गरी आकर्षक दीर्घकालीन योजनाहरु ल्याउन जरुरी रहेको छ। नेपाल पूर्ण रुपमा सुरक्षित रहेको भन्ने सन्देशमूलक प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फैलाउनुपर्ने देखिन्छ।
समावेशी विकासका लागि तुलनात्मक लाभ भएको एक प्रमुख क्षेत्र पर्यटन हो। पर्यटनबाट आर्थिक पक्षमा मात्र योगदान नपुगी जनचेतना, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचार र सभ्यताको विकासमा पनि टेवा पुर्याउने हुँदा सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुको विकल्प देखिदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
