दाङ : महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७७ ले दाङका पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन मिचेर मनमौजी खर्च गरेको देखाएको छ। यसले गर्दा पालिकाको बेरुजु बर्सेनि बढिरहेकोे छ।
प्रतिवेदन अनुसार जनप्रतिनिधिको तलब भत्तादेखि, यातायत सञ्चार र कर्मचारीको पोसाक भत्तासम्म मनमौजी खर्च गरिएको छ। उपभोक्ताले ठूला उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने नीति भए पनि यो नियम सबैभन्दा बढी उल्लंघन गरिएको छ। त्यस्तो खर्च भुक्तानीसमेत गर्न नहुने नीतिलाई लत्याउँदै दाङका पालिकाले डोजरका नाममा करोडौ खर्च गरेका छन्। एउटा पालिकाले ७ लाखदेखि १६ करोडसम्म डोजरमा खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। सो प्रतिवेदन अनुसार बिल भरपाई बिना लाखौं रकम खर्च भएको छ। पालिकाले नीतिको पालना नगरेर गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको भेटिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सूचना अधिकारी कपिल काफ्लेले बताए।
दाङमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बैठक भत्ताका नाममा ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ लिएका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले १ करोड ८० लाख ७ हजार रुपैयाँ र घोराही उपमहानगरपालिकाले २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बैठक भत्तामा खर्च गरेका छन्। प्रदेश ५ का ५ वटा जिल्लामा नीति विपरीत शिक्षक राखेको भन्दै महालेखाले १३ करोड ९२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बेरुजु निकालेको छ। यी दुई खर्चलाई मात्रै हेर्दा पनि पालिकाले मनमौजी खर्च गर्ने गरेको प्रष्ट हुन्छ।
घोराही उपमहानगरपालिकामा उपभोक्ताले नीति विपरीत विकास निर्माणमा ठूला उपकरण प्रयोग गर्दा भएको खर्च १६ करोड ६७ लाख ६१ हजार ६५ रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ। नीतिमा उपभोक्ता समितिले ठूला उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख छ। घोराहीले म्याद थप नगरी भुक्तानी गरेको ६३ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ। उपमहानगरले २४ लाख ४१ हजार ५ सय २३ रुपैयाँ राजस्व दाखिला नगरेको, दर फरक पारेर २५ लाख २५ हजार भुक्तानी गरेको देखिएको छ। त्यसै गरेर घोराहीमै जनप्रतिनिधिको भत्ता र अनुगमन खर्च २६ लाख रुपैयाँ २ हजार रुपैयाँ पनि महालेखाले बेरुजु देखाएको छ। १३ लाख ६० हजार रुपैयाँको खरिद प्रतिस्पर्धाबिनै गरिएको छ।
राप्ती गाउँपालिकामा त झन आफैले सञ्चालन गरेको योजनाको अनुगमन उपभोक्ता समितिका पदाधीकारीले भत्ता लिएका छन्। यहाँ उपभोक्ताका नाममा २४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ। पालिकामा अतिरिक्त भत्तामा ४ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। पालिकाले बिल भरपाईबिनै झन्डै २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
शान्तिनगर गाउँपालिकाले पनि उपभोक्ता समितिका काममा ठूला उपकरणको बिल भुत्तानी गरेको छ। मेसिनरी उपकरण प्रयोगमा ६९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो उपभोक्ताका नाममा बेरुजु छ। त्यसै गरेर म्याद थप नगरेरै ४० लाख रुपैयाँ ठेकेदारलाई भुक्तानी गरेको रकम पनि अहिले बेरुजुको सूचीमा छ। ६ लाख १६ हजार रुपैयाँ तोकेभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको छ। पालिकामा जनप्रतिनिधिले भत्ता, यातायात खर्चका नाममा ७ लाख रुपैयाँ बुझेका छन्। यसमा वडाध्यक्ष र उपाध्यक्षको यातायात खर्चमा ५ लाख ४० हजार र भत्ता १ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको भन्दै बेरुजु देखिएको छ।
बंगलाचुली गाउँपालिकाले पनि नीतिले बन्देज गरेको र उपभोक्ता समितिलाई दिएको योजनामा ठूला मेसिनरी उपकरणको बिल समावेश गरेर ७९ लाख ९० हजार ६ सय ५३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। बजेट फरक गरेर १ लाख ११ हजार भुक्तानी गरिएको छ। समयमै दाखिला गर्नुपर्ने कर २६ लाख १९ हजार ४८९ रुपैयाँ दाखिला गरिएको छैन। सल्लाहकारका नाममा ३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भुत्तानी गरिएको छ।
लमही नगरपालिकाले उपभोक्ताले प्रयोग गरेका ठूला मेसिनरी उपकरणको नाममा ७ लाख ५७ हजार ८ सय ४८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोमा सो रकम बेरुजु देखिएको छ। यस नगरपालिकाले कार्य सम्पादन प्रतिवेदनबिना ४२ लाख ४२ हजार ७ सय ५० भुक्तानी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
