जनकपुरधाम : प्रदेश निजामती सेवा गठन, काम, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
प्रदेश २ को प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको ३७औं बैठकबाट प्रदेश सरकारलाई आफ्नै कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको हो। एक वर्षअगाडि गठन भएको प्रदेश लोक सेवा आयोग निजामती सेवासम्बन्धी ऐन नहुँदा कामविहीन बनेको थियो। प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरी र पारसप्रसाद साहले पेस गरेको संशोधनका विषयमा जवाफ दिँदै प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संघीयतालाई संस्थागत गर्न यो विधेयक निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
‘तीन तहको सरकार निर्माण भइसकेपछि तीनै तहबाट कार्य सम्पादनका विषयमा कर्मचारीको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा जति कर्मचारीको आवश्यकता छ त्यसको ५० प्रतिशत पनि यहाँ उपलब्ध छैन।’ जनशक्ति अभावमा सरकारको कार्यसम्पादनमा निकै ढिलाइ भएको यादवको ठहर छ। प्रदेशमा ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि अहिले ७ हजार भन्दा कम कर्मचारी छन्। अब भने कमचारी भर्नाको बाटो यो विधेयकले खोल्नेमा यादव विश्वस्त छन्।
विधेयकमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको सेवा, सुविधा नघट्ने सुनिश्चित गरिएको छ। पाँचौं तहमा ५० प्रतिशत, खुलातर्फ ४० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत अन्तरसेवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
१८ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेकाले सेवा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। महिला तथा प्राविधिक सेवाको हकमा भने उमेरहद ४० वर्ष तोकिएको छ। त्यसैगरी तलब निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा तीन महिनाका लागि उक्त आयोग गठन गर्नेछ। आयोगले कर्मचारीहरूको तलब निर्धारणसम्बन्धी सुझाव तथा सिफारिस सरकारलाई पेस गर्नेछ।
स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन प्रदेश सरकारले बनाउनेछ भने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती कर्मचारीबाट खटाइने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेशले कर्मचारी भर्नाभन्दा पहिले कानुन बनाएर गर्नेछ। सञ्चय कोषमा १० प्रतिशतको साटो ११ प्रतिशत रकम सञ्चित गर्ने नयाँ व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
