४३ प्रतिशत नागरिक पिउने पानीको पहुँच बाहिर

४३ प्रतिशत नागरिक पिउने पानीको पहुँच बाहिर

ओखलढुंगा : पूर्वी पहाडका तीन जिल्ला ओखलढुङ्गा, खोटाङ र सोलुखुम्बुका ४३ प्रतिशत नागरिक सफा पिउने पानीको पहुँच बाहिर रहेका छन्। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय ओखलढुंगाको तथ्याङ्क अनुसार माथिल्लो सगरमाथाका तीन जिल्लाका ती नागरिक सफा पिउने पानीबाट बञ्चित रहेको पाइएको छ। 

तथ्यांकअनुसार ओखलढुङ्गाका १२ प्रतिशत नागरिक पिउने पानीको पहुँचमा छैनन्। त्यस्तै सोलुखुम्बुमा १६.८३, खोटाङमा १५.०७ प्रतिशत नागरिक पिउने पानीको पहुँचमा नभएका हुन्। कुल जनसंख्याको सोलुखुम्बुमा ८३.१७, ओखलढुंगामा ८८ र खोटाङमा ८४.९३ प्रतिशत नागरिक मात्रै खानेपानीको पहुँचमा रहेको अभिलेख छ।  

ओखलढुङ्गामा कुल जनसंख्या १ लाख ४३ हजार ८३२ मध्ये १ लाख २३ हजार १७१ जना मात्रै खानेपानीको पहुँचमा छन् भने २० हजार ६१६ जना पिउने पानीको पहुँचमा छैनन्। २०६८ सालको जनगणनाका अनुसार सोलुखुम्बुको कुल जनसंख्या १ लाख ५ हजार ८८६ मध्ये ८८ हजार ६७ जना मात्रै पिउने पानीको पहुँचमा छन् भने १७ हजार ८१९ जना अर्थात १६.८३ नागरिक पिउने पानीको पहुँचमा छैनन्। 

त्यस्तै, खोटाङमा कुल जनसंख्या २ लाख ५० हजार २४९ मध्ये २ लाख १४ हजार २५७ जना मात्रै पिउने पानीको पहुँचमा रहेका छन् भने ३५ हजार ९९२ जना अर्थात १५.०७ प्रतिशत नागरिक पिउने पानीको पहुँचमा नरहेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय ओखलढुङ्गाका प्रमुख बिजयकुमार ठाकुरले जानकारी दिए। 

कार्यालय ओखलढुंगाका अनुसार सबै नागरिकलाई पिउने पानीको पहुँचमा पुर्याउन तीन वटै जिल्लामा संघ तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा दर्जनौं योजना सुरु गरिएका छन्। ओखलढुङ्गामा प्रदेश स्तरीय ५४ वटा र संघीय सरकारबाट २४ वटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। सोलुखुम्बुमा प्रदेश सरकारका ३४ योजना र संघीय सरकारका १० वटा योजना सुरु भएका छन्। त्यस्तै खोटाङमा प्रदेशको ४७ र संघका ४५ वटा योजना सञ्चालन भइरहेको कार्यालयका प्रमुख ठाकुरको भनाइ छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.